काठमाडौं– ३० असार ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले भौतिकशास्त्र स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरको (पुरानो पाठ्यक्रम) क्वान्टम मेकानिक्स विषयको विवादित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका तथा परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखलाई रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षित राख्नु भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।
१. सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
पीडित विद्यार्थीे आशिष पौडेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ३२ साउनमा त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय, परीक्षा सञ्चालक समिति, भौतिकशास्त्र विषय स्थायी समितिले सर्वोच्च अदालतमा विवादास्पद परीक्षाको उत्तर पुस्तिका नष्ट गरी सकिएको भनी लिखित जवाफ पठायो ।
२. डीनको कार्यालय, विषय स्थायी समिति र परीक्षा सञ्चालक समितिको लिखितजवाफ
सर्वोच्चले २९ पुस २०७५ र ५ असोज २०७६ मा सञ्चालित दुवै परीक्षाको उत्तरपुस्तिका सुरक्षित राख्नु भनी आदेश दिएको थियो । त्यसअघि विद्यार्थीहरुले त्रिविको उपकुलपतिको कार्यालयमा ७ असोज ०७६ मा उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रुपमा राखि पाँउ भनी उजुरी गरेका थिए । उजुरीको सुनुवाइ नभएपछि पीडित विद्यार्थीले राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री र अख्तियारमा विवादित उत्तरपुस्तिलाई सुरक्षित राखी पाऊँ भनी उजुरी गरेका थिए ।
विवादास्पद परीक्षासम्बन्धी उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू नधुल्याउनू, सुरक्षित रुपमा राख्नू भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ३० असोज २०७६ र २१ कार्तिक २०७६ कात्तिक २१ गते पत्र काटेर निर्देशन दिएको थियो । अन्य सरोकारवाला निकायले पनि विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नधुल्याई सुरक्षित रुपमा राख्नु भनी त्रिविलाई आदेश दिएका थिए ।
३. राष्ट्रियसर्तकता केन्द्रले उत्तरपुस्तिका नधुल्याउनु भनिदिएको आदेश ।
कात्तिक २६ गने त्रिविको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा.रामप्रसाद खतिवडाले उत्तरपुस्तिका नधुल्याइकन सुरक्षित रुपमा राखिएको जवाफ पठाएका थिए । जब की परीक्षाफल ११ वैशाख २०७६ मा प्रकाशित भएको थियो । त्यसको ६ महिनापछि पनि उत्तरपुस्तिका नष्ट नगरिएको जवाफ पठाएको डीन कार्यालयले दोस्रो परीक्षाफल प्रकाशित भएको चार महिनामै उत्तपुस्तिका नष्ट गरेको भनी सर्वोच्च अदालतलाई बताएको छ ।
अर्को परीक्षाको नतिजा २३ फागुन २०७६ मा प्रकाशित भएको थियो । नतिजा प्रकाशित भएको १८ दिनपछि कोरोनाका कारण लकडाउन सुरु भएको थियो । त्यसमा पनि ६ चैत ०७६ मा सूचना आयोगले आयोगको अर्को आदेश नभएसम्म प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, छानविन समितिको प्रतिवेदन लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्नू भनी पुनः त्रिविका तत्कालीन शिक्षाध्यक्षलाई आदेश दिएको थियो ।
४.राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिका नधुल्याउनु भनिदिएको आदेश ।
विवाद नभएको भए उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न मिल्थ्यो । त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को नियम २३६ मा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरु परीक्षाफल प्रकाशित भएको चार महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ तर, नियम २३७ मा भने त्यस्तै अवस्थामा आएमा परीक्षाफल प्रकाशित भएको मितिले दुई बर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भनिएको छ ।
नियमअनुसार छानबिन चल्दाचल्दै सम्बन्धित विषयका प्रमाण नष्ट गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि विवादित उत्तरपुस्तिका नष्ट नगर्न भनी दिएको आदेशको अवज्ञा गर्नुले त्रिविले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि एकपछि अर्को गल्ती गरेको पुष्टि हुन्छ ।
