काठमाडौं– सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गराउने गरी नयाँ ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ । कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको स्थिति र अन्य प्राकृति विपत्तिमा पनि यस प्रकारको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी निर्देशिका जारी भएको हो ।
यो निर्देशिकासँगै चालू शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी विद्यालयमा स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको शुल्क लिन, पाठ्यभार संकुचन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई सहज हुनेछ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही भदौ १९ गते स्वीकृत गरेको नयाँ निर्देशिका मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी भई गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
नयाँ निर्देशिकाले जेठ १८ को निर्देशिका खारेज गरेको छ तर त्यसअनुसार भएका काम नयाँ निर्देशिकाअनुसार भएको मानिने जनाएको छ । पुरानो निर्देशिका स्वास्थ्य जोखिम कम भएमा विद्यालय खोल्न सक्ने विश्लेषणका आधारमा तर्जुमा गरिएकामा नयाँ निर्देशिकाले सम्भव भएका ठाउँमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार सिकाइ र असम्भव हुने ठाउँमा वैकल्पिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार दिएको छ । जोखिम कम भएका ठाउँमा शिक्षक विद्यार्थी साक्षात्कार हुनका लागि पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनासहित स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको समन्वय आवश्यक पर्नेछ ।
विषम स्थितिमा पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित हुन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने र विद्यालयमा बालबालिकालाई परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने निर्देशिकाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षा ऐन ९२०२८० को दफा १९ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका ल्याइएको जानकारी दिए ।
