प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुनका लागि महाधिवेशनको मिति तोकेको छ । यससँगै कांग्रेस नेताहरूले भटाभट विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुनेमा नेताहरूले नै शंका गरिरहेका छन् । यसबीच बढ्दो विवाद, महाधिवेशन, नीति र नेतृत्वबारे नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापासँग नेपाली पब्लिककी शकुन्तला जोशीले गरेको कुराकानी :
० महाधिवेशनको तयारीमा कसरी लाग्नुभएको छ ?
कोभिड–१९ का कारण केही महिनादेखि भौतिक रूपमा भेटघाट गर्ने वातावरण ठप्प भएको छ । लकडाउनअघिसम्म म असाध्यै धेरै यात्रा गर्थें । महिनाको १५ दिन बाहिरै हुन्थें । पार्टीका जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा गाउँ–गाउँ पुग्थें । तर अहिले भर्चुअल बैठकको माध्यमबाट कार्यकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा छु ।
पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएको छ । सहज अवस्था भए यो बेला महाधिवेशनमा उठाइनुपर्ने अनेक मुद्दामाथि कार्यकर्तामाझ पुगेर घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, स्थिति त्यस्तो रहेन, आमकार्यकर्तामा पुग्ने बाटो बदल्नुपर्ने भएको छ । नयाँ बाटो र तरिकाबाटै महाधिवेशन गर्नुपर्ने चुनौती हामीसामु छ । अहिले जनमानसमा पनि हाम्रो महाधिवेशन चर्चामा छ । तर, पार्टीभित्रै चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गरिरहेका छैनौं ।
० निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
छैन । अहिले पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय गर्नु र यसको निष्पक्षता सुनिश्चय गर्नु मुख्य मुद्दा हुन् । तर विद्यमान विधानमा भएको व्यवस्थाबाट महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन । यो कुरा हामीले अहिले पनि स्वीकार गरिरहेका छैनौं । महाधिवेशनको मुख्य कार्य निर्वाचन हो । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न चरणमा निर्वाचन गर्न एउटा ठाउँमा हजारौं मान्छे जम्मा हुनुपर्छ, जुन निकट भविष्यमा सम्भवै छैन । आगामी फागुनमा अधिवेशन गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । हाम्रा नेताहरू फागुनमा नभए जेठमा हुन्छ, भनिरहनुभएको छ । त्यो मितिमा अधिवेशन हुन फागुन र चैतमा जिल्ला अधिवेशन हुनुपर्छ । एउटा जिल्ला अधिवेशन हुन एक ठाउँमा कम्तीमा २ हजारदेखि २५ सय मानिस जम्मा हुनुपर्छ । क्षेत्रको अधिवेशनमा पनि त्यतिकै हाराहारी मानिस जम्मा हुने हो ।
यस्तो परिस्थितिका बाबजुद नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन गर्नैपर्छ । त्यसका लागि काम गर्ने तरिका बदल्ने हो । यस्तो संकटमा पनि काम गर्न सकिने सन्देश सरकारलाई पनि दिने हो । कोरोनाको कारण देखाएर अधिवेशनलाई चाहिँ टार्ने हो भने हामी सरकारलाई पनि प्रश्न सोध्ने अधिकार राख्दैनौं । त्यसरी हेर्ने हो भने संकट हामीलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि आएको छ । तर समस्या संकटमा होइन, हाम्रो सोच र काम गर्ने तरिकामा भइरहेको छ ।
फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
० जारी संकटका बेला कस्तो तरिका अपनाउन सकिन्छ त ? तपाईंले निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मुद्दा उठाउनुभएको छ । त्यसबारे पार्टीमा केही छलफल भएको छ ?
