संविधानसँगै केन्द्रीय सरकारसित मधेस सधैंजसो असन्तुष्ट छ । केन्द्रले हेपेको भन्दै मधेसमा धेरैपटक ठूलाठूला आन्दोलन भए । मधेस आन्दोलनका क्रममा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ । गणतन्त्र आए पनि र संविधानसभाबाट संविधान बने पनि मधेसको मन बुझेको छैन ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनेताका मधेसमा ठूलो आन्दोलन भयो । संविधान जारी हुँदा काठमाडौंमा दीपावली भइरहँदा मधेसमा संविधान जलिरहेको थियो । जुन दिनलाई मधेसका धेरैले ‘कालो दिन’ भने ।
नयाँ संविधानप्रति मधेसी दल र नागरिकको असन्तुष्टि कायमै छ । संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनीहरुको माग जस्ताको तस्तै छ । मधेसकेन्द्रित दलमा भएको जुट–फुट र मुद्दामा कुरा नमिल्दा समस्या झन् बल्झेको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष भए पनि मधेस चाहेको अझै पाएको छैन । यो अवधिमा मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउन र मधेसमा आफ्नो पकड राख्नका लागि ६ वटा राजनीतिक दलबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ । तर अझै उनीहरुको माग सम्बोधन हुने छाँट छैन ।
उक्त पार्टीले संविधान संशोधनको लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारदेखि हालसम्म कैयौंपटक मधेसले आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर नतिजा शून्य छ ।
मधेसी दल पनि निष्प्रभावी
मधेसको असन्तुष्टिबीच नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन भयो । मधेसी दलले पनि निर्वाचनमा भाग लियो । प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्यो । संघीय सरकारमा समेत मधेस पृष्ठभूमि भएको तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री पनि बने ।
सुरुवाती दिनमा संविधान संशोधनप्रति अनुदार देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दुई तिहाइ पुर्याउन समाजवादी र राजपासँग आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससित पनि मधेसवादी दलले धेरैपटक धेरै सम्झौता गर्यो । मधेसको सेन्टिमेन्टमा कांग्रेसले भोटको खेल खेल्यो । परिणाम केही आएन ।
मधेसी दलको दोधारे चरित्र
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको दीपावली र कालो दिवसको प्रतिकारपूर्ण निर्णय दुवै अतिवादी हुन् । ‘मधेसले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्दै थप अधिकारका लागि लड्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मधेसका एजेन्डा जीवित राख्ने र सत्ताको पनि भोग गरिराख्ने नेता र राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिले मधेस नै आफ्ना मुद्दामा अलमलमा छ ।’
उनले भने, ‘समावेशिता, नागरिकता, प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा संविधान संशोधन आवश्यक मात्रै होइन, अत्यावश्यक नै छ । तर, मूलधारका दलहरु जस्तै मधेस पृष्ठभूमि भएका दलहरुले पनि यतातर्फ गम्भीर देखिएका छैनन्, त्यहाँका हरेक नागरिकलाई सपना बेचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका छन् ।’
संविधान संशोधनका विषयमै अन्योल
मधेस पृष्ठभूमि भएको जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन राखेर संशोधन गरिनुपर्ने माग रहेको जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
यसैगरी, संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा ‘नेपाल राज्यको बहुभाषी नीति अपनाउने छ’ भनि संशोधन गरेर संघीय सरकारलाई समेत बहुभाषिक बनाइनुपर्ने कर्णको धारणा छ । नेकपा प्रदेश २ का नेता गोपाल ठाकुर भने प्रदेश सरकारलाई मात्रै सो प्रदेशको भाषिक अधिकार दिइनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रदेश २ सरकारले संविधानमा भएकै अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारलाई बहुभाषिक बनाइनु आवश्यक छैन । प्रदेश सरकारले नै त्यहाँको सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषालाई संविधान पारित भएको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।’
यस्तै, धारा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग छ । यो मुद्दामा भने मधेसका सबै पार्टीहरुले समर्थन जनाएका छन । नेकपाकै प्रदेश २ का नेताहरुले समेत आप्नै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको नेकपा नेता ठाकुरले बताए ।
यस्तै, धारा १४ को भाषालाई स्पष्ट गरी नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएकाको हकमा समेत लागू हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । धारा २८ (१) मा रहेको अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् भने धारा २८, १७ (२), २६९, ३८, ४० पनि संशोधन नगरेसम्म उत्पीडित वर्गको उत्थान नहुने भएकाले आफूहरुले संविधान कालो दिवसको रुपमा मनाउने नेता कर्णले बताए । समावेसी, समानुपातिकका हिसाबले धारा ३८ मा महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितताको सवालमा स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले बताए ।
धारा ४२ (१) पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस धारामा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ बमोजिम ‘आर्थिक, सामाजिकि वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुनेछ’ भनेर संशोधन गर्न माग अघि सारिएको छ । यसबाहेक सबै ठाउँमा रहेका खसआर्यको परिभाषा हटाउनुपर्ने उनले बताए ।
यसैगरी, प्रदेश २ लाई ८ जिल्लाको प्रदेश बनाइएकाले त्यसलाई बढाउनु पर्ने माग छ । त्यसमा थारुहरुलाई पनि समेटेर प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्ने उनीहरुले हो । ‘अहिले ८ जिल्लाको संरचना जुन छ, त्यो हाम्रो चाहना होइन् । थारुहरुलाई समेत समेटेर प्रदेश संरचना बनाउनुपर्ने हाम्रो माग छ’ नेता कर्णले भने ।
तत्कालिन मधेसी मोर्चाले पनि सरकारलाई संविधान संशोधनका विषय समेटिएको ३५ बुँदे माग राख्दा धारा ५६ (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा राखिएको सात प्रदेशको खाका पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । उक्त खाका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेत प्रदेश २ मा राख्नुपर्ने, चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट, अवध प्रदेश बनाउनुपर्ने र दुवै प्रदेशमा चुरे पहाडसहितको उत्तर सीमा कायम गरिनुपर्ने माग राखिएको थियो ।
यस्तै, धारा ५६ (४) र (५) लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संरचना निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम राख्नुपर्ने र धारा ५६ (२) मा व्यजस्था गरिएको राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चितता गरेकाले धारा (५६) (४) मा रहेको जिल्लासभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने माग छ । यसैगरी, संघ सरकारले संवैधानिक अधिकार समेत हनन गरेको जसपाको आरोप लगाएका छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत अधिकार आफैसँग राखेको छ । संविधानमा प्रदेश प्रहरीको जिम्मा र स्थानीय तहको जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, त्यो अधिकार केन्द्रले आफैसँग राखेको छ ।’ नेता कर्णले भने ।
सरकारले अब धारा ५८ मा उल्लेख अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित हुनुपर्ने र धारा ५९ को उपधारा २ र ६ पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले अब भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावको सिट सख्या जनसंख्याको आधारमा राखिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) बमोजिम हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । धारा ८४ (१) को (ख) पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) को ख अनुसार हुनुपर्ने माग छ ।
प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रियसभा पठाइनु पर्ने र संविधानको धारा ८२ (२) मा राष्ट्रियसभाको ५९ जना सदस्यमध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनिएकोमा १० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत नामाकरण गगरेर न्यायधीश नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने कर्णले बताए । त्यसका साथै उच्च अदालत र जिल्ला न्यायधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
अदालतका विषयमा पनि असहमति
प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने र यसको क्षेत्र अधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
संवैधानिक आयोगहरु महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगलाई स्थायी आयोग बनाउनुपर्ने त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिनुपर्ने र धारा २७४ को (६) र (७) संविधान संशोधन सम्बन्धी सन्दर्भमा सिमांकन र नामाकंन परिवर्तन गर्दा, जुन प्रदेशको सीमा हो, सो प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नुपर्ने उनले बताए ।
राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा मधेसका मुद्दा
संविधान जारी भएपछिका पाँच वर्षमा संविधान संशोधनको मुद्दा राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै उठाइएको विषय हो । मधेस केन्द्रित सात दलहरु मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले यो मुद्दालाई नै मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ । नेकपा र कांग्रेसले यो मुद्दालाई व्यवहारभन्दा कार्यनीति र रणनीतिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
२०६३ यतामात्र तीन चरणका मधेस आन्दोलन भयो । यसबिच ११ वटा सरकारहरु गठन भए । तेस्रो मधेस विद्रोहसँगै विभिन्न नेतैपिच्छे दलहरु गठन भए । ती सबै दलहरुको एउटै माग थियो – अधिकार र पहिचान । यस क्रममा डेढ सय जनाले ज्यान गुमाए, भौतिक र मानवीय क्षति बेहोर्नु प¥यो । थुप्रै उपलब्धि पनि हासिल भए । तर, मधेस दुःखिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थमा मात्रै मधेसको मुद्दा उठाउने गरेका छन् ।
इतिहासदेखि नै आन्दोलित मधेस
सन् १९४८ मा नरेन्द्रमणिले राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई संवैधानिक सुधारका लागि लिखित रुपमै मधेसमा गरिएको भेदभाव अन्त्य गर्न सुझाएपछि मधेस आन्दोलन सुरु भएको हो । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै तराईलाई संघीय प्रान्तमा लानुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
२०४६ सालको परिर्वतनपछि सद्भावना पार्टी स्थापना भयो । त्यसपछि मुद्दा अझ चर्को रुपमा उठाउन थालियो । २०६३ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको उदयसँगै यो मुद्दा अझ बलियो बन्दै गयो । अन्ततः ५६ वर्षको संघर्ष र त्यागले संघीयतालाई मूर्तरूप दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । तर ७० वर्षसम्म पनि पूर्णरुपमा मधेसले चाहेको जस्तो संविधान पाउन सकेको छैन ।
- तर, २०७२ को संविधानले त्यसलाई उल्टाइदियो । त्यसबेला मधेसको मुद्दा बोक्ने नेताहरुको आन्तरिक संघर्ष चरम उत्सर्गमा पुगेपछि मुद्दाले स्थान पाउन नसकेको मधेस मामिला विश्लेषक तुलानारायण साहले बताए ।
कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी र श्यामलाल मिश्रले २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना गरे । २०१३ सालमा तत्कालीन सरकारले नेपाली भाषालाई नेपालभर शिक्षामा शिक्षण माध्यमको रूपमा लागू गरेपछि वेदानन्द झाको नेतृत्वमा तराई कांग्रेसले हिन्दी आन्दोलन सुरु ग¥यो । २०१५ सालमा मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो, नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचनमा तराई कांग्रेसका सबै नेताहरुको जमानत जफत भएपछि हिन्दी अभियान पनि सेलायो । तर, २०१७ मा पछि कपिलवस्तुका रघुनाथजी राय, रामजी मिश्र र सत्यमणि त्रिपाठी लगायतको एउटा समूह भूमिगत हुन पुग्यो । २०३८ मा उनीहरू सबैलाई प्रहरीले हत्या ग¥यो । पुनः आफ्ना मागहरु स्थापित गराउन ०४७ मा सद्भावना परिषद् स्थापना भयो । यसरी, २००८ सालदेखि सुसुप्त अवस्थामा चल्दै आएको मधेस संघर्षले २०६३ मा विद्रोहको रुप लियो ।
०६३ को ‘मधेस विद्रोह’ को नेतृत्वकर्ता मानिएका उपेन्द्र यादव पनि छाडेर मधेस राजनीतिमा आए । उनले ‘रंगभेद विरुद्ध’ मधेस आन्दोलन भन्दैै नेतृत्व गरे । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएर महन्थ ठाकुरले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेर आन्दोलनमा सहभायी बने ।
०६३ माघ पाँच गतेबाट सुरु भएको आन्दोलनको प्रमुख माग थियो– राज्यसत्तामा सम्मानजनक उपस्थिति, अधिकार र हक ।
उक्त आन्दोलन पश्चात २०६३ अन्तरिम संविधानले दिएको पहिचानलाई मधेसी जनताले स्वीकार गरे । त्यसैको रापातापले संविधानसभामा मधेसी सभासद्को उपस्थिति दुई सय १० अर्थात् ३६ प्रतिशत पुग्यो । मधेस मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै गरिरहेको नेताहरुले एउटा आधार पाए । तर, २०७२ को संविधानले त्यसलाई उल्टाइदियो । त्यसबेला मधेसको मुद्दा बोक्ने नेताहरुको आन्तरिक संघर्ष चरम उत्सर्गमा पुगेपछि मुद्दाले स्थान पाउन नसकेको मधेस मामिला विश्लेषक तुलानारायण साहले बताए ।
‘मधेसकेन्द्रित दलहरुको आन्तरिक टुटफुटले शक्ति कमजोर भएकै कारण अधिकार प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । र आन्दोलन तन्किँदै गएको हो ।
यसकारण अधिकार माग्ने समूहले एकीकृत हुनुको बिकल्प थिएन । अहिले एकधारमा आएका छन्, अब केहि हुन्छ कि ?’ शाहले भने ।
स्वार्थको राजनीतिकै कारण मधेसी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । जसले गर्दा पटक–पटक गरिएका सम्झौताले निकासभन्दा पनि समस्यालाई निरन्तरता मात्र दिइरहेका छन् ।
मधेसी दलले चुनाव जित्दा पनि केही गर्न सकेनन्
