सुर्खेत– निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
जनप्रतिनिधि र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने गरी शिक्षकलार्ई जरिवाना तोकी कारबाही गरिएको गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साथै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्र्न गाउँपालिकालाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकशिक्षिकाले छोराछोरी निजीमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको कार्यान्वयन भन्दै गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरका ३१ शिक्षकशिक्षिका र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजारका दरले कारबाही गरेपछि पीडितले मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार जरिवाना गरिएपछि गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघ दैलेखका सहसचिव तथा कृष्ण माविका शिक्षकसमेत रहेका पदमबहादुर नेपालीलगायत ६ जना शिक्षकले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाही र अधिवक्ता डम्बरबहादुर शाहीले बहस गरेका थिए ।
