भाषिक र न्यायिक फैसलाको इतिहासमा कहिल्यै नमेटी कलंकित फैसला
रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि सवारी नेपाल कि भारतको हो भन्ने छुट्टिँदैन
नियमावली संशोधन गरेर यो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ
प्राविधिक कारण देखाएर नेपाली भाषालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन
यस सम्बन्धी मुख्य रिपोर्ट पढ्नुहोस्: इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषा विवादः नेपाली अनिवार्य, अंग्रेजी ऐच्छिक !
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका धेरै निर्णय विवादित बनेका छन् । केही समयअघि इम्बोस्ड नम्बर रोमन लिपिमा लागू गर्ने सर्वोच्चको आदेश पनि विवादमा तानियो । यतिबेला रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने फैसलाको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्चले भाषासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत असंवैधानिक फैसला गरेको ठहर गरिएको छ । नागरिक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, भाषाविद्, जनप्रतिनिधिलगायतले सर्वोच्चको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी फैसला राष्ट्र र राष्ट्रियताविरुद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीलाई ‘इम्बोस्ड नम्बर रोमन लिपिमा राख्ने सर्वोच्चको आदेश कस्तो लाग्छ ?’ भनेर सोधिएको थियो । प्रस्तुत छ कानुन व्यवसायीको प्रतिक्रिया-
भाषिक र न्यायिक फैसलाकै कलंक
अधिवक्ता, रामेश्वर राउत
नेपालको संविधानको धारा १,६,७, २८, ३२ र २७४ लाई मिचेर फैसला गरियो । तसर्थ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको यो असंवैधानिक फैसला हो । भाषिक र न्यायिक फैसलाको इतिहासमा कहिल्यै नमेटी कलंकित फैसला हो । अझ यसलाई फैसला भन्नै मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतलाई अचानो बनाएर गरिएको कीर्ते लेखोट हो ।
किनभने फैसला हुनका लागि मौजुदा संविधानलाई अनिवार्य पालना गरेकै हुनुपर्छ । तर यस फैसलामा मौजुदा संविधानलाई पालना गरिएको छैन । जसले यो फैसलामा हस्ताक्षर गरे, उनीहरूले मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे । नेपाली जनताको संवैधानिक भाषिक अधिकारमाथि अत्याचार भएको छ । नेपालीले प्राप्त गरेको नैसर्गिक भाषिक अधिकार र गोपनीयताको हकलाई गम्भीर घात गरिएको छ । यो फैसला बदर गर्न जिम्दा नेपाली जाग्नुपर्छ ।
यदि यो फैसलाका विरुद्ध नेपालीहरू जागेनन् भने नेपालीलाई जिम्दा भन्न मिल्दैन । भाषिक अधिकार, गोपनीयताको हकलाई बचाउन हामी निरन्तर लागिपर्छौं ।
नेपाल कि भारतको सवारी ?
अधिवक्ता, बालकृष्ण नेउपाने
रिट निवेदनको पक्षबाट मैले नै बहस गरेको हुँ । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हो, अब अंग्रेजीलाई कामकाजको भाषा बनाए जस्तो भयो । यो आदेश संविधानको व्यवस्थाविपरीत छ । यसबाट मानिसको गोप्यता भंग हुन्छ । पहिलो त संविधान नै भंग हुन्छ ।
सबैले अंग्रेजी भाषा बुझ्ने अवस्था छैन । यसैकारण सवारी दुर्घटना हुँदा गाडीका बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । अर्को कुरा रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि सवारी नेपाल कि भारतको हो भन्ने छुट्टिँदैन ।
राजनीतिक विषय बन्यो
वरिष्ठ अधिवक्ता, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
संवैधानिक इजलासको निर्णय अन्तिम हुन्छ । यसउपर पुनरावलोकनको निवेदन लाग्दैन । सरकारको निर्णय बदर गराउन रिट निवेदन परेको हो । रिट निवेदनले सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छैन । रिट खारेज भएको हो । संविधानअनुसार हेर्ने हो भने कामकाजको भाषा नेपाली हो, अंग्रेजी होइन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा लेखिएको छ । अदालतले सरकारको निर्णयलाई वैधता दिएको छ । अदालतका प्रक्रियागत बाटाहरू बन्द देखिन्छन् ।
अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने निर्णय बदर गर्ने नगर्ने सरकारसँग अधिकार छ । मन्त्रिपरिषद्ले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे पुनर्मूल्यांकन गरेर निर्णय उल्टाइदिएमा एउटा बाटो होला । नत्र अदालतले रोमन लिपिमै इम्बोस्ड नम्बर लेख्न विषयलाई वैधता दिइसक्यो । अब यो विषय राजनीतिक निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ ।
पुनरावलोकन आवश्यक
वरिष्ठ अधिवक्ता, हरिप्रसाद उप्रेती
वर्तमान नियमावली यो फैसला पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भनेर बस्न मिल्दैन । यो फैसलाकै कारण सधैँभरि देवनागरी लिपि र नेपाली भाषा तिरस्कृत हुन्छ । नियमावली संशोधन गरेर यो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने अवस्था बनाउनुबाहेक अरू विकल्प छैन, यसमा सबै जनाको ध्यान जान जरुरी छ ।
‘राज्यले चाहेमा प्राविधिक समस्याले छेक्दैन’
अधिवक्ता, उमेश शर्मा
इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषाचाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ । यसमा अंग्रेजी पनि समेट्ने कुरा ठीकै होला । प्राविधिक समस्याका कुरा जोडेर भाषालाई कमजोर बनाउनु राम्रो होइन । नेपाली समाज पूर्ण रूपमा अंग्रेजी भाषामा साक्षर भइसकेको अवस्था छैन । यसले त समस्या ल्याउने देखिन्छ । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेखिने कुरासम्म स्वीकार्य हुन्छ ।
अंग्रेजी मात्र राख्ने कुराले पछि समस्या सिर्जना गर्छ । इम्बोस्ड नम्बर त जोकोहीले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । यतिबेला प्राविधिक कारण देखाएर नेपाली भाषालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राज्यले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । फैसला नसच्याइएमा वा इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा राख्ने व्यवस्था नभएसम्म पहलकदमी जारी राख्नुपर्छ ।
यस रिपोर्टको थप सामाग्री पनि पढ्नुहोस्
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषा विवादः नेपाली अनिवार्य, अंग्रेजी ऐच्छिक !
‘युरोप–अमेरिकासम्म सवारी चलाउन इम्बोस्डमा अंग्रेजी राखिएको हो ?’- सांसदहरु भन्छन्
‘फैसला होइन, अदालतलाई अचानो बनाएर गरिएको कीर्ते लेखोट’- अभियन्ताहरु भन्छन्