हामीले मतदातालाई धेरै नहिँडाई, बिना भीडभाड, महाधिवेशन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । क्रियाशील सदस्यले आफ्नो घर नजिकैको कुनै केन्द्रमा गएर भोट हाल्छन् । उनीहरूले जुन केन्द्रमा भोट हालेर प्रतिनिधि छान्छन्, हाम्रो अधिवेशन त्यही टुंगिनुपर्छ । एउटा प्रतिनिधिका लागि खसेको मतको गणना भने एक ठाउँमा बटुलेर गणना गर्नुपर्छ ।
मानौं, कुनै वडामा ५ सय जना क्रियाशील सदस्य छन् । तिनका लागि भोट हाल्न पाँच ओटा केन्द्र बनाउनु पर्ला । त्यहाँबाट ५५-५६ जना प्रतिनिधि छनोट हुन्छन् । यहाँबाट छानिएका प्रतिनिधि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा २५ जना हुन्छन् । तिनै २५ जना छानिएर काठमाडौं आएर महाधिवेशन गर्ने जुन योजना थियो । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब ५ हजार मानिस जम्मा हुन्थे । अब यो नयाँ प्रणालीमा ती २५/२५ जना मान्छेले घर नजिकको केन्द्रमा भोट हालेर केन्द्रका प्रतिनिधि चुनिन्छन् । यो नै अहिले प्रभावकारी विधि हुनसक्छ ।
यो प्रणाली लागू गर्नेबारे अहिले म नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु । एउटा कुराचाहिँ ठोकेरै भन्न सकिन्छ कि निर्वाचन मिति जेठमै तोके पनि त्यो बेलासम्म संसार सामान्य अवस्थामा फर्केको हुँदैन । कुनै चमत्कार भएर भ्याक्सिन आयो भने पनि सामान्य अवस्थामा फर्कन लामो समय लाग्छ । त्यसैले भीडभाड गर्न नमिल्ने भन्नासाथै हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्नैपर्छ । त्यसकारण फागुनसम्मको यो अवस्थाको आँकलनका साथ पूर्वतयारी गरौं, काम गर्ने तरिका बदलौं भनिरहेको छु । बिस्तारै सबै नेताहरूले यो कुराको मनन पनि गर्न थाल्नुभएको छ ।
० प्रतिनिधि छनोटदेखि महाधिवेशनसम्मै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
हो, महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । अधिवेशन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पार्टी सभापतिको हो । अघिल्लो महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यवाहकको हैसियतले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी रामचन्द्र पौडेलको थियो । उहाँसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न आउने शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । त्यस बेला देउवालाई पौडेलले गराउनुभएको चुनावी प्रक्रियामाथि विश्वास थियो । त्यो विश्वासले गर्दा अधिवेशन भयो, पौडेलले हार्नुभयो, देउवा सभापति हुनुभयो ।
अहिले अधिवेशनको जिम्मा देउवाको हो, उहाँलाई हामीले सघाउने हो । तर, उहाँका निर्णयहरूप्रति पार्टीभित्र ठूलो अविश्वास छ । अविश्वासलाई सम्बोधन गर्ने र निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व उहाँको हो । तर उहाँका पछिल्ला निर्णयहरूले पार्टीभित्र झन् झन् अविश्वास बढाउँदै लगेको छ । अबको पार्टी सभापति को हुने भन्ने भोलिको कुरा हो । यो बेला त उहाँले आफ्ना आसेपासे सबैलाई भन्नुपर्यो कि ‘अहिले तिमीहरू कसैको कुरा म सुन्दिनँ, अधिवेशन गराउन सकिनँ भनें, कसैले अधिवेशनमाथि नै प्रश्न उठायो भने मलाई कालो दाग लाग्छ । त्यसैले अरू कुरा छोडिदेऊ, अहिले अधिवेशनको विश्वसनीयता माथि उठेको प्रश्नको निरूपण गर्छु ।’ उहाँ यसरी लाग्नुपर्ने हो ।’
यो बेला असन्तुष्ट साथीलाई बोलाउने, कुरा गर्नुपर्नेमा मनलाग्दी विभाग बनाउने, निर्णयहरू गर्ने, जसले जे बोलोस्, मलाई मतलब छैन भन्ने खालको रवैया देखिएको छ । यसले झन् झन् विश्वासको संकट पैदा हुँदै जाने हो कि भन्नेतिर संकेत गर्यो । जुन हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।
फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
० महाधिवेशनमा तपाईंको उम्मेदवारी अर्थात् दाबी कुन पदका लागि हुन्छ ?
