आज पाँचौं संविधान दिवस, जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको दिन । यही संविधानको बाटो हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र आयो, देश संघीयतामा गइसकेको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ । यथार्थमा जनताका दुःख, न्यायका लागि जनताले गर्नुपरेका लडाइँको स्वरुप खास बदलिएका छैनन् । आखिर कहाँनेर चुक्यो राज्य ? यिनै सवालसहित संविधान कार्यान्वयनका व्यवधान, चुनौती र कमी कमजोरीबारे २०६३ देखि २०६९ सालसम्म संविधानसभा अध्यक्ष रही संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान गरेका पूर्वसभामुख, नेकपा संसदीय दल उपनेता तथा कानुनविद् सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग नेपाली पब्लिककी शकुन्तला जोशीले गरेको कुराकानी :
0 तपाईं पूर्वसभामुख, तपाईं सभामुख हुनुहुँदा नै नयाँ संविधान लागू भयो । तपाईंको विश्लेषणमा अहिले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ ?
२००७ सालको हाराहारीमै नेपाली जनताले संविधान सभाबाट बनाएको संविधानको आवश्यकता बाेध गरेका हुन् । त्यस बेला घोषणा भएको संविधानले २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट मात्रै पूर्णता पायो । यो कोर्ष पूरा हुन झन्डै ७० वर्ष लाग्यो । त्यसबेला जनता कमजोर भएको हुँदा संविधान सभा ओझेलमा पर्यो । जनता बलियो हुँदै गएपछि संविधान सभाको आवाज पनि बलियो भयो । देश यतातर्फ उन्मुख भयो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात् हामीले संविधान सभाको गठन गर्यौं । एक पटक थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेर पनि संविधान सभा भत्कन पुग्यो । अन्ततः दोस्रोपल्ट गठित संविधान सभाले सफलतापूर्वक पहिलो संविधान सभाका उपलब्धिमाथि टेकेर संविधान जारी गर्यौं ।
- संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेकपा एमाले र अहिले नेकपा बनेको पार्टीले यो संविधान जारी गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अहिलेको संविधानमा नेता भण्डारीको ‘क्रिटिकल रिर्जभेसन’अन्तर्गत उल्लिखित लगभग सबैजसो बुँदाहरु समेटिएको छ ।
वास्तवमा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबै संविधानमा शासक अधिकारका स्रोत रहेका हुन् । तर पछिल्लो संविधान जनताले बनाए, यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता भए । यो संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितासहितको समाजवाद उन्मुख संविधान हो । हाल यो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस अवधिमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौं ।
निर्वाचनमार्फत अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्माण गर्यौं । त्यो तहको नेतृत्वमा महिलाको ४० प्रतिशत सहभागिता बन्यो । प्रदेश सभा, संघीय संसदको गठन भयो । जनता मौलिक अधिकारले सम्पन्न हुने गरी संविधानसम्मत कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगियो ।
फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
यसैबीच शान्ति प्रकृयाको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरियो । हिजो द्वन्द्वमा भएका पक्ष अहिले संसददेखि स्थानीय तहसम्म उपस्थित
छन् । तुलनात्मक रुपमा गर्दा नेपालमा संसारमै नभएको दुलर्भ राजनीतिक अभ्यास हामी गरिरहेका छौं । शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी केही बाँकी काम आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकमार्फत अघि बढाइनेछ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितहरुको सुझाव समेतलाई समेटेर हामी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नेछौं । यससम्बन्धी कानुन निर्माण गरी दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम पनि टुङ्ग्याइनेछ । यसरी मूलभूत कामहरु कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिरहेका छन् ।
- हामीले बनाएको यस प्रणालीमा व्यक्ति मन पर्दैन, व्यक्ति परिवर्तन गर्नोस्, पार्टी मन पर्दैन पार्टी परिवर्तन गर्नोस् ।
संविधानले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । अब राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि आन्दोलन गरिराख्नुपर्दैन । अब जनताको मन जित्नोस् र आफूले चाहेको राजनीतिक परिवर्तन गर्नोस् ।
0 संविधानप्रदत विधिबाटै गठित दुई तिहाइको सरकारप्रति देखिएको जनताको असन्तुष्टिलाई तपाईं सरकारप्रतिको मात्रै हो कि व्यवस्थाकै विकल्प वा संविधानप्रतिको असन्तुष्टि भनेर बुझ्नुहुन्छ ?
जे प्रश्नहरु उठेका छन्, जसरी टिप्पणीहरु भइरहेका छन्, त्यसमा अचम्म मान्नु पर्नेछैन । प्रजातन्त्र छ र त टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । मलाई हिजोको व्यवस्थाको सम्झना छ । २०३३ सालमा तत्कालीन सरकारले आफ्नो अडान लिन नसकेर भारतको अगाडि झुक्यो भनेर पर्चा लेखेर जनतामा बाँडेबापत राजकाज मुद्दामा परेको एक विद्यार्थी म पनि हुँ । त्यसबापत मैले जेल सजाय भोग्नुपर्यो । आफ्नै लिम्बू, राई, किराती समुदायमा भएका कतिपय थितिमा सुधार ल्याउन उपत्यकामा अभियान चलाउँदा हामीलाई थुन्न आदेश जारी भएको थियो ।
अहिले त हामी आफूलाई लागेका कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउँछौं, राजकाज मुद्दा लाग्दैन । यसर्थ म भनिरहेको छु, यस्ता कुरा अभिव्यक्त हुँदा अन्यथा मान्नुपर्दैन । सरकारको सन्दर्भमा पक्ष वा विपक्षमा कुरा उठ्नु अचम्म मान्नुहुँदैन । खालि संविधान, कानूनबमोजिम ती कुरा अभिव्यक्त हुनुपर्छ ।
फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
जनताले स्वेच्छाले आफ्नो नेतृत्व छान्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब आवधिक निर्वाचन हुँदै छ । यो कसैले टारेर टर्दैन । जसले बहुमत ल्याउँछ, उसले सरकार चलाउँछ । हिजो देशै टुक्राउने अभिव्यक्ति दिने पक्ष पनि मूलधारमा आइसकेको छ । यो संविधान ९० प्रतिशत जनताले जारी गर्यो । केहीले बहिष्कार गर्नुभयो । तर ती साथीहरु पनि अहिले मूल प्रक्रियामा आएर एउटा प्रदेशमा सरकार चलाइराख्नुभएको छ । भारतमा लगभग एउटा पार्टीको डोमिनेसन भएको संविधान सभाले बनाएको संविधान छ ।
- हामीले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट संविधान बनाएकै हो । अब त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुन बनाउनुपर्यो । कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । नियम बनाउनुपर्यो । नियमलाई फेरि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो ।
दक्षिण भारतले १० वर्षसम्म संविधान अस्वीकार गर्यो । हामीले निकै छोटो अवधिमा यति काम गरेका छौं । भर्खरै हाम्रो संसदले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सवालमा सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन पारित भयो । अर्थात्, सबैले संविधान स्वीकार गर्यो । तर अझै पनि असन्तुष्ट पक्षलाई राज्यले संविधानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने बाटो हामीले तय गरेका हौं ।
0 पहिचानसहितको संघीयतालगायत विविध मुद्दा लिएर मधेसवादी दलहरुले संविधान लागू भएदेखि संविधान संशोधनका माग राख्दै आएका छन् । लामो समय यसो भइरहँदा त्यो क्षेत्रका जनताप्रति नै राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ नि ?
यो देशमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्न कसैलाई पनि बन्देज लगाइएको छैन । सबैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन पाइन्छ । उदाहरणका लागि लिम्बूवानको कुरा लिऔं । मेरै जिल्ला इलाम लिम्बूवान भनिएको क्षेत्रभित्र पर्छ । केही समयअघि फरक मत राख्ने त्यस क्षेत्रका साथीहरु पनि निर्वाचनमा आउनुभएको छ । पटक पटक निर्वाचन लड्दा अहिलेसम्म जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएको छु । तर निर्वाचनमा पराजित भए पनि लिम्बुवान क्षेत्रका साथीहरुले उठाउनुभएका कुराहरुको अर्थ छ, त्यसलाई राज्यले सुन्नुपर्छ ।
अहिले एकीकृत भइसकेको नेकपा एक नम्बर पार्टीका रुपमा प्रदेश २ बाट निर्वाचित छ । त्यस क्षेत्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस महत्त्वपूर्ण रुपमा उपस्थित छ । अन्य राजनीतिक दलहरुको पनि उपस्थिति छ । सबैको उपस्थितिसहितको संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनाएका हौं । हामीले समझदारी र सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान बनाएका हौं । राजनीतिकदेखि प्रत्येक कुरामा योे संविधान सभा समावेशी थियो ।
फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
