सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसलामा दिइएका अधिकांश तर्क मनगढन्ते र हास्यास्पद
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निकै खर्चालु भएकाले नेपालका सवारीसाधनमा नराख्दा पनि फरक नपर्ने
फैसलामा नेपालीमा नलेख्नू भनी स्पष्ट रूपमा नभनिएकाले यातायात विभागले दुवै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लेख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
नेपाली भाषाका सबै वर्ण समान आकारका नभएकाले देवनागरी लिपिलाई प्रविधिमा उपयोग गर्न नसकिने तर्क सरासर गलत
काठमाडौं– इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै कायम हुने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज गर्न विभिन्न संघसंस्थाले माग गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशमा भाषासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रियताका विषयलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आदेश खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने चर्चासँगै विरोधमा उत्रिएका संघसंस्थाहरू सर्वोच्चको सो आदेश असंवैधानिक भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, अलंकार प्रतिष्ठान, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललगायतका संघसंस्थाले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चको आदेशको विरोध गरेका छन् ।
भरतकुमार बस्नेतको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै कायम गर्न २७ मंसिर २०७६ मा आदेश जारी गरेको थियो ।
मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष प्राडा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेल न्यायाधीशले विवेक गुमाएर आदेश जारी गरेको बताउँछन् । अध्यक्ष लुइटेल भन्छन्, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा राख्ने सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध हुँदा हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसलामा दिइएका अधिकांश तर्क मनगढन्ते र हास्यास्पदसमेत छन् ।’
लुइटेल नेपाली भाषाका सबै वर्ण समान आकारका नभएकाले देवनागरी लिपिलाई प्रविधिमा उपयोग गर्न सकिन्न भन्नु सरासर गलत भएको तर्क गर्छन् ।
त्यस्तै, अंग्रेजी भाषामा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र जारी गरिएको तर्कलाई आधार मानेर गरिएको फैसला झुटो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने सबै तहका प्रमाणपत्रमा माथि ठूला अक्षरमा नेपाली र तल साना अक्षरमा अंग्रेजी भाषा लेखिएको हुन्छ ।’
उनी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निकै खर्चालु भएकाले नेपालका सवारीसाधनमा नराख्दा पनि फरक नपर्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यदि राख्नैपर्ने भए सबै प्रदेशको नामकरण भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी गर्नुपर्छ, नत्र फेरि दोहोरो खर्च हुन्छ ।’
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित अन्य चार जनाले कुनै थप वा भिन्न रायबेगर नै त्यसमा सहमति जनाएर रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गर्दा त्रुटि नै त्रुटि भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘इम्बोस्डमा नेपाली भाषा लेख्न मिल्ने–नमिल्ने विषयमा सरकारका प्राविधिकको कुरा सुनेर आदेश जारी गरियो, यो सर्वोच्चको त्रुटि हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुन्नुपथ्र्यो । प्राविधिकलाई ज्ञान सिप प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुपथ्र्यो ।’
उनी प्राविधिक समस्या देखाएर सर्वोच्चले असंवैधानिक आदेश दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रविधिले मानिसलाई चलाउने होइन, मानिसले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रविधिलाई चलाउनुपर्छ ।’
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरु
तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेसँगै ५ भदौ २०७४ देखि नेपालका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ अनुसार नेपालमा पहिलो पटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गरिएको दाबी गरिएको छ ।
इम्बोस्डविरुद्ध रिट निवेदन
भाषासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गरेको भन्दै भरतकुमार बस्नेतले ६ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत र यातायात व्यवस्था कार्यालय साना तथा ठूला सवारी ललितपुरलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए । उनले रिटमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ६, ७, ८, ९, १० र ११ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ अनुसार साविकदेखि व्यवस्थित रूपमा चलेको नम्बर प्लेट नै यथावत् राख्न र इम्बोस्ड नम्बरमा राखिने चिप्स हटाउन माग गरेका थिए ।
त्यस्तै, बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा ७ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को कानुनी व्यवस्थाविपरीत अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न नमिल्ने भनेर रिट निवेदन दिएका थिए । उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र गाडीमा राखिने चिप्सबाट व्यक्तिको गोपनीयताको हकसमेत हनन हुने शंका रिट निवेदनमार्फत गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले १० फागुन २०७४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्कालका लागि लागु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेड जडान कार्य रोकिएको थियो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले २७ मंसिर २०७६ मा अन्तरिम आदेश खारेजी गरी इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशसँगै इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनको बाटो खुलेको भन्दै यसका लागि तयारी सुरु भएको छ ।