सरोकारवालाको बेग्लाबेग्लै तर्क
विवादित परीक्षासम्बन्धी बिषय अदालतमा रहेकाले त्यसबारे केही पनि बोल्न नमिल्ने त्रिविका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उत्तरपुस्तिका नष्ट गरिएको बिषयमा अदालतसँग मात्रै बोल्छौं, अरुसँग बोल्न आवश्यक छैन ।’
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी बाबुराम पाण्डेले आयोगले पछिल्लोपटक दिएको आदेशको मितिपछि नष्ट गर्न नमिल्ने बताए । पीडित विद्यार्थी आशिष पौडेलले छानबिनमै रहेको उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोग र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेका थिए । उजुरी पछि आयोगले उक्त घटनाको बारेमा जानकारी मागेको छ । सूचना अधिकारी पाण्डे भन्छन्, ‘जवाफ आएपछि मात्र त्यो बिषयमा छलफल गर्छौ ।’ सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले भने यो बिषय अदालतमा पुगेकाले केही कारवाही गर्न नमिल्ने जानकारी दिए ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ मा सूचना आयोगको आदेशविपरीत प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना नष्ट गरेमा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी विभागीय कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइ कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले पहिलोपटक २०७६ असोज १४ र पछिल्लो पटक चैत्र ६ गते परीक्षासम्बन्धी उत्तरपुस्तिका, प्रश्नपत्र, छानबिन प्रतिवेदन र परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख आयोगको अर्को आदेश नभएसम्म सुरक्षित राख्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
विवादः पहिलाकै प्रश्नपत्र वितरण, विद्यार्थीद्वारा परीक्षा बहिष्कार
५.राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परीक्षा शाखा प्रमुखले पठाएको जवाफ ।
२९ पुस ०७५ मा महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा त्रिवि भौतिकशास्त्र स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरको पुरानो पाठ्यक्रम क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा थियो । विद्यार्थीले पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्नपत्र आएको होहल्ला गरेपछि केन्द्राध्यक्षले वितरण गरिसकेको प्रश्नपत्र फिर्ता लिए र त्रिविमा खबर गरे ।
त्रिविबाट आएका विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको परीक्षा शाखा प्रमुख एवं सहायक डीन तेजबहादुर बिसी र विषय स्थायी समिति सदस्य प्रा.डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले परीक्षा नरोक्न निर्देशन दिए ।
पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्न सोधिएको र एकपटक वितरण गरिएको प्रश्नपत्र पुनः वितरण गरी परीक्षा सञ्चालन गरिएको भन्दै २० विद्यार्थीले परीक्षा दिएनन् । परीक्षा शाखा प्रमुख एवं सहायक डीन बिसीले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्नपत्र आएको भन्दै विद्यार्थीले हल्ला गरेपछि वितरण भइसकेको प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका नियन्त्रणमा लिई पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ ।
निष्प्रभाबी छानबिन समिति
विद्यार्थीले परीक्षा रद्द गरी अर्को परीक्षा सञ्चालन गर्न डीन कार्यालयलाई सोही दिन निवेदन दिएका थिए । उक्त प्रश्नपत्रसम्बन्धी विवाद भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । कायममुकायम उपकुलपतिको हैसियतमा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले परीक्षा रद्द गर्नु नपर्ने भनी २०७६ जेठ १२ मा दिएको ८ बुँदे निर्देशन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै २०७६ भाद्र ३ मा फिर्ता लिएकी थिइन् । उनले प्राध्यापक सीताराम व्याहुत संयोजकत्वको छानबिन समितिकै निष्कर्षअनुसार निर्णय गर्न डीनलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर डीनले त्रिपाठीको निर्देशन मानेनन् ।
६.तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले डीनलाई दिएको निर्देशन ।