अहिलेसम्म मैले आगामी नेतृत्वबारे छलफल गरेको छैन । यतिबेला मेरा दुई कुरामा सरोकार छन् । पहिलो त यो पाराले आगामी भदौमा पनि महाधिवेशन हुँदैन त्यसैले महाधिवेशनकै सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, विद्यमान विश्वसनीयताका संकटलाई कसरी ठीक ठाउँमा ल्याउने भन्ने हो ।
जहाँसम्म नेतृत्वमा दाबीको कुरा छ, मलाई धेरै साथीले महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाउनुभएको छ । पहिला पनि महामन्त्रीमै चुनाव लडेकाले त्यो स्वाभाविक हो । तर पार्टीभित्रको विवाद मिल्छ भने केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाउन नि सक्छु । आवश्यक पर्यो भने पार्टीकै नेतृत्व पनि गर्न सकिन्छ l त्यस्तो हुँदा सभापतिमै मेरो उम्मेदवारी हुन्छ। मुख्य कुरा अधिवेशनको विश्वसनीयता र सुनिश्चितताको चरण सकिएपछि नेताहरू, मन मिल्ने साथीहरूसँग छलफल गर्दै जाने हो, यसले जहाँ पुर्याउँछ, त्यही गर्ने हो ।
० कांग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुरा पनि उठिरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
पार्टीको अधिवेशनभित्र पुस्ताहरूको कुरा नआइराखोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । एउटा जीवन्त पार्टीका लागि आउनु पनि हुँदैन । उमेर आफैंमा स्थायी परिचय वा मानक होइन । पार्टीमा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेमा बहस हो । यो भनेको कुनै नेता पार्टी सभापति बन्नुभो, आम निर्वाचनमा पार्टीलाई लिएर जानुभो, पार्टी हार्यो, छोड्नुपर्यो । कार्यकर्ताले पार्टीको सभापतिमा अनुमोदन गरेन, छोड्नुपर्यो ।
भोलि हाम्रो सवालमा पनि त्यही कुरा हुन्छ । यसरी कही न कही को असल, को खराब भन्ने कुरा होइन, जुन समयमा आफूले नेतृत्वको दाबी गरियो वा आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीले देशको नेतृत्वको दाबी गर्यो, त्यो चरणमा अनुमोदित नभइसकेपछि जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने परिपाटी पार्टीभित्र बसाल्न सकियो भनेको उमेरको हिसाब लाउनै पर्दैन ।
अर्को मुख्य मुद्दा, नेपालमा युवाहरूको जुन समूह अहिले मतदाता भएर आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न पार्टी नेतृत्वमा युवा पुस्ता पनि हुन जरुरी छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले यो कुरालाई बुझिराख्नुभएको छैन । उहाँहरूभन्दा ५० वर्ष कान्छो मतदाता तयार भइसकेको छ । त्यो उमेरका मतदाताको जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसक्यो । ती कार्यकर्ताले अब उहाँहरूलाई ‘आडेन्टिफाइ’ गर्न सक्दैन, अब बिस्तारै ती युवा समूहले आइडेन्टिफाइ गर्न सक्ने पुस्तालाई पनि ठाउँ दिऊँ भन्ने कुरा चाहिँ रणनीतिक हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।
यति भइसकेपछि अब हामी नेतृत्वमा कसलाई ल्याउँदा वा को आउँदा नेपाली कांग्रेसको सान्दर्भिकता बन्छ ? को आउँदा पार्टी जनतामा ‘प्रेजेन्टेबल’ हुन्छ, पहिला यो कुरा हेरौं । दोस्रो, कांग्रेसको नेतृत्वमा देखिएको अनुहारमा अब युवा पुस्ता, महिला र अरू समुदायको अनुहार पनि देखिनुपर्यो । अहिले हेर्यो भने, आठरदश जना पुरुष पुराना अनुहार मात्रै छ । अबको हाम्रो छलफल यसरी अगाडि बढेको छ । हामी युवा साथीहरूको बीचमा खुलेर छलफल चलिरहेको पनि छ । यसले पहिलो गल्ती नदोहोरिएला भन्ने पनि म ठान्छु ।