भारतमा संविधान सभामा एउटा राजनीतिक दलको बाहुल्य थियो । तर हामीकहाँ कसैलाई बाहिर राखिएको थियो ? अवश्य थिएन । निरञ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा सामेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि त्यसको विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, सशस्त्र क्रान्तिबाट परिवर्तन ल्याउन हिँडेको नेकपा माओवादीसहित साना–ठूला गरी ३१ दल संविधान सभामा उपस्थित थिए । यस्तो ढंगले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामी यहाँसम्म आएका छौं । त्यतिका विविधतायुक्त विचार भएका पार्टीहरुबीच समझदारी तथा सम्झौताबाट संविधान बनेको हो । सबैको कुरा यसमा परेका छन् ।
तपाईंले अघि भनेजस्तै चित्त नबुझेका कुरा पनि छन्, चित्त नबुझेका कुरा त मेरो पनि छ । तर यो समझदारीको दस्तावेज बनाउँदा सबैका शतप्रतिशत कुरा नपर्न सक्छन् । तर आवश्यक पर्दा यसलाई संशोधन, परिमार्जन गर्ने ढोका सधैँ खुला छ । आ–आफ्नो कुरा बोकेर बसेको भए देशमा ३०/३५ ओटा संविधान चाहियो नि हैन र ? यसरी अघि नबढेको भए देशमा संविधान कहिल्यै बन्ने थिएन ।
संविधान संशोधनको लचिलो व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताजस्ता कुराबाहेक अन्य कुरा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रकृयाबाटै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
२०४७ सालको संविधान बनेपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका जननेता मदन भण्डारीले त्यो संविधानप्रति ‘क्रिटिकल रिजर्भेसन’ राखेर संविधानलाई समर्थन गर्दै अगाडि बढ्नुभयो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेकपा एमाले र अहिले नेकपा बनेको पार्टीले यो संविधान जारी गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अहिलेको संविधानमा नेता भण्डारीको ‘क्रिटिकल रिर्जभेसन’अन्तर्गत उल्लिखित लगभग सबैजसो बुँदाहरु समेटिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको यो हो । त्यसैले हाम्रो आफ्ना कुरा अहिले पनि हुन सक्छन् । जनताको मन जितेर आफ्ना कुराहरु पार्न निरन्तर लागिरहने यो ठाउँ, हामीले संविधानबाट दिएका छौं ।
0 नेता अशोक राई र डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानमा जनताको अधिकारका कुरा उल्लेख्य मात्रामा नपरेको जिकिर गर्दै पार्टी छोड्नुभएको हो नि, हैन र ?
तपाईंले नाम लिनुभो, नामसँग सम्बन्धित भएर म धेरै टिप्पणी गर्न चाहदिँन । तर यति कुरा भनौं । दुवै मेरा राम्रा मित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई म सम्मान गर्छु । दुवै मित्रका पार्टी अहिलेको संसदमा संलग्न छन् । संसदमा महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका साथसाथै अहिले सरकार बनाइएको अवस्था छ । कसरी उहाँ अहिलेको प्रक्रियाबाट बाहिर भन्न मिल्छ ? यो देशमा एउटा प्रदेशकै सरकार हाँकिरहेका साथीहरुलाई बाहिर भन्न मिल्छ र ? अब राजनीतिक प्रक्रियामा लागिरहँदा तलमाथि हुनु नयाँ कुरा होइन ।
0 संघीयता नाम मात्रको भएको विश्लेषण गरिन्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य कहाँनेर चुक्यो ?
पाँच वर्षको यो छोटो अवधिमा हामीले धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौं । यस क्रममा कतिपय कमी कमजोरीहरु पनि देखिएका छन् । प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । हाम्रा लागि गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास नौलो कुरा हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा हामीले महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं । तर महत्वपूर्ण कामहरु गर्दा गर्दै भएका केही ती कमी कमजोरीमाथि छलफल गर्दै सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो ।
जस्तो, माथि केन्द्रले हामीलाई अधिकार नै दिएन भन्ने प्रदेशतिरको आवाज पनि आउने गरेको छ । असन्तुष्टिहरु आउनेबित्तिकै संघीयता समाप्त भएको ठान्नुभएन ।
0 सरकार देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा जनताको जिउ–ज्यानको बिनासुरक्षा अदक्ष श्रमशक्ति निर्यात गर्छ । यसरी रेमिटबाट देश चलाउनु लोककल्याणकारी राज्यकै उपहास भएन र ?