छानबिन समितिले कुल ४५ अंकमध्ये ३५ अंकको प्रश्न (अथवा समेत लिएर) पाठ्यक्रमभित्रैबाट र ५ अंकको प्रश्न छ–छैन भनी दुवै अर्थ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समिति संयोजक व्याहुत प्रश्नपत्र प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार नै भएको बताउँछन् ।
त्रिविले विवाद विषयमा कुनै पनि कदम नचालेपछि २९ भदौमा पुनः सतर्कता केन्द्र, मुख्यसचिवको कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी गरेको पीडित विद्यार्थी आशिष पौडेल सुनाउँछन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले उजुरीपछि प्रश्नपत्रको विवाद समाधान गर्न र शिक्षाध्यक्षको पछिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, विवाद समाधानका लागि त्रिवि तयार थिएन ।
७.शिक्षाध्यक्षद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन ।
२०७५ पौष २९ मा परीक्षा अस्वीकार गर्ने विद्यार्थीहरुले पुनः परीक्षा गराउन माग गरी डीन कार्यालयमा परीक्षाको दिन नै निवेदन दिएका थिए । परीक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान परीक्षा शाखाले आकस्मिक बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा आठ दिनपछि २०७५ माघ ६ मा मात्रै भौतिकशास्त्र विषय समितिसँग राय माग गरेको थियो ।
७.डीनको कार्यालयले भौतिकशास्त्र विषय
समितिको राय माग गरि गरेको पत्राचार
प्रतिवेदनमा झुठो ब्यहोरा !
भौतिकशास्त्र विभागीय प्रमुख तथा विषय समिति अध्यक्ष प्रा.डा. विनिल अर्यालले ‘अत्यन्त जरुरी’ छाप लगाएको पत्रमा ३ दिनमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा निकै ढिलो गरि ३ महिना पछि बल्ल ५ वैशाख २०७६ मा राय उपलब्ध गराए । तर अर्यालले विषय समितिको बैठक नबोलाई स्थायी समितिको बैठक राखेर ‘प्रश्नहरू पाठ्यक्रमबाहिरबाट नभई भित्रैबाट रहेको’ झुठो ब्यहाराको प्रतिवेदन डीन कार्यालयमा बुझाएका थिए । त्यसपछि डीन कार्यालयले उक्त दिनको परीक्षालाई वैधता दिएको छ । नियमानुसार प्रश्नपत्र मोडरेशन समितिको अध्यक्ष विभागीय प्रमुख रहने व्यवस्था रहेकोले प्रश्नपत्र निर्माणमा उनी पनि संलग्न थिए ।
बिसी र अधिकारीले भने परीक्षा केन्द्रमा पुगेर बाहिरिइसकेको प्रश्नपत्रमा परीक्षा दिन आग्रह गरेका थिए। भौतिकशास्त्र विषय स्थायी समितिको सदस्य समेत रहेका अधिकारी विद्यार्थीले भनेजस्तो पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्न नआएको दाबी गर्छन् ।
९. २०७५ चैत्र ८ को विषय स्थायी समितिको निर्णय ।
परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग भएको, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको र प्रश्नपत्र प्रकरणमा मुछिएका प्रा.डा. विनिल अर्याललगायतले झुटो प्रतिवेदन पेस गरेकाले पुनः परीक्षा गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थीले २४ चैत ०७५ मा सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेका थिए ।
५ वैशाखमा सतर्कता केन्द्रले सो विषयमा के भएको हो ? भनी प्रतिक्रिया पठाउन निर्देशन दिए पनि डीनले त्यसलाई अटेर गर्दै ११ वैशाखमा परीक्षाफल प्रकाशन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट नेविसंघले त्रिविको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागमा तालाबन्दी गरेको थियो । दुई महिनासम्म ताला नखुलेपछि विभागीय प्रमुख विनिल अर्यालले विवादित परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्ने र सीताराम व्याहुत प्रतिवेदन पालन गर्ने विषयमा सहमति गरेपछि ताला खोलिएको नेविसंघ विश्वविद्यालय समितिका अध्यक्ष हरि आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘उक्त सहमति कार्यान्वयन गरिएको छैन ।’
१०. आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र विभागिय
प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालबीचको सहमतिपत्र ।
विद्यार्थीको विरोधका बाबजुद ५ असोजमा सोही विषयको परीक्षा सञ्चालन गरियो । शिक्षामन्त्रीले समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि अटेरी गरेको भन्दै विद्यार्थीले त्रिवि रजिस्ट्रार, विज्ञान प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग र परीक्षा शाखामा ताला लगाए । तर प्रशासनले ताला फोडेर परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । साथै असोज ५ को बिहानै १० बजे उपकुलपतिद्वारा डीनलाई कारवाही किन गर्नुनपर्ने हो भनि स्पष्टिकरणको पत्र समेत थमाइएको थियो ।
समितिको राय नआउँदै उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण तथा संपरीक्षण
६ माघ २०७५ मा परीक्षा शाखा प्रमुख तेजबहादुर बि.सी.ले परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरु पाठ्यक्रम भित्र वा बाहिर कहाँबाट हुन् ? आप्mनो रायसहितको प्रतिवेदन अविलम्ब डीनको कार्यालयमा पठाइ दिनुहुन भनी भौतिकशास्त्र विषय समितिका अध्यक्षलाई पत्राचार गरेका थिए । सो समितिको राय आएपछि मात्र उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण तथा सम्परीक्षणको लागि उत्तरपुस्तिका वितरण गरिनुपर्ने थियो ।
किनकी सोही रायको आधारमा परीक्षा रद्द गर्ने वा पाठ्यक्रमबाहिरबाट सोधिएका केही प्रश्नहरुको हकमा अंक दिनको लागि परिक्षकलाई निर्देशन समेत दिनुपर्ने थियो । राय नै नआई उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि वितरण गरिनुले डीन कार्यालयको परीक्षा रद्द नगर्ने र परीक्षालाई वैध गराउने नियत प्रष्टै देखिन्छ ।
रोचक त के छ भने, परीक्षक तथा संपरीक्षकले उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण तथा संपरीक्षण सकाइसकेपछि मात्र राय माग भएको मितिले तीन महिनापछि २०७६ वैशाख ५ भौतिकशास्त्र विषय स्थायी समितिले राय उपलब्ध गराएको थियो । र, २०७६ वैशाख ११ मा हतारहतारमा परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको थियो । एकातिर सोही विषय समितिका अध्यक्ष उत्तरपुस्तिका संपरीक्षण समितिको अध्यक्ष भई उत्तरपुस्तिकाको सम्परीक्षण गरिएको छ । त्यसपछि सोही विषय समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. विनिल अर्यालले २०७५ चैत्र ८ मा विषय स्थायी समितिको बैठक बोलाएर पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नहरु नरहेको भनी निर्णय गराइ २०७६ वैशाख ११ मा डीनको कार्यालयमा राय उपलब्ध गराएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवास्था
११. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक
धारणा माग गरी गरेको पत्राचार ।
१ असोज २०७६ मा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले तत्कालीन शिक्षाध्यक्षको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नू भनी कार्यवाहक उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही मितिमा सर्तकर्ता केन्द्रले पनि निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन र उपकुलपतिले डीनलाई काटेको स्पष्टीकरण पत्रको व्यवास्था गर्दै ५ असोजमा डीनले विद्यार्थीले लगाएको ताला फुटालेर दोस्रो परीक्षा संञ्चालन गरेका थिए ।
शिक्षामन्त्री र सतर्कता केन्द्रले दिएको निर्देशनअवज्ञा गरेको भनी पीडित विद्यार्थीहरुले २०७६ साल असोज २९ मा प्रधानमन्त्री एवम् कुलपतिसमक्ष उजुरी दिएका थिए । प्र्रधानमन्त्रीको कार्यालय,शिक्षा मन्त्रालयहँुदै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमाउजुरीपत्र पुगेपछि आयोगले छानविन गर्ने भनी त्रिविसँग २०७६ मंसिर १०मात्रिविको औपचारिक धारणामाग गरेको थियो ।
यो विवादलाई सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानविन गर्न उपयुक्त हुने भनी शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ६ पुसमा पत्र लेखी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पन्छिएको थियो । २१ पुसमा शिक्षामन्त्रीपोखरेललेआयोगमार्फत नै छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर आयोगले छानविन समिति समेत गठन नगरी शिक्षामन्त्रीको निर्देशनलाई समेत लत्याएका थिए ।
११. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक धारणा माग गरी गरेको पत्राचार ।