० देउवानिकट नेता विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । यसले पार्टीको परम्परागत समीकरणलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
उम्मेदवारी घोषणापछि विमल दाइसँग भेट भएको छैन । लामो समयदेखि इमानदारीपूर्वक पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै उपसभापति, देशको उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको नेताले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु स्वाभाविक हो ।
पार्टीको सभापति हुँदै गर्दा निर्वाचनमा नेतृत्व परास्त हुने, अर्को अधिवेशनमा पनि उहाँहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने ‘ट्रेण्ड’बाट पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने हो । त्यसकारण निधिको उम्मेदवारीले एकदमै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ l पार्टीभित्रको अहिलेको समीकरण त भत्किन्छ नै, नयाँ खालको ध्रुवीकरण पनि हुन्छ । यसले कांग्रेसलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन्छ ।
त्यसले पार्टीभित्र गुटको मठाधीश भएर बसिसकेपछि कसैले चुनौती गर्दैन भन्ने सोच पनि भत्काउँछ । निर्वाचन प्रणालीमा जाने पार्टीमा यस्तो समूह बन्ने भत्कने क्रम भइराख्छ । तर जमिनदारले जस्तो वर्षौंसम्म कब्जा गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक थियो । विमल दाइको अहिलेको उम्मेदवारीको कुरा चुनावसम्म रह्यो भने यसले गज्जब गर्छ ।
० कांग्रेस गुटले ग्रस्त भएको प्रस्ट छ । नयाँ पुस्ता पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन है !
अरूले गर्दा बेठीक भन्ने तर आफैं त्यही कुरा गरिरहेका हुन्छौं । यसका दुई पाटा हुँदो रहेछन् । गुटहरूभन्दा पनि विधि विधानको परिपालन मुख्य कुरा हो । यस मुद्दालाई अगाडिको नेताहरूभन्दा हामीले अलिकति फरक ठाउँमा उभ्याउनुपर्नेछ । हामीले पार्टीमा काम गरेको २०औं वर्ष भयो, विधान कागजमा रहन्छ । अभ्यासचाहिँ आफू अनुकुल गर्छोँ । यी कुरालाई बदल्न सके धेरै कुरामा सुधार हुन्छ ।
फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
दोस्रो कुरा, एउटा निश्चित समय पछाडि पार्टीको क्रियाशील राजनीतिबाट नेताले आफूलाई अलग्ग राख्नुपर्छ । अर्को चालिस वर्षसम्म लगातार पदमा बसिराख्छु भन्ने भयो भने समय क्रमसँगै म त थप बलियो हुँदै जान्छु । किनभने मेरो निर्णयबाट लाभ प्राप्त गर्ने मान्छेको संख्या बढ्दै जान्छ ।
त्यसले नयाँ पुस्तालाई बाटो छेक्दै जान्छ । यसकारण निश्चित समयसम्म नेतृत्व गरेपछि अरूलाई बाटो छोड्दिने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ । मैले लामो समयदेखि यसो किन भनिरहेको छु भने आफूलाई त्यो रूपमा तयार गर्नु पनि हो । अब १०-१२ वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने, त्यसपछि बाटो छोड्ने भन्ने कुराले म र मेरा वरिपरीको साथीहरूलाई समेत तयार गर्छ । नेताहरूबाट उहाँहरूको गुण र अनुभवका कुरा सिक्ने हो । विधिविधानको परिपालन गर्ने कुरामा र आफूलाई निश्चित समयपछि राजनीतिबाट अलग हुने कुरामा फरक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
० अहिले नागरिकले चाहेर पनि कांग्रेसको सदस्यता पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले पार्टीमा नयाँ नेता–कार्यकर्ता उत्पादन गर्न असर गर्दैन ?
गर्छ नि । यो मेरो पन्ध्र वर्षदेखिको एजेन्डा हो । खुसी के कुरामा लागेको छ भने अहिले थुप्रै नेताहरू यो मुद्दासम्म आइपुग्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, अर्को अधिवेशन आइपुग्ने बेलासम्ममा हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था नै यो हुन्छ । पहिलाको भन्दा यस प्रणालीमा केही सुधार भएको छ । ५० प्रतिशत मात्रै क्रियाशील सदस्य बाँड्ने प्रणालीबाट शतप्रतिशत गर्नुपर्छ भन्ने बनाइयो ।
अझ हाम्रो प्रयत्न तलको इकाइले स्वीकृति प्रदान गरेको खण्डमा इच्छाइएको जोसुकै सर्वसाधारणलाई क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने हो । महाधिवेशनलगत्तै क्रियाशील सदस्यता खुला गरिदिने र अर्को महाधिवेशन आउनु ६ महिना वा एक वर्ष अगाडि त्यो प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ । त्यसको गर्दा अधिवेशन प्रभावित हुँदैन । सिधैँ क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्न पाउँछन् ।
अब खास कुरा यहाँ छ । मानौं, कांग्रेसको २० लाख क्रियाशील सदस्य छन् । ती २० लाख मान्छेलाई एकैपटक अपिल गर्न र उत्साहित गराउन सक्छ, त्यो मान्छे कांग्रेसको नेतृत्वमा आउनुपर्छ । यसो हुने भएपछि सभापति वा नेता हुन चाहने मान्छेले स–साना गुट बनाएर, मान्छेहरूलाई आफूसँग निर्भर बनाएर नेतृत्वमा आउने जुन ढाँचा छ, त्यो पूरै बदलिन्छ । अब २० लाख मान्छेको बीचमा लोकप्रिय हुनु भनेको आम मान्छेमा लोकप्रिय हुनु हो । अब नेताहरूको प्रयत्न आममान्छेले विश्वास गर्ने नेता बन्नका लागि प्रयत्न गर्छ ।
यसले पार्टीको औपचारिक खर्च त घटाउँछ नै । अनौपचारिक खर्च पनि घटाउँछ । देशभरिबाट आउने प्रतिनिधि व्यवस्थापनका लागि चाहिने स्रोतको पनि अब आवश्यकता परेन । निर्वाचनका लागि अब कार्यकर्ता नेताकहाँ आउने होइन कि नेता कार्यकर्तासम्म पुग्ने भयो । मलाई नेता हुनु छ भने अब म सिंगो देश घुम्ने भएँ, गाउँगाउँ कार्यकर्ता भेट्ने भएँ । अझ भनौं, २०औं लाख मानिसलाई भेटेर सकिन्न । मैले राम्रो पब्लिक छवि बनाउन कोसिस गर्ने भएँ । यसले हाम्रो राजनीतिलाई अर्को ठाउँमा लगिहाल्यो नि ।
० कोरोना महामारीका बेला सरकारले गरेका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
सरकार स्वास्थ्य र गैरस्वास्थ्य दुवै पाटोमा नराम्ररी चुक्यो । एउटा कुरा यसले जुन समयको अवसर पाएको थियो, त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन । परिणामस्वरूप सिंगो देशलाई दुर्घटनामा पुर्याइयो । हालको सरकारले नागिरकसँग पटक्कै संवाद गर्न नसक्दा विश्वास गुमायो ।