भाषामा बहस
निवेदक बस्नेतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, बालकृष्ण न्यौपाने, प्रकाशबहादुर केसी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले नेपालको ‘संविधानको धारा ७ अनुसार देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारको कामकाजको भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सरकारले त्यसविपरीतका कार्य गर्ने कुनै अधिकारै राख्दैन’ भनेका थिए ।
त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राखिने रेडियो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डबाट संकलित तथ्यांक नेपाल बाहिर राखिनु सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोणबाट खतरायुक्त भएको दाबी गरिएको छ ।
तर, विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ताद्वय खम्बबहादुर खाती, ज्ञानेन्द्रकुमार कुँवरले भाषिक एकरूपता, विश्वव्यापीकरणको प्रवाहमा समाहित हुनसमेत व्यावहारिक रूपमा नेपाली भाषा राख्न कठिनाइ भएको हुँदा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग भएको दाबी गरेका थिए । साथै नेपाली भाषामा पुनः फर्केर आउँदा राज्यको करोडौँ लगानी व्यर्थमा जाने तर्क गरेका थिए ।
उनीहरूले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजिटल प्रविधिबाट मुद्रण हुने भएकाले नेपाली अक्षरमा ह्रस्व, दीर्घ, तर्कुल्ले, बर्धन्ने÷आकार, इकार, उकार जस्ता अक्षरका कारण साइज सानो र ठूलो हुने भएकाले प्लेटको साइज एउटै हुन नसक्ने’ तर्क पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस अध्ययन गरेर निवेदक बस्नेतको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी लिपिमा हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुसूची हेरफेर गरेको देखिँदा उक्त निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएन ।’
त्यस्तै, सर्वोच्चको फैसलामा नेपाली भाषाको सट्टा किन अंग्रेजी भाषाको प्रयोग भयो भन्ने सम्बन्धमा त्यसको प्रयोजन र उपादेयता पनि सँगसँगै हेरिनुपर्छ भनिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नेपाली भाषाका साथसाथै अंग्रेजी भाषासमेत प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘कहिलेकाहीँ विषय र सन्दर्भअनुसार अपवादका रूपमा सरकारी कामकाजमा समेत अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई यसभन्दा पहिले पनि हामीले व्यावहारिक रूपमै स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशको खण्डन
सञ्जालका अध्यक्ष लुइटेल सर्वोच्चको आदेशमा धेरै त्रुटि रहेको बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्त हरिप्रसाद उप्रेती पनि सर्वोच्च अदालतले बस्नेटको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गर्दा त्रुटि नै त्रुटि गरेको बताउँछन् । लुइटेल र उप्रेतीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशमा भएका गम्भीर कानुनी त्रुटि यस्ता छन्-
यो मुद्दाको आदेशले देवनागरी लिपिका अक्षरहरू लेख्न सहज नहुने तर्क दिए पनि रोमन लिपिका पनि सबै अक्षरको आकार बराबर छैन भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । त्यस्तै, नेपाली भाषामा इम्बोस्ड संख्या पाटी लेख्न सकिने÷नसकिनेबारे प्राविधिकलाई ज्ञान र सिप प्रदर्शन गर्ने मौका नदिई सरकारी प्राविधिकको एकपक्षीय प्राविधिक दृष्टिकोणका आधारमा आदेश जारी भयो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई आधार बनाएर इम्बोस्ड संख्या पाटी रोमन लिपिमा हुनुपर्ने तर्क वैज्ञानिक र व्यावहारिक देखिँदैन । राहदानी र नागरिकतामा जस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन र देवनागरी दुवै लिपि रहने आदेश हुनुपथ्र्यो ।
संविधानको धारा १, ६, ७, २८, ३२ र २७४ को समन्वयात्मक व्याख्या गरिनुपर्नेमा केवल धारा ६ र ७ को मात्र उल्लेख गरी आदेश गरिएको छ । अन्य मुलुक (भुटान र चीन)मा रोमन लिपिमा इम्बोस्ड संख्या पाटी राखिएको आधारमा जारी आदेश अतार्किक छ । चीन, भुटानलगायतका धेरै मुलुकमा सवारी साधनमा रोमन र ती राष्ट्रको राष्ट्रिय कामकाजको भाषा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । बंगलादेशका सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा रोमन लिपि प्रयोग गरिएको छैन । यसकारण नेपालमा रोमन र देवनागरी दुवै लिपिमा लेख्दा सहज हुने देखिन्छ ।
संविधानमा नलेखिएको भाषा (अंग्रेजी)ले मान्यता पाउने र लेखिएको भाषा (नेपाली)ले मान्यता नपाउने तर्क गरिएको छ । मानिसले आफ्नो आवश्यकताअनुकूल प्रविधि प्रयोग गर्ने कुरालाई आदेशमा हेक्का राखिएको छैन । वर्तमान संविधानका धारा १, ६, ७, २८, ३२ र २७४ मा रहेका संवैधानिक प्रावधानको समन्वयात्मक व्याख्या नगरी आदेश जारी भएको छ ।
समाधान
सञ्जालका अध्यक्ष लुइटेल इम्बोस्ड विवादको उपयुक्त समाधानका बाटा धेरै भएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा लेख्नू भनिए पनि नेपालीमा नलेख्नू भनी स्पष्ट रूपमा भनिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसकै आधारमा पनि यातायात विभागले दुवै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लेख्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ ।’
यस रिपोर्टको थप सामाग्री पनि पढ्नुहोस्
‘युरोप–अमेरिकासम्म सवारी चलाउन इम्बोस्डमा अंग्रेजी राखिएको हो ?’- सांसदहरु भन्छन्
‘अब जनताले सर्वोच्चको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी फैसला उल्ट्याइदिन्छन्’- अभियन्ताहरु भन्छन्
‘फैसला होइन, अदालतलाई अचानो बनाएर गरिएको कीर्ते लेखोट’- कानुन व्यवसायी भन्छन्
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ
