बालअधिकारको पृष्ठभूमिः
सेभ द चिल्ड्रेन संस्थाकी संस्थापिका एग्लेन्टाइन जेवले प्रथम विश्वयुद्धले गरेको धनजनको क्षतिपछि विचल्लीमा परेका बालबालिकाको अधिकारका लागि पहिलो आवाज उठाईन, सन् १९२३ मा एग्लेन्टाईन जेवले जेनेभा नजिकको सामेल पर्वतको पैदल यात्राका बेला ५ बुंदे बालअधिकार घोषणापत्र तयार गरिन्, जसलाई उनले जेनेभामा सार्वजनिक गरेकोले यसलाई जेनेभा घोषणापत्र भनियो ।
जेवद्धारा प्रस्तुत बालअधिकारसम्बन्धी जेनेभा घोषणापत्र
- बालबालिकालाई भौतिक तथा आध्यात्मिक दुवै रुपमा सामान्य विकास गर्नका लागि चाहिने सबै पूर्वाधार प्रदान गरिनुपर्छ ।
- भोको बालबालिकाले खान पाउनु पर्दछ, विरामी बालबालिकाले स्याहार, उपचार पाउनु पर्दछ, शारीरिक वा मानसिक रुपले अपाङ्गता वा अशक्तता भएका बालबालिकाले उचित तालिम र शिक्षा पाउनुपर्छ, बालबिज्याइँमा परेका बालबालिकाले उचित पुनस्र्थापनाको अवसर पाउनुपर्छ, अनाथ एवं परिवारविहिन बालबालिकाले आश्रय पाउनुपर्छ ।
- दुःख, संकट, प्रकोप परेका बेलामा सवैभन्दा पहिले बालबालिकाले उद्धार कार्यको सेवा पाउनुपर्छ र विपत्तिमा सर्वप्रथम राहत पाउने व्यक्ति बालबालिका नै हुनुपर्छ ।
- बालबालिकाले आफ्नो जीवन धान्ने गरी कमाउन सक्ने हुनको लागि आवश्यक र उचित अवसर र तालिम समयमै पाउनुपर्छ र उनीहरुले हरेक किसिमको शोषणबाट संरक्षणपाउनुपर्छ ।
- बालबालिकालाई उसको प्रतिभालाई मानव समुदायको सेवामा समर्पित गराउन सकियोस् भन्ने बोध वा ज्ञानका साथ हुर्काइनुपर्छ ।
जेवद्धारा लिखित घोषणापत्र सर्वप्रथम सेभ द चिल्ड्रेनको प्रकाशन द वल्र्ड्स चिल्ड्रेनमा छापियो जसले वयस्कहरुलाई बालबालिकालाई प्राथमिकता र उनीहरुप्रति आफ्नो कर्तव्यका रुपमा यसलाई स्वीकार गरुन् भन्ने आसय राखेको थियो । यस घोषणालाई सेभ द चिल्ड्रेन युनियनले प्रर्वद्धन गर्न मद्दत ग¥यो । यस घोषणापत्रलाई सन् १९२४ मा राष्ट्र संघले थप दुई बुँदा राखि बालअधिकार सम्बन्धी ७ बुँदे घोषणापत्रको रुपमा ल्यायो ।
१९२४ मा राष्ट्र संघले थपेका दुई धारणा
- परिवारलाई उचित सम्मानदिंदै परिवार भित्र बालबालिकालाई उचित स्याहार सुसार पुर्याउनुपर्छ ।
- बालबालिकाले नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक र वस्तुगत आधारमा सम्पुर्ण रुपमा उचित विकासका लागि सवै सुविधाहरु पाउनुपर्दछ र यसो गर्दा नैतिकता, जात, जातीयता, वर्ण, धर्मका घेरा पार गरेर बालबालिकालाई भेदभाव विहीन रुपमा अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ ।
उल्लेखित उपरोक्त ७ बुंदालाई आधार मान्दै सन् १९५९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले १० बुँदे बालअधिकार सम्बन्धि विश्व घोषणापत्र जारी गर्यो जसलाई बालअधिकारका आधार वा जगका रुपमा लिने गरिन्छ । जसमा निम्न विषयहरु उल्लेख गरिएका थिए –
- बाबुआमा, ब्यक्ति अथवा परिवारको माया ममता र समझदारीमा बालबालिका हुर्किनुपर्छ र हरेक क्षेत्रमा (शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक) विकसित हुनुपर्छ ।
- आफ्नो न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्नाका लागि चाहिने खानेकुरा बालबालिकाले पाउनुपर्छ ।
- शिशुका स्वास्थ्य र विकासलाई टेवा पुर्याउनुपर्छ ।
- शिशुले उचितआश्रय आवास पाउनुपर्छ ।
- बालबालिकाले न्यूनतम रुपमा आधारभूत शिक्षा पाउनुपर्छ ।
- बालबालिकाले आफ्नो जिवन रमाएर जिउने र सम्भावनाहरुको विकास गर्न पाउनुपर्छ र आफ्नो जातीय परिचय र संस्कृतिको संरक्षणगर्न पाउनुपर्छ ।
- आआफ्नो क्षमता, रुची र संभावना अनुरुपको पेशा अपनाउन बालबालिकाले उचित शिक्षा र तालिम पाउनुपर्छ ।