नागरिकमा एकखालको विद्रोहको अवस्था देखिरहेको छु । निषेधाज्ञा भनेको छ, मानिसलाई घरमा लागेर राखेको छ । निषेधाज्ञा लगाउने सरकारको प्रमुख दिनरात बैठक गरेर पार्टीको अमुक नेतालाई राष्ट्रिय सभामा लाने कि नलाने ? जस्ता मुद्दामा अल्झिनुभएको छ, जुन उहाँको दैनिकीमा सरोकार नै राख्दैन । सरकारी टेलिभिजनमा एउटा मान्छे देखिएर यति जना मान्छे मर्यो भन्ने समाचार भनिरहेको छ । सरकारले गरेका प्रयत्न केही पनि बताएको छैन । नयाँ कुरा के गर्दै छ ? के के प्रयत्न भइरहेको छ, केही पनि बताउँदैन । यस्तो अवस्थामा जनतामा विद्रोह हुन्छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्रीको अज्ञानता र अहंकारको बडो घातक संयोजन भयो, जुन हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफूलाई थाहा नभएको मुद्दामा अरूसँग सरसल्लाह लिने कुरामा पनि उहाँ तयार हुनुहुन्न । ‘मलाई सबै कुरा थाहा छ’ भन्ने अहंकारले उहाँलाई दबाएको छ । त्यसैले हामीले यो दुःखद परिणाम भोग्नुपरेको छ । उहाँले मेसै पाउनुभएको छैन कि देश कहाँ पुग्न थालिसक्यो । गर्ने के भन्नोस् त, एउटा सामान्य उदाहरण हेरौं, अहिले काठमाडौंमा एक हप्तालाई निषेधाज्ञा थपियो । त्यसपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ ? म त यहीको जनप्रतिनिधि हुँ, हेरिरहेको छु । केही पनि गर्नुभएको छैन । सीडीओले निषेधाज्ञा लगाइदिनुभयो । सबै मान्छे घरमा सुते । एक हप्ता पछि के हुन्छ ? जादु हुन्छ ? चमत्कार हुन्छ ? सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम नगर्दा हामीले ठूलो मूल्य चुकाएका छौं, झन् ठूलो चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
खाडी लगायत मुलुकबाट रोजगारी गुमाएका नागरिक ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किदैछन् । नेपाल फर्किने मान्छेको टिकटमा सम्म हाम्रो सरकार पैसा खाएर बसेको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजबाट नेपाल फर्किन चाहनेहरुसँग तीन गुणा बढी पैसा लिएको छ । विप्रेषण पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएका ती स्वदेश फर्कदै गरेका मान्छेलाई ल्याएर के गर्ने भन्ने त धेरै टाढाको कुरा भयो । संकटमा परेको नागरिकप्रति न्यूनतम संवेदनासम्म नराख्ने यो सरकारबाट जनताले के के अपेक्षा गर्ने होला ?
यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा हो । उहाँ त देशको अभिभावक हो, निर्णय गर्ने अख्तियारी, ढुकुटीको चाबी सबै उहाँसँग छ । उहाँले सोच्नु पर्दैन ? दुःखको कुरा, प्रधानमन्त्रीसँग कोहीप्रति पनि चिन्ता, संवेदना देखिदैन । मैले त अस्ति भनें प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री यस्तो अमानवीवय पनि हुन्छ ? क्रूर तानाशाह पनि यस्तो हुन सक्दैन । मेरो नागरिकका बारेमा कसैले नसोचोस्, मै सोच्छु भनेर तानाशाह जन्मिन्छ । उहाँसँग त त्यो चरित्र पनि देख्दिनँ ।
फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
० तपाई वा विज्ञहरु यतिबेला सरकारलाई सघाउन तयार छौं भनिरहँदा पनि भएको विज्ञता र सहयोग लिन सरकार किन चाहँदैन ?