संविधान कार्यान्वयन गरेको जम्मा ५ वर्ष भयो । संविधानसभा गठन गर्दा देशमा जताततै अस्तव्यस्तता थियो । राज्य केही सहर बजारमा केन्द्रित थियो । माओवादी द्वन्द्वका कारण गाउँघरमा जान नसक्ने अवस्था थियो । १४ हजारभन्दा बढी निर्दाेष मानिसको ज्यान गएको अवस्था थियो । यो अवस्थाबाट अघि बढ्दै संविधान सभा गठन गरेर संविधान जारी गरेको छ । त्यसकारणले कुनै पनि विषयमा चर्चा गर्दा देशको तत्कालीन अवस्थाप्रति हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।
तत्कालीन विद्रोही पक्ष यति छोटै अवधिमा अहिले स्वयम् राज्य सञ्चालन गरिराखेको छ, देशको सुरक्षामा पनि संलग्न छ । यस्ता खालका द्वन्द्व भएका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा अद्वितीय काम भएका छन् । अब फेरि देशमा अस्थिरता उत्पन्न नहुने गरी राजनीतिक परिवर्तनका लागि कुनै पनि आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी संविधानलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो गर्दै आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्थायित्वतिर अघि बढ्नुपर्छ ।
फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, मुख्य कुरा त्यो होइन । त्यस्ता घटनाक्रमहरु देखा पर्छन् । शान्ति सुरक्षाबारे, दलितबारे प्रश्नहरु उठेका छन् । सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । तर, यी केही घटनाक्रमलाई देखाएर सबै कुरा समाप्त भयो भन्नुचाहिँ गलत हो ।
यो महामारीकै बेला पनि हामी सबैको प्रयासमा नेपाल आर्थिक वृद्धिमा ऋणात्मक देखिएको छैन । त्यसकारणले गर्दा सकारात्मक स्थितिको पनि चर्चा गरौं भन्ने हो ।
0 यो संवैधानिक देशमा दलितहरुको न्यायको अवस्था कहाँनेर छ ? दलित भएकै कारण विभेदमा परेका वा ज्यान गुमाएका घटनामा पीडित पक्ष न्यायालयसम्म पुग्न पनि कठिन हुने गरेको देखिन्छ नि ?
शिर ठाडो बनाएर ढुक्कसँग भन्न म चाहन्छु कि हामीले समावेशी संविधान बनायौं । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो समावेशी संविधान कहिल्यै बनेको थिएन । विश्वकै सन्दर्भमा पनि तुलनात्मक रुपमा हाम्रो संविधान समावेशी, दलितमैत्री र महिलामैत्री छ । मैले यो किन भनिरहेको छु भने, संविधान भनेको अगाडि बढ्न बनाइएको दस्तावेज हो । संविधानमा लेखेपछि त्यहीबमोजिम हिँड्नुपर्छ ।
देशको अबको भविष्यबारे हामीले संविधानमा लेखिसकेका छौं । यस महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई सम्बन्धित क्षेत्रका सबैले व्यवहारमा अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । घटनाहरु घटित हुन्छन् । पश्चिम रुकुम पश्चिमको घटनालाइ लिऔं । त्यो दुःखद घटना हो, त्यसलाई हामी सबैले भर्त्सना गर्यौं । कानुनले आफ्नो बाटो लिइरहेको थियो, छानबिन र कारबाही भइरहेको थियो । तर हामीले संसदमा छलफल गरी संसदीय समिति गठन गर्यौं । त्यो वर्गबारे हामी कसरी सोचिरहेका छौं भन्ने भावना प्रतिबिम्बित गर्छ ।
ठाउँठाउँमा जे जस्ता घटना भएका छन्, ती बेठिक भइरहेका छन्, यसमा विवादै छैन । तर, यस्ता कुरातर्फ हाम्रो दृष्टिकोण प्रस्ट छ । हामी दलित मैत्री, समावेशी छौं र जनताको पक्षमा छौं । कानून बनाउँदा हामीले यी कुरालाई ध्यानमा राखेका छौं ।
- अब फेरि देशमा अस्थिरता उत्पन्न नहुने गरी राजनीतिक परिवर्तनका लागि कुनै पनि आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी संविधानलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो गर्दै आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्थायित्वतिर अघि बढ्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा त्यहाँको नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत हुने गरी व्यवस्था गरियो । प्रश्न त उठिरहेका छन्, खै त, महिलालाई ‘उपको’ ठाउँ मात्र दिइयो । तर अहिले उपमेयर, उपाध्यक्ष त बनाउनु, ४० प्रतिशत नेतृत्वमा ल्याउनु सामान्य कुरा होइन । अब आगामी निर्वाचनमा प्रमुख कार्यकारी हैसियतमा लाने गरी मेयर तथा अध्यक्ष जस्ता नेतृत्वमा पुर्याउने गरी काम गरौं । तपाईंलाई म आग्रह गरिराख्छु, अबको चुनावमा धेरै ठाउँमा महिला मेयर र अध्यक्षमा उठ्ने स्थिति बन्छ ।
