काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । सोमबार बालदिवसका अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकमा बेवारिसे भएका वा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नका लागि ‘सडक बालबालिकामुक्त अभियान’ सुरु गरेको पनि बताए । तर, कोरोना संक्रमण भएपछि गरिएको लकडाउन, निषेधाज्ञालगायतका कारणले सरकारको उक्त अभियान राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन । उल्टै सडक बालबालिका थप मारमा परेका छन् ।
- फोहोर टिपेर आएको पैसाले छाक टारिरहेका बालबालिकको गाँस खोसियो । सडकको बास पनि खोसियो । खानाको खोजीमा हिँडेका उनीहरूले खानाको साटो गाली खानुपर्यो ।
कोरोना संक्रमण सुरु भएयता सबै ठाउँ ठप्प भएपछि सडकमा बसेका बालबालिकाले पनि समस्या भोग्नुपर्यो । फोहोर टिपेर आएको पैसाले छाक टारिरहेका बालबालिकको गाँस खोसियो । सडकको बास पनि खोसियो । खानाको खोजीमा हिँडेका उनीहरूले खानाको साटो गाली खानुपर्यो । बस्ने ठाउँ नपाएपछि पुलमुनि र फोहोरका थुप्रोमा आश्रय बनाउन पुगेका ती बालबालिले धेरै रात भोकभोकै बिताए । बिरामी परे । खानसमेत नपाएका ती बालबालिकाले औषधि उपचार पाउनु त सम्भवै भएन ।
- केही मनकारीले भोकै परेका पशुपन्छीलाई खाना खुवाए पनि भोकै बसेका सडक बालबालिकाको भोक मेटाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएन ।
केही मनकारीले भोकै परेका पशुपन्छीलाई खाना खुवाए पनि भोकै बसेका सडक बालबालिकाको भोक मेटाउनेतर्फ कसैको ध्यान
गएन । भोकै परेका व्यक्तिलाई खान खुवाउने ठाउँमा खान खान बसेका ती बालबालिकालाई कतिपयले लखेटे । दुर्व्यवहारको सिकार भए । गैरसरकारी संस्थासँगको भेटमा सडक बालबालिकाले यस्तै गुनासो गरेका थिए ।
एनजिओले पनि केही गरेनन्
सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ‘साथ साथ’की स्रोत कार्यकारी कविताराज्य शाह लकडाउन समयमा कुनै पनि संस्था सडक बालबालिकासम्म पुग्न नसकेको बताउँछिन् । ‘त्यसैले उनीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी भएन,’ उनी भन्छिन् । त्यस्ता बालबालिका काठमाडाैँ उपत्यकामा मात्रै तीन सयको हाराहारी भेटिएको उनको भनाइ छ । अनुगमनमा जाँदा भोकै र बिरामी अवस्थामा ती बालबालिका भेटिएको उनले सुनाइन् । तीमध्ये १७ जना बिरामी बालबालिकाको उपचार पनि गरिएको कविताराज्यले बताइन् ।
- राहत वितरणमा नागरिकता र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि पहिचान नै नभएका सडक बालबालिका तथा श्रमिक बालबालिका राहतबाट वञ्चित भएका हुन् ।
सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार स्थानीय तहमा भेटिएका बालबालिकाको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । तर, सबैको ध्यान कोरोनातिर केन्द्रित हुँदा स्थानीय सरकारले यता ध्यान दिन भ्याएनन् वा यी बालबालिका प्राथमिकतामा परेनन् ।
स्थानीय सरकारले विपन्नलाई राहत विवरण गरे पनि सडक बालबालिकालाई त्यो राहतले छुन सकेन । राहत वितरणमा नागरिकता र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि पहिचान नै नभएका सडक बालबालिका तथा श्रमिक बालबालिका राहतबाट वञ्चित भएका हुन् । संस्थाले सडकमा भएका बेवारिसे बालबालिकालाई खानेकुरा र उपचारमा सहयोग गरेको शाहले बताइन् । उनीहरूको परिचयपत्र बनाउनका लागि संस्थाले स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
सडकमा बालबालिका नै छैनन् : सरकार
सरकारले भदौ २९ गते राष्ट्रिय बालदिवस मनाउँदै आएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा दिवस मनाउन थालिएको हो । यो महासन्धि अनुमोदन भएको ३० वर्ष पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष बालदिवस मनाइए पनि सडक, श्रमिक र विपन्न बालबालिकालाई यो दिवसले छुन सकेको छैन ।
कोरोनाका कारण महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मूल आयोजक समितिका तर्फबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य सरोकार पक्षसँग भर्चुअल दिवस मनाएको छ । दिवसकै दिन भक्तपुरबाट चार सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । बालबालिका खोज तलास केन्द्रले बालबालिकालाई उद्धार गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले सडक बालबालिकामुक्त सडक यसै वर्ष घोषणा गर्ने बतारहेका बेला प्रत्येक दिन सडक बालबालिका भेटिने गरेका छन् । भदौ २८ गते धुलिखेलबाट उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गरिएका ती बालबालिकालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । ती बालबालिकालाई १४ दिनपछि बालगृह तथा रिहाब सेन्टरमा राखिनेछ । केन्द्रका अनुसार लकडाउन अवधिभरि ८९ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छैन । तर, उनीहरूलाई उद्धार गर्न गएका कर्मचारीलाई भने कोरोना संक्रमण भएको छ ।
- ‘सडक बालबालिकामुक्त अभियान बनाउन असम्भव छैन, नीति लिनु राम्रो कुरा हो । नीतिको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति र प्रभावकारी योजना हुनुपर्दछ
प्रत्येक दिन सडकमा बालबालिका भेटिने भए पनि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनी साउनमा दुई बालबालिका मात्रै भेटिए पनि भदौमा एउटा पनि बालबालिका नभेटिएको बताउँछन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा सडकमा बालबालिका नभेटिएको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मापदण्डका कारण पनि उद्धारमा कठिनाइ छ ।’
परिषद्को तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ५ सय २८ जनाको उद्धार गरिएको छ । विगत चार वर्षमा १ हजार ४ सय ७६ सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको अध्ययनमा ५ हजार बालबालिका सडकमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सफल होला त सडक बालबालिकमुक्त अभियान ?