- हरेक बालबालिकाले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने मौका पाउनुपर्छ ।
- सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा चाहिने समयमा काम पाउने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
- बालबालिकाले आआफ्नो आधारभूत अधिकार र रुचीबारे जानकारी लिने र अधिकारको संरक्षण गर्न मौका पाउनुपर्छ ।
यस प्रकार क्रमशः विस्तारित हँंदै बालअधिकार अवधारणा एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा विकसित हुँदै आएको छ । सन् १९७९ मा संयूक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा पहिलोपटक अन्तरर्राष्ट्रिय बालवर्ष मनाइयो । संयूक्त राष्ट्र संघको लामो निरन्तर प्रयासबाट सन् १९८९ नोभेम्बर २० का दिन यसको महासभाबाट बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न बनेको बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि पारित भयो । ५४ वटाधाराहरु रहेको उक्त महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर २ देखि लागु भयो ।
यस महासन्धिलाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर सन् १९९० मा विना कुनै शर्त अनुमोदन गरेको थियो । सन् २००० मा बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिका सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाको संलग्नता सम्बन्धि तथा बालबालिकाको बेचविखन, बाल देहव्यापार र बालबालिकाको अश्लिल चित्रण सम्बन्धि दुईवटा ऐच्छिक सन्धिपत्रहरु तयार गरियो । नेपालले यसमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएको नोभेम्बर २० लाई अन्तरर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसका रुपमा मनाउन थालियो । नेपालले भने विगत वर्षहरुबाट १४ सेप्टेम्बर (महासन्धि अनुमोदन गरेको मिति) लाई राष्ट्रिय बालदिवसको रुपमा हरेक वर्ष भाद्र २९ मा मनाउन सुरु गरेको छ ।
वर्तमान परिवेशमा सम्बोधन हुन आवश्यक बालबालिकाका प्राथमिक सवालहरुः
१. संघीय संसदबाट २०७५ मा जेनतेन बालबालिका सम्बन्धी ऐन पास गरियो । नयाँपुस्ताका अभियन्ताहरुबाट यसको विरोधसहितको संसोधनको लागि गरेको प्रयासले बालअधिकारको क्षेत्र केही समयका लागि तात्यो । ऐनले ल्याएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन नियमावली बन्नुपर्ने थियो ।
२०७७ सालको मध्यमा समेत नियमावली आउन नसक्नु नितिगत तहमा बस्नेहरुको प्राथमिकतामा बालबालिका पर्न नसकेको प्रष्ट नै छ । कोविड १९ का कारण सिर्जित फुर्सदिलो समयलाई सम्बन्धित निकायले सदुपयोग गर्न सकेको भए आज बाल दिवका अवसरमा सवैका हातमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली हुने थियो । तसर्थ नियमावलीको अभावमा हुननसकेको संयन्त्रहरुको निर्माण र क्रियाशिलताको तत्काल सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
२. नेपालको संविधानको भाग २० ले तिन तहका सरकारहरुबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । वास्तममा एउटा पालिकाका एक शाखा र अर्काे शाखाबीच, प्रदेशमा एक मन्त्रालयका एक महाशाखा र अर्काे महाशाखाबीच र संघमा एक मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालयबीच हुन नसकेको समन्वयको उदाहरण तीन तह बीचमा छ भन्नु समन्वयको खिल्ली उडाउनु जस्तै हो । छैन भनौं भने देश चलेकै छ तर जुन अपेक्षाका साथ देश परिर्वतनको पुवार्धमा थियो, यसले गति लिन भने सकेन ।