यति कुरा हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ कि हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ । राजनीतिक दलका हिसाबले हामी प्रतिद्वन्द्वी पनि हौं । तर अझै केही समय यो संकट हाम्रो बीचमा रहनेवाला छ । यो अवधिमा यो संकटको सही व्यवस्थापन नहुँदा त्यसको मूल्य मैले, मेरो परिवारले, मैले नेतृत्व गर्ने जनता सबैले चुकाउनुपर्छ नि हैन ? यो महासंकटमा 'कोही एक्लै' जोगिने कुरा त सम्भव छैन । यसकारण स्वाभाविक रुपमा यो बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वरिपरिको उज्यालो देख्नुहोस् ।
यो संकटलाई सही ढंगले ह्यान्डल गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यही हुटहुटीले गर्दा कहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको छ, कहिले चिठी लेखेको छ, कहिले हामीलाई बोलाउनोस्, काम लगाउनोस्, हामी काम गर्न तयार छौं भनिरहेका छौं । त्यही हुटहुटी लिएर सबैले सरकारलाई सघाउन चाहन्छ । म एउटा जनप्रतिनिधि भएर भनें, तपाई सञ्चारकर्मी भएर र देशभरिका मान्छे नागरिक भएर सबै जना यतिबेला सरकारलाई मद्दत गर्न चाहन्छन् । यो बेला हाम्रो जीवन सरकारको सफल कामसँग जोडिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले बुझिरहनुभएको छैन, समस्या यहाँ छ ।
० बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि के गर्नुपर्ला त?
मैले दशौं वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने तरिका बदल्नेबारे मुद्दा उठाइरहेको छु । जुन बदल्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । खासमा भ्रष्टाचारको जरा पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने तरिकासँग जोडिन्छ । त्यो जरामा पनि काटौं । पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नकै लागि स्रोत–साधन जम्मा गर्ने कुरा अर्थहीन हुन्छ ।
व्यक्तिगत रुपमा लोभी मान्छे छ भने मात्र त्यसले राजनीतिका आडमा धन जम्मा गर्नतिर लाग्छ । अब पार्टीभित्र प्रभाव जमाउनका लागि उसलाई अब त्यस्तो स्रोत आवश्यकता पर्दैन । आमरुपमा पब्लिक छवि हुँदा मात्रै म नेतृत्वमा आउन सक्छु । स्रोतको संकलनका कारण होइन । हामीले सुरु गर्नेबित्तिकै नेकपा र अरु पार्टीले नि गर्छन् । यसले राजनीतिलाई नै नयाँ ठाउँमा लिएर जान्छ । त्यस्तै आमचुनावको हालत पनि स्रोत जम्मा गर्ने रुझानबाटै चलेको देखिन्छ । वडादेखि केन्द्रसम्मै यति खर्चिलो छ कि, भ्रष्टाचारको जरा यहीँनेर हालिएको छ । हाम्रो प्रणाली माझ्ने आधार त्यहीदेखि सुरु हुन्छ । राजनीतिक मानिसको निजी जीवन पारदर्शी हुन जरुरी छ । हाम्रो आम्दानी, खर्च, जीविकोपार्जनको स्रोत जनतालाई बताउनुपर्ने परिपाटी बसाल्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसको व्यवस्था कानुनी रुपमै गरौं ।
अख्तियार, महालेखा जस्ता संवैधानिक निकायहरु खडा छन् । जसरी हामीले यिनको दुरुपयोग ग-यौं वा यसलाई अतिराजनीतिकरण गर्यौं । परिणामस्वरुप मानिसमा झन् ती संस्थाप्रतिको डर हरायो । शासकीय जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरिको खर्च नियन्त्रण गर्न खडा गरिएका निकायहरुलाई सबल बनाइनुपर्छ । जस्तो, अहिले हाम्रो सम्पत्ति विवरण गोप्य रुपमा बुझाउनुपर्छ । मलाई लाग्छ, ती सार्वजनिक तवरले गर्नुपर्छ । यसले निरन्तर रुपमा राजनीतिक मानिसलाई पब्लिकको नजरमा राख्छ भन्ने लाग्छ ।
फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