प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्दै आएका छन्, ‘अब कुनै नेपालीले बालबालिका सडकमा हुनेछैनन्, कसैले देख्यो भने सरकारलाई खबर गर्नुस्, यस वर्ष सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सडक बालबालिकामुक्त देश हुन कतिको सम्भव होला, यसै वर्ष सडक बालबालिकामुक्त देश घोषण होला ? यस विषयमा समाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना भएको छ ।
ट्वीटरमा हस्तबहादुर विक लेख्छन्, ‘सडक बालबालिकामुक्त अभियान बनाउन असम्भव छैन, नीति लिनु राम्रो कुरा हो । नीतिको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति र प्रभावकारी योजना हुनुपर्दछ ।’
त्यस्तै हरिप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा अनाथ शिशु केन्द्र स्थापना गरी बेवारिसे शिशु र गरिबीका कारण सडकमा आएका बालबालिकालाई व्यवस्थापन गरे प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ सडक बालबालिकामुक्त देश बन्ला । नभए यो पनि र्को तुइन बन्छ कि भन्ने आशंका छँदै छ ।’
उनीहरूले सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अभियान सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । सडक बालबालिकामुक्त अभियानका लागि सरकारले गत वर्षबाट सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ बनाएर सडक बालबालिकाको उद्धार थालेको छ ।
सातै वटा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर उक्त अभियान अगाडि बढाएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यस अभियान सफल पार्नका लागि १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्धार भइसकेका र परिवारसँग पुनर्मिलन गराएका २१ प्रतिशत बालबालिका पनि पुन : सडकमै फर्किने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले एक पटक उद्धार गरिसकेका
बालबालिका पनि पुन सडकमा आउने भएकाले निमिट्यान्न पार्न भने नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही समय सडकमा बालबालिका देखिएका थिइनन्, अहिले फेरि देखिन थालेका छन् ।’
- अभियान सफल पार्नका लागि सडकमा देखिनेबित्तिकै तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ, सडकमा बालबालिका आउँदैनन् भन्ने चाहिँ होइन
सडकमा भारतीय बालबालिका पनि बस्ने भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारलाई समस्या भएको छ । उनीहरूलाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन पनि समस्या भएको धरेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार सिधैं दूतावाससँग सम्पर्क गर्न नमिल्ने भएकाले पनि समस्या हुने गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयको अभाव छ । जसले गर्दा उद्धार गरिएका बालबालिका पुनः सडकमै जाने गरेका छन् ।
उनीहरू खुला सीमा भएका कारण भारतबाट सजिलै नेपाल छिर्ने भएकाले जतिबेला पनि सडकमा आउन सक्ने भएको रोक्न चुनैती भएको उनको बुझाइ छ । उनीहरूलाई परिवारिक पुनर्मिलन गराउनका लागि भारत नेपाली संघसंस्थाको सहयोग लिएर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको धरेल बताउँछन् ।
स्थानीय तहले गरिब विपन्न परिवार र बेसहारा बालबालिका रोजगारी, गरिबी निवारण कार्यक्रम र पालपोषणको जिम्मा लिएमा बालबालिकामा सडकमा नआउने धरेलको भनाइ छ । भारतीय बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा यस वर्षभित्रै सडक बालबालिकामुक्त देश बनाउन सकिन्छ । मिलन भन्छन्, ‘अभियान सफल पार्नका लागि सडकमा देखिनेबित्तिकै तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ, सडकमा बालबालिका आउँदैनन् भन्ने चाहिँ होइन ।'
