असार १ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा विदेशमा बेखर्ची भएका श्रमिकको हवाई टिकटलगायत सम्पूर्ण उद्धार खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकमबाट ब्यहोर्ने गरी निर्देशिका बनाइयो । त्यो निर्देशिकामा अलेखबद्ध श्रमिकलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने खुलाइएको थिएन । कल्याणकारी कोषमा रकम खर्चिएर आएका श्रमिकहरु पनि विदेश पुगेपछि अलेखबद्ध भएका थिए ।
तर कोषको रकम उनीहरुसम्म पुगेन । जबकि जबकी आलेखबद्ध कामदार सबै भन्दा बढी समस्यामा थिए । उनीहरुलाई सबै भन्दा पहिले उद्धार गर्नुपथ्र्यो । त्यसैले निर्देशिकाका यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्देशिका निस्प्रभावी बनेको छ ।
निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर करार अवधि समाप्त भएर अलपत्र परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गर्न ठाडै अस्वीकार गरेको छ । निर्देशिकाले श्रम सम्झौता कायम रहेका श्रमिकको उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च मात्र ब्यहोरिने भनेको छ । जसकारण अलेखबद्धलाई उद्धार गर्न समस्या छ । अलेखबद्ध श्रमिक भनेका गन्तव्य मुलुकमा श्रमस्वीकृति सकिए पनि बस्दै आएकालाई बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले अलेखबद्ध हुनुलाई गैरकानुनी मानेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कनै पर्छ ।
जबकी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ (१) (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार दफा ३२ बमोजिम स्थापित ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ को प्रयोग र संचालन सो ऐनको दफा ७५ मा उल्लेख छ । दफा ७५ मा कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (१) मा करार बमोजिम सुविधा नपाएका कामदारलाई ईजाजतपत्रवालाले स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने, उपदफा (२) मा कामदार रहेको मुलुकमा ‘महामारी’ परी कामदार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कूटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
- निर्देशिकाअनुसार मलेसियाबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर अहिलेसम्म रोजगारी गुमाएका दुईजना र जेलमा रहेका २२ जनालाई मात्र फर्काउन सम्भव छ ।
यस ऐनअनुसार समस्या परेका सबै नेपाली श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको पैसाबाट उद्धार मिल्छ । ऐनमा अभिलेखबद्ध (डकुमेन्टेड) र आलेखबद्ध(अनडकुमेन्टेड) श्रमिकबीच फरक छुट्टाइएको छैन् । तर, निर्देशिकामा एक बर्ष भन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई हवाई टिकटको शतप्रतिशत रकम काल्याणकारी कोषबाट ब्यर्होने भनिएको छ ।
एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने खर्चको ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृती लिई गएको कामदारको हकमा हवाई टिकटको खर्चको ५० प्रतिशत रकमको मात्र कोषबाट ब्यहोरिनेछ ।
श्रम स्वकृतीको अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको लागि लाग्ने हवाई खर्चको शतप्रतिशत रकम कोषबाट ब्यहोरिनेछ । जबकि पुन: श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको छोटो समयमै रोजगारी गुमेर बेखर्ची भएको अवस्थामा निर्देशिकाले भनेबमोजिम पैसा तिरेर स्वदेश फर्कन सक्दैन ।
ऐन र नियमावलीसँग बाझिने गरी निर्देशिका बनाइएकाले पनि ठूलो संख्यामा समस्या परेका नेपालीहरुलाई सम्बोधन नै गर्न सकिएको छैन । ऐनले सबैको उद्धार गर्न मिल्ने भन्छ भने निर्देशिकाले अभिलेखबद्ध श्रमिकको मात्रै उद्धार गर्न मिल्ने भनेकाले निर्देशिकाले श्रमिकहरुबीच विभेद सिर्जना गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार मलेसियाबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर अहिलेसम्म रोजगारी गुमाएका दुईजना र जेलमा रहेका २२ जनालाई मात्र फर्काउन सम्भव छ । निर्देशिकाले अधिकांश अफ्ठयारोमा परेका श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
करार अवधि भित्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले नै टिकट उपलब्ध गराइदिने हुँदा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीमा खासै समस्या छैन । यी श्रमिकहरुका लागि काल्याणकारी कोषको आवश्यकता छैन । श्रम स्वीकृति लिएर आएका तर विभिन्न कारण अलेखबद्ध (अनडकुमेन्टेडं) भएर अफ्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको उद्धार सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।
- करारका श्रमिकहरुभन्दा पनि अवधि सकिएर विदेशी भूमिमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
निर्देशिकामा यी विषय समेट्नु पर्छ । अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुको उद्धारमा आनाकानी गर्ने तर गन्तव्य मुलुकमै मृत्यु भयो भने शव पठाउनका लागि भने तुरुन्तै रकम निकासा गर्ने भएका कारण मृत्यु नहुँदासम्म श्रमिक प्रथामिकतामा पर्दैनन । जस्तो, घर जने दिन कुर्दाकुर्दै कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा कोषको रकमबाट तुरुन्तै उद्धार हुन्छ, तर जिउँदो हुँदासम्म उनीहरुको उद्धारमा चासो दिइँदैन ।
मलेसियाको हकमा टिकट काट्ने पैसा नभएर स्वदेश फर्कन नपाउने समस्या लामो समयसम्म रहदैन । सरकारले व्यवस्था नगरे दूतावासले पनि अन्य स्रोतबाट अफ्ठयारामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गर्छ ।
करारका श्रमिकहरुभन्दा पनि अवधि सकिएर विदेशी भूमिमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर, निर्देशिकाले भने त्यस्ता नेपालीलाई उद्धार गर्न रोकेको छ । एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर विदेशमा रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गरेर अवैध बनेकाहरुलाई पनि कोषकै रकमबाट उद्धार गर्नुपर्छ ।
महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, करार अवधि सकिएर विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका करिब ९० हजारलाई स्वदेश ल्याउनुपर्नेछ । तर, निर्देशिका जारी भएपछि मलेसियाबाट ८६ जनालाईमात्र निःशुल्क उद्धार गरिएको छ । निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार उद्धार गर्दै जाने हो भने एक प्रतिशतको पनि उद्धार नहुने देखिन्छ ।
(वैदेशिक पत्रकार समाजले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले राख्नुभएको विचार)
प्रस्तुतिः कल्पना भट्टराई