१२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शिक्षामन्त्रालयलाई लेखेको पत्र ।
१३. शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको निर्देशन ।
पदमुक्त भएपछि उजुरी
१५ फागुन २०७६ मा त्रिविकी तत्कालीन कार्यबाहक उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.सुधा त्रिपाठीले डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिइन् ।
पदमुक्त भएपछि मात्रै त्रिपाठीले डीनविरुद्ध उजुरी दिएको स्रोतले बताएको छ । डीनले परीक्षा रद्द गर्नु नपर्ने भनी निर्देशन दिन लगाएको र परीक्षासम्बन्धी विवादलाई ढाकछोप गर्न लगाएको भनी उनले उजुरी दिएकी थिइन् । परीक्षामा पाठ्याक्रम बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको, नतिजा फेरवदल भएको हँुदा सच्चाउनुको साटो गल्ती ढाकछोप गरेको भन्दै उनले डीनविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । यस बिषयमा बुझ्न खोज्दा उनी पन्छिइन् ।
विवाद बढेपछि १२ जेठ ०७६ मा परीक्षा रद्द गर्न नपर्ने भनी दिएको आठ बुँदे निर्देशन त्रिपाठी आफैँले बदर गरेकी थिइन् । डीनलाई दिएको उक्त निर्देशन भदौ ३ मा बदर गरेकी हुन् ।
डीनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘तीन सदस्यसहितको छानबिन समिति र विषय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई एकैसाथ राखी अध्ययन गरेपछि प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएकामा उक्त निर्देशनलाई फिर्ता लिएकी छु । अतः प्रा डा सीताराम व्याहुत संयोजकत्वको छानबिन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझाव अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिई सोको जानकारी यस कार्यालयलाई गराउनुहुन निर्देशन दिएकी छु ।’
शिक्षाध्यक्षको नयाँ निर्देशन लत्याइदिएपछि त्रिपाठी र डीन खतिवडाबीच दूरी बढेको थियो ।
विवादित परीक्षा वदर गर्नु नपर्ने भनी दिएको निर्देशन फिर्ता लिएपछि सतर्कता केन्द्रले त्रिपाठीलाई २०७६ माघ १३ को पत्रमार्पmत सचेत गराएको छ । त्रिपाठीले निवृत्त प्रा.डा. सिताराम व्याहुत समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्देशन फिर्ता लिएकी थिइन ।
१४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शिक्षाध्यक्षलाई सतर्क गराएको पत्र ।
उक्त समितिले ४५ पूर्णङ्कको परीक्षामा ३५ नम्बरको प्रश्न (अथवा समेत लिएर) पाठ्यक्रम भित्र नरहेको र ५ नम्बरको प्रश्न हो वा होइन? दुवै अर्थ लाग्ने खालको रहेको निष्कर्ष निकाली २४ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सुरुमा सतर्कता केन्द्रले पनि भौतिक शास्त्रका केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा.विनिल अर्यालले बुझाएको विषय स्थायी समितिको प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार बनाएर छानविन गरेको थियो । यस बिषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि व्याहुत समितिको प्रतिवेदन त्रिविबाट मगाइएको थियो ।
राष्ट्रिय सर्तकर्ता नियमावली २०६५ को नियम ८ मा सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थानमा अनियमितता वा नियमित काम नभएको पाइएमा, केन्द्रले कार्यालयलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएमा कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख र त्यस कामको प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी उपर प्रचलित कानून बमोजिक कारावाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले गल्ती गरेको भनी कारवाहीका लागि केन्द्रले त्रिविको कार्यकारी परिषद्लाई पत्राचार गर्नुपर्नेमा सतर्क मात्रै गराइएको छ ।
छानबिनको क्रममा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण फेला परेमा विस्तृत अनुसन्धानको लागि अख्तियारलाई लेखर पठाउनु पर्ने नियममा छ । अनुचित कार्य हो भने संम्बन्धित निकायलाई विभागीय कारवाहीको लागि लेखि पठाउने हो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नियमावली, २०६५ को नियम ७ बमोजिम गडबडी भएमा मात्रै सतर्कता गराउन पाउने व्यवस्था छ ।
सतर्कता केन्द्रको झेल !
परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग भएको, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको र प्रश्नपत्र प्रकरणमा मुछिएका विनिल अर्यालले झुटो प्रतिवेदन पेश गरेकाले पुनः परीक्षा गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थीले २४ चैत ०७५ मा सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेका थिए ।
उजुरीपछि केन्द्रले विवादित परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख पठाउन त्रिविसँगलाई निर्देशन दिएको थियो । डीन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा विषय मितिको बैठकले समेत पाठ्यक्रमभित्रैबाट प्रश्न सोधिएको ठहर गरेको बेहोरा उल्लेख छ ।
भौतिकशास्त्र विभागीय प्रमुख तथा विषय समिति अध्यक्ष प्रा विनिल अर्यालले विषय समितिको बैठक नबोलाई स्थायी समितिको बैठक बोलाएर ‘प्रश्नहरू पाठ्यक्रमबाहिरबाट नभई भित्रैबाट रहेको’ ब्यहोराको झुटो रायसहितको प्रतिवेदन डीन कार्यालयमा बुझाएका थिए ।
व्याहुत समितिले २३ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ३० अंक पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट र १० अंक पाठ्यक्रमभित्रैबाट प्रश्न सोधिएको उल्लेख छ । बाँकी १० अंकको प्रश्न भने पाठ्यक्रमभित्रबाट हो वा बाहिरबाट आएको हो ? स्पष्ट किटान गरिएको छैन । छानबिन समितिको यो प्रतिवेदनसँगै डीन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफ झुटो भएको खुलासा भएको थियो ।
उक्त विवादित उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण गरे ÷नगरेको विषयको सम्पूर्ण विवरण माग गरी विवाद समाधान नभएसम्म उत्तरपुस्तिका धुल्याउने वा नष्ट गर्ने कार्य नगर्न त्रिविलाई पत्राचार गरेको केन्द्रले उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपको प्रमाण नपुगेको भन्दै यस बिषयको फाइल बन्द गरेको छ ।
९ माघ २०७६ मा सतर्कता केन्द्रले सचिवस्तरीय निर्णय गरी विवादित परीक्षाको बिषयमा गलत प्रतिवेदन बुझाएको, प्रश्नपत्रको गोपनियता भङ्ग गर्ने र परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्ने आरोप लागेका त्रिविका डीन, विभागिय प्रमुख लगायतलाई सफाई दिएको हो ।
उत्तरपुस्तिका मगाएर पुनः परीक्षण गरेर मात्रै परीक्षाको परिणाम फेरवदल भए–नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरी घटना विवारणको विश्लेषण मात्रै गरी परीक्षाको नतिजा फेरबदल नभएको भनी निर्णय गरेको थियो ।डीनले गलत प्रतिवेदन नबुझाएको, तत्कालिन शिक्षाध्यक्षले गठन गरेको व्याहुत समितिको प्रतिवेदनमा भएको व्यहोरालाई जायज मान्न नसकिने र विभागिय प्रमुख अर्यालले बुझाएको प्रतिवेदन नै सही भएकाले आवश्यक कारवाही गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रको कार्यविधि २०६० को दफा २२ बमोजिम बिषय विज्ञको राय लिई प्रतिवेदनको सत्यता जाँच्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अर्यालको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेको बुभ्mन सकिन्छ ।
प्रश्नपत्रको गोपनियता भङ्ग भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षाकोकेन्द्राध्यक्ष,पर्यवेक्षकले बुझाएको प्रतिवेदन, परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी र परीक्षा शाखा प्रमुखले सतर्कता केन्द्रलाई २०७६ वैशाख १५ मा दिएको जवाफको पनि अध्ययन विश्लेषण नगरी परीक्षाको गोपनियता भङ्ग नभएको निर्णय गरेको छ ।