हामीले महिलालाई राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभामा जुन प्रतिनिधित्व गराएका छौं, एकाध देश छाडेर यस्तो प्रतिनिधित्व अन्यत्र भएको
छैन । नेपाल ती आम राष्ट्रका लागि उदाहरणीय छ । भारतमा त देशभरबाट जम्मा भएका प्रतिनिधिले एक मिनेट तालिको गडगडाहटले नेपाली महिलालाई त्यो स्थानका लागि बधाई दिए । उनीहरुकहाँ महिलाको उपस्थिति जम्मा १२/१३ प्रतिशत छ । तर पनि हामी यतिमै सन्तुष्ट छैनौं । अझै गर्नु बाँकी छ । मुख्य कुरा हामीले संविधानमा जे गर्यौं, त्यो मुख्य कुरा हो । त्यसबमोजिम अब हाम्रा पार्टीहरु, नेताहरु चल्नुपर्छ, यो देश चल्नुपर्छ ।
0 नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले अझै अहिले पनि महिलालाई नागरिक हुनुको समान हक प्रदान नगरेको बहस हुँदै आएको छ । कानुन बनाउँदा अझै किन ध्यान नपुर्याइएको हो ?
हामीले के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने सबै क्षेत्रमा विविधता छ । देशमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु छन् । दलसँग सम्बन्धित आ–आफ्ना सोचाइ, मान्यताहरु छन् । यो अचम्मको कुरा होइन । बहस, छलफलबाट यी सवालका समाधान निस्कन्छ । मुख्य कुरा सविधान राम्रो बनाइयो । यसअन्तर्गत कस्तो कानून बनाइयो भन्नेबारे संसद र समितिहरुमा छलफल छ । भोलिका दिनमा पनि चलिरहनेछ । हाम्रो प्रयास भने राम्रोकै लागि निरन्तर जारी रहनेछ ।
फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
तपाईंले जुन नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दा उठाउनुभयो, त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल चलेको छ । त्यसमा सबै जना एक ठाउँमा छैनन् । तर छलफल चलिरहेका छन् । चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुगेर यो मुद्दालाई हामी टुंगोमा पुर्याउँछौं ।
0 यो संविधानको आयु कति हो ?
मैले एउटा कुरा प्रस्टसँग भनिरहेको छु । अब फेरि दोहोर्याउँछु, नेपालका सबै संविधानका अधिकारको स्रोत शासक थिए । २०१५ सालको नेपाली कांग्रेसको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । तर, ऊ त्यतिबेला राजा नै अधिकारको स्रोत भएको संविधानअन्तर्गत थियो । यसरी कुनै पनि संविधान पल्टाऔं, २०४७ सालको हामीले नै आन्दोलन गरेर बनाए पनि त्यो संविधानको अधिकारको स्रोत पनि राजा थिए । त्यसबेला एउटा आयोगलाई दिएको सुझावलाई राजाले काँटछाँट गर्दा एउटा अल्पविराम थप्दा कहाँबाट कहाँ पुग्यो भनेर हामी चर्चा गरिआएको हिजोअस्ति जस्तो लाग्छ ।
तर, अहिले संविधान कुनै शासकले बनाएर दिएको हैन । यो संविधान संविधान सभाले बनाएको, जनताका लागि बनाएको संविधान हो ।नेपालमा अब त्यो शक्तिभन्दा माथि अर्को कुनै शक्ति छैन । अहिलेको यो स्थितिको विकल्पै छैन । सबै चिज यो संविधानले दिएको छ । सबै कुरा फेर्न सक्नुहुन्छ । जनताको मन जित्नोस्, संविधान फेर्नुस् । संविधानको विभिन्न व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्नोस् । राजनीतिक परिवर्तन गर्नोस् । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता फेर्न पाइँदैन ।
राष्ट्रिय अखण्डता फेर्न पाइँदैन । कसैलाई राजकाज मुद्दा लगाउन पाइँदैन । यत्रो ठूलो परिवर्तन गर्ने अधिकार जनताको हातमा राख्दा किन अन्यथा सोच्नुपर्छ । जनतामा निर्वाचन भयो, प्रदेश सभा गठन भएर आयो । अब जनताले जे गर्छ, उसको निर्णय हुन्छ । यसरी प्रक्रिया स्थापित गरेनौं भने कुनै पनि प्रदेश, जिल्ला वा देश एक ठाउँमा रहन सक्दैन । त्यसकारण जनताको निर्णयबाट यति प्रस्ट र राम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले कायम गरेका छौं । यसैलाई बलियो बनाउँदै सबल बनाउँदै अगाडितिर जाऔं, मिति तोक्नेतिर नलागौं ।
0 यी यावत् मुद्दाहरु हेर्दा यत्रो बलिदानबाट आएको संविधानप्रति किन जनताले अहिले पनि अपनत्व बाेध गर्न सकिरहेका छैनन् ? ठिक ढंगले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राज्य कहाँनेर चुक्यो ? के कस्ता व्यवधानका कारण समस्या आएको देख्नुहुन्छ ?
यसमा लामो चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । भारतको संविधान निर्माता डा. बिआर अम्बेडकरले एउटा यस्तै प्रसंगमा भनेका थिए, ‘भारतको संविधान राम्रो छ, त्यसमा खराबी छैन, समस्या छ त हामीमा छ ।' २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाको कुर्सीबाट बोलिरहँदा मैले भनेको थिएँ, ‘हामीले राम्रो संविधान बनायौं । सबैको एकमत सहमतिबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं ।’ जतिसुकै राम्रो संविधान होस्, त्यो संविधानले अधिकारलगायत सबै दिन्छ तर बुद्धि विवेक दिँदैन । बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाड्दैन । यी कुरा त कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका हामीले देखाउन सक्नुपर्छ ।
फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
खराबी संविधानमा हैन, कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो विवेक र क्षमतामा हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरी पहिचान गर्दै सच्चिनुपर्छ । हामीले दलित, महिलालगायत सबै सिमान्तकृत जनतामैत्री संविधान बनायौं । पहिचानलाई यतिको मान्यता दिने संविधान संसारमा छैन । त्यसमा शतप्रतिशत भयो/भएन वा ८० प्रतिशत मात्रै किन ? प्रश्न उठ्ला । तर हामीले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट संविधान बनाएकै हो । अब त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुन बनाउनुपर्यो । कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । नियम बनाउनुपर्यो । नियमलाई फेरि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो ।
हामी राजनीतिक दलले, नेता, कार्यकर्ताले कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गराउने हो । अब संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै बुद्धि विवेक र क्षमता देखाउनुपर्छ । जनता सबल, अधिकार सम्पन्न भएका छन् । यसमा चिन्ता गर्नुपरेन । अब जनताको मन जित्नोस्, राजनीतिक परिवर्तन गर्नोस् । अब तोकिएकै समयमा आवधिक निर्र्वाचन हुन्छ, त्यो कुनै हालतमा पन्छाउन पाइँदैन । हामी त मिति नै तोक्ने पक्षमा थियौं । तर त्यहाँ हामीले मिति तोकेसरह ठीक पाँच वर्षमा आवाधिक निर्वाचन हुन्छ, जनताले दूधका दूध पानीका पानी छुट्याइदिन्छ । सत्ता पक्षले एउटा कुरा, प्रतिपक्षले अर्को कुरा राख्ला । तर निर्णय जनताले गर्छन् ।
हामीले बनाएको यस प्रणालीमा व्यक्ति मन पर्दैन, व्यक्ति परिवर्तन गर्नोस्, पार्टी मन पर्दैन पार्टी परिवर्तन गर्नोस् । म त व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो भन्ने मान्छे हुँ । पार्टीहरुले विविध कमीकमजोरीका बाबजुद देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएका छन् । यही विश्वासका साथ पहिलो पटक ‘जनता नै अधिकारको स्रोत’ भएर आफ्नो अधिकार बलियो बनाएका छन् ।
तपाईं हामी सबै मिलेर जनतालाई सबल बनाउँदै अगाडि बढौं । सबै चिजको समस्या समाधान हुन्छ । यो संविधान दिवसको दिनमा यही प्रण गरौं, कमी कमजोरीलाई सच्याऔं, सबल पक्षलाई अझै बलियो बनाउँदै लैजाऔं, हाम्रो अगाडि यही विकल्प छ ।