एक अर्काे निकायबीचको समन्वयको अभाव बालबालिकाको क्षेत्रमा समेत साविक बमोजिम नै छ । कतिपय बालबालिकाका सवाल एक निकाय र अर्काे निकायबीचको समन्वय र एक कल फोनका आधारमा हुन सक्दछ । काममा ढिलाई हाम्रो नियति बनिसकेको छ । बालअधिकारको सम्मान र परिवर्तन अपेक्षा गर्ने हो भने निकायहरुबीचको सिर्जनशिल समन्वय आवश्यक छ ।
३. यस वर्षको राष्ट्रिय बालदिवको नारा ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितताः हामी सवैको साझा प्रतिवद्धता’ तय गरिएको छ । कोविड १९ को महामारीबाट विश्व प्रभावित भएका बेला नेपालका बालबालिकामा यसको प्रभावको व्याख्या सान्दर्भिक हुँदैन तर यस महामारीले बालबालिका जुनसुकै बेला पनि जोखिममा वा विपद्मा पर्न सक्दछन् र विपद्बाट संरक्षण हुनमा बालबालिका पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ भन्ने सिकाई हामीले लिनै पर्दछ ।
- तसर्थ सामाजिक दूरीको विकल्पको व्याख्या हुन आवश्यक छ ।
बालबालिका विपद्मा परे तिनीहरुको संरक्षण र उपचारको योजनाका चरण सहितको निर्देशिका मात्र जारी गर्न सकेको भए भैपरि आउने विपदमा बालबालिकाको संरक्षणका प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र बालबालिका प्राथमिकतामा पर्ने आधार बन्ने थियो । यो उदाहरणीय कार्य स्थानीय तहले, प्रदेशले र संघीय मन्त्रालयले आ आफ्नो अनुकुलता, सक्षमता र भूगोलका आधारमा तय गर्न सक्दछन् ।
४. हिजोका दिनमा हामीले बालबालिकालाई सामाजिक सम्बन्ध र नजिकपनबारे सिकायौं र भन्यौं । आज परिस्थिति ठिक उल्टो बन्यो । सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेर सामाजिक दूरीले महामारीबाट जोगिन सकिन्छ भनिरहेका छौं । यो सिकाईले परिवार र समाजप्रति बालबालिकाले कस्तो ब्यवहार अवलम्बन गर्ने हुन ।
बालबालिका र समाजप्रतिको बढ्दो दुरीले सांस्कृृतिक र धार्मिक रुपमा नजिकपनको बेवास्ता भई आगामी पुस्ताले नेतृत्व गर्ने समाज र देशले कुन रुप लिने हो भन्ने कुराप्रतिको संवेदनशिलता समयमै नहुने हो भने यसले दुरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुइमत हुने छैन् । तसर्थ सामाजिक दूरीको विकल्पको व्याख्या हुन आवश्यक छ ।
५. विगतका बालदिवसमा हामीले बाल श्रम, सडक बालबालिका, यौन दुव्र्यवहारमा परेका बालबालिका, शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिका, विपद्मा परेका बालबालिका, परिवारविहिन, संरक्षणबाट बञ्चित भनी अनेकन बालबालिकाका सवालको वर्गीकरण गर्यौं । ति सवै सवाल वर्षाैं पहिले र अहिले कुनै फरक स्वरुपमा परिवर्तित भएनन् ।
वास्तममा बालअधिकार महासन्धिले तय गरेका बालअधिकारका ४ पक्षमा केन्द्रित रही बालअधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा र त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा सवै स्थानीय तहले प्राथमीकता सिर्जना गर्न सकेमा बालबालिकाका सबैजसो सवाल सम्बोधन भई बालमैत्री समाजको निर्माणको कल्पना गर्न सकिनेछ ।
६. बालबालिकाको औपचारिक शैक्षिक सिकाई ठप्प प्राय छ । चैत्र २०७६ देखि सुरु भएको कोरोना कहरका कारण विद्यालयहरु बन्द छन् । औपचारिक सिकाईको तत्काल विकल्प दिन नसक्दा आयोजित वैकल्पिक अनलाइन शिक्षण विधिले बालबालिकाबीचमा वर्ग र तहको सिर्जना गरेको छ । प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त र पछिल्लो परिवेशमा सो को लगानीमा सक्षम र मध्ययम परिवारका बालबालिका र दूरदराज तथा विपन्नताको चपेटामा काठमाडौंबाट कैलालीसम्म पैदल गएका श्रमिक परिवारका बालबालिकाबीच अब प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन ।
अब बालबालिकामा जान्ने र नजान्ने, कमजोर र बलियो विद्यार्थीका रुपमा वर्गीकरण हुनेछ । प्रर्तिपर्धामा आउन सक्ने वातावरण नहुँदा ६ महिनादेखि औपचारिक पढाई पढ्न नपाएका प्राय सरकारी र कमजोर प्रणालीमा संगठित बालबालिकाको वर्ग निकै पछि पर्ने अवस्था आउने छ । विद्यालयले पास गरे पनि ज्ञानको तहमा हुने भिन्नताले बालबालिका बीच बर्ग निर्माण हुने जोखिम रहेको छ ।
७. बालबालिकाको सर्वाेत्तम विकासका लागि परिवारमा हुने सवैखाले छलफलहरुमा उमेर सुहाउँदा बालबालिकालाई सहभागि गराउनु पर्दछ । नातासम्बन्ध, आर्थिक अवस्था, ऋणधन, सामाजिक कार्यहरुमा समेत हुने पारिवारिक छलफलले बालबालिकामा जीवनपयोगी सिपको विकास हुन्छ । यो अवसर उनीहरुलाई दिईनु पर्दछ ।
- संविधानले किटान गरेका बालबालिकासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न सवै तहका सरकार र निकायहरुलाई उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सहजिकरण आवश्यक छ ।
पढ्ने ठाउँमा गएर बस्ने, बेला बेलामा साथीहरुको बारेमा सोध्ने, सपरिवार संगै खाना खाने, सुख दुःखका कुरामा सरिक गराउने, जिम्मेवारी दिने, सामान्य हर हिसाब राख्न लगाउने, पारिवारिक भूमिका दिने र संगै हिड्ने, छोराछोरीका कुरा सुन्ने र उनीहरुले दिएका सुझाव मनन् गर्ने हो भने पनि परिवार र बालबालिकाबीचको दूरी बढ्न पाउँदैन । असल संस्कार भएको परिवारबाट असल बालबालिकाको र असल नागरिकको जन्म हुन्छ । छोराछोरी राम्रा र असल हुन भन्ने चाहाना सवै अभिभावकको हुन्छ तर साना साना कुरामा हामीले ध्यान दिन छुटाइरहेका हुन्छौं जसले सम्बन्धमा दूरी ल्याएको छ । तसर्थ, परिवार र बालबालिकाबीचको दूरी कम गर्न स्वयं परिवार जिम्मेवार र संवेदनशिल हुन जरुरी छ ।
८. नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यमा धारा १६ देखि ४८ सम्म गरी ३३ वटा धाराहरूमा मौलिक अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमै नेपालको संविधानले विगतका ६ वटा संविधानको तुलनामा समग्र मौलिक अधिकारका सम्बन्धमा र बालअधिकारका सम्बन्धमा पनि संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रूपमा महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले किटान गरेका बालबालिकासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न सवै तहका सरकार र निकायहरुलाई उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सहजिकरण आवश्यक छ ।
तसर्थ, लागि बालअधिकार सवैको सरोकार भन्ने भनाईलाई मनन गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, बालक्लब र यसका संजालहरु, विद्यालय, शिक्षक एवम् सेवा प्रदायक निकायहरु र नागरिक समाजले पहल एवं सहयोग गर्नु नै बालअधिकारको संरक्षण र सम्र्वद्धनमा योगदान पु¥याउनु हो ।
९. बालअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ । बालबालिकाको सवैभन्दा नजिकमा रहेको यो सरकारी संरक्षक एवं अभिभावकीय भूमिकामा छ । संविधानमा उल्लेखित बालअधिकारका प्रावधानको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेबारी स्थानीय तहमा रहेकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा रहेका बालबालिका सम्बन्धी प्रावधानहरुको सफलतम कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको परिवेशबाट अगाडि बढ्न र बालअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा उदाहरणीय बन्ने अवसर स्थानीय तहले लिन सक्नुपर्ने छ । बालबालिकाको लागि हामीले गर्नुपर्छ भनेर गर्ने होइन, कानुनले गर्न गरेको दिशानिर्देशको पालना स्थानीय तहको दायित्व हो ।
(लेखक गौतम बालअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।)