पीडित विद्यार्थीले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले निष्पक्ष छानविन नगरेको र त्रिविलाई निर्देशन दिँदा निष्प्रभावि निर्देशन मात्र दिएको भनी केन्द्रका सचिव र यस विषयको छानबिन गर्ने कर्मचारीहरुमाथी कारवाहीकालागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मुल्यांकन समिति रहने भएकोले सोही समितिमार्पmत छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गरी पाऊँ भनी मुख्यसचिवकोमा उजुरी गरेका थिए ।
त्यसपछि सोही उजुरीको रिसिबी साँध्न सतर्कता केन्द्रका सचिवले त्रिविका दोषी पदाधिकारीको पक्षमा निर्णय गरेको पीडित विद्यार्थी आशिष पौडेल बताउँछन् । केन्द्रका प्रवक्त ज्ञानराज सुवेदी भन्छन् ,“छानविनका क्रममा अनियमितता भएकोे नपाएपछि फाइल बन्द ग¥यांै ।”सतर्कता केन्द्रका सचिव डा.ऋषिराम शर्मा त्रिवि भौतिक शास्त्र बिषय समितिका सदस्य हुन् र निजलाई तिनै विभागिय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालको सिफारिशमा डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाले मनोनयन गरेका थिए । २०७६ साल माघ ९ गते निजले नै सचिवस्तरिय निर्णय गरी निजहरुलाई चोख्याउने गरी निर्देशन जारी गरेका थिए ।
अख्तियार मौन
२४ चैत ०७५ मा पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्नपत्र सोधिएको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग भएको, त्रिवि पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै विद्यार्थीले सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए ।
तर अख्तियारले उजुरीमा भनिएको आधार र प्रमाणले भ्रष्टाचार पुष्टि नहुने भन्दैश्रावण १० मा उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको जनाएको छ । विद्यार्थीको उजुरीपछि डीन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा विषय समितिसँग राय मागेकामा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमभित्रैबाट भएको उल्लेख छ ।
छानबिनकै क्रममा रहेको सतर्कता केन्द्रले पुरानै प्रतिवेदनअनुसार बाहिरबाट प्रश्नपत्र नआएको र त्रिवि विषय समितिबाट प्राप्त रायलाई विश्लेषण गर्न नसकिने भन्दै यस विषयको छानबिन गरिरहेको अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर १७ वैशाख ०७६ मा शिक्षाध्यक्षबाट गठित छानबिन समितिले अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रमबाहिरबाट सोधिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्रले नयाँ प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी पुरानो प्रतिवेदनका आधारमा १५ असारमा यो उजुरीको फाइल बन्द गरेको थियो ।
प्रमाण नष्ट गरेको प्रमाणित भए तीन वर्ष कैद
विवादास्पद परीक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन, उत्तरपुस्तिका तथा अभिलेखहरू धुल्याइएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ मा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नष्ट गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । दफा २४ मा महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदाधिकारीहरुलाई थप तीन वर्षसम्म सजायँको व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९२ मा कुनै न्यायिक वा अन्य कानूनी कारवाहीमा कुनै लिखत वा विद्युतीय अभिलेख प्रमाणको रुपमा पेश गर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानीजानी त्यस्तो लिखत वा अभिलेख नष्ट गर्नु हुँदैन । नष्ट गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई बर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । उपदफा ५ मा राष्ट्रसेवकले गरेमा दोब्बर सजायँ हुने व्यवस्था छ भने दफा ९३ मा कसूरदारलाई बचाउने नियतले नीजले गरेको कसूरसम्बन्धी कुनै प्रमाण दवाउन/नष्ट गर्न नहुने हुँदैन । गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