पहिलो मधेस आन्दोलनले मा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान ०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधान संघीय लोकतान्त्रिक संविधान नभएको भन्दै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा संविधान जलाइयो । त्यसपछिको चर्को आन्दोलन पश्चात पटक–पटक आठ दलको बैठक बसेपनि निश्कर्ष निस्केन । मधेसमा ४२ जनाको ज्यान गएपछि काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन भयो । जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता भएपछि २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो ।
- महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सो मोर्चामा सहभागी गराउँदै मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा राख्यो । सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६५ फागुनको पहिलो साताबाट पुनः आन्दोलन सुरु भयो ।
उक्त सम्झौता पश्चात आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई उपचार खर्च ब्यहोर्ने, फोरम नेपालका कार्यकर्तामाथि लगाइएको झूठा मुद्दा खारेज गर्ने, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने र स्वायत्त मधेस प्रदेशको निर्माण गर्नेलगायतका बुँदामा सहमति भएपछि मात्रै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । मधेसका केही नेताहरुले २२ बुँदे सम्झौता मधेसीका लागि धोका हो भन्दै फोरम नेपालबाट अलग भए । मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) गठन गरी उनीहरूले अर्को आन्दोलन सुरु गरे ।
उनीहरुले भने जस्तै २२ बुँदे मागको सम्बोधन भएन । फोरम नेपाल पुनः अर्को आन्दोलन गर्ने तयारीमा लाग्यो । दोस्रो मधेस आन्दोलनको तयारीस्वरूप सद्भावना पार्टी र फोरम नेपालबीच लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन भयो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सो मोर्चामा सहभागी गराउँदै मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा राख्यो । सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६५ फागुनको पहिलो साताबाट पुनः आन्दोलन सुरु भयो ।
त्यसबेला १० जनाले ज्यान गुमाए । त्यसपछि बालुवाटारमा मोर्चा र सरकारबीचमा २०६५ फागुन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहमति गरी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा आठ बुँदे सम्झौता भयो । वार्तापछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएर संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सहमति भयो । सहमतिअनुसार तीनै मधेसवादी दल संविधानसभामा भाग लिए ।
संविधानसभामा भाग लिएपछि फोरम नेपाल चौथो शक्तिको रूपमा संविधानसभामा ५२ सिट जित्यो भने तमलोपा पाँचौँ शक्तिको रूपमा २० सिट जित्यो । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले १० औं शक्तिको रूपमा ९ सिट हात पारेको थियो । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृृत्वमा गठन भएपछि सरकारमा तीनवटै दल सहभागी भए । त्यो सरकार नौ महिनामा ढल्यो ।
त्यसपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा तमलोपा र सद्भावना पार्टीसँगै विजयकुमार गच्छदार फोरम नेपाललाई विभाजन गरेर सहभागी भए । त्यसबेला तमलोपा विभाजन भएर महेन्द्रराय यादवले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल गठन गरेका थिए । त्यो सरकारपनि यत्तिकै गल्यो । एमालेकै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बन्यो, फोरम नेपालबाहेक अरू दल गएनन् । त्यो सरकार पनि ढल्यो ।
- २०७२ असोज ३ गते काठमाडौँको बानेश्वरमा संविधान जारी भइरहँदा मधेसमा आन्दोलित थियो । त्यसपछि कालो दिनको रुपमा संविधान दिवसलाई मनाउन थालियो । तर, अझैपनि मधेस पृष्ठभूमि भएका दलहरुले आफ्ना मागहरु स्थापित गराउन सकेका छैनन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा फोरम नेपाल बाहेक अरु पार्टी सहभागी भएनन, त्यसबेला फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी तीन टुक्रा बनेका थिए । पहिलो पटक त्यसबेला प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मुख्य मन्त्रालयमा मधेसी दलको कब्जा थियो । सरकारमा सहभागी भएपछि पनि उनीहरूले संविधान निर्माणमा मधेसको अधिकार समावेश गराउन दबाब दिइरहेका थिए, त्यो सरकार ढल्यो ।
संविधानसभा विघटन भएर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्दलीय सरकार गठन भएपनि दलहरुले त्यहाँ पनि मन्त्रालय भागबण्डा गरेका थिए । त्यसमा मधेसवादी दलले पनि मन्त्रालयको भाग पाएका थिए । २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यसबेला टुक्रामा विभाजित मधेसवादी दलहरूले भाग लिए । तर, संविधानसभामा आठवटा दल मात्र सहभागी हुन पाए । त्यसमध्ये प्रत्यक्षमा पाँच दल र समानुपातिकबाट तीन दल आए । आठवटा मधेसी दलले जम्मा ४९ सिट मात्र पाए । टुक्रा टुक्रा भएर चुनावमा भाग लिएकै कारण र सरकारमा सहभागी भइरहेकाले जनताले भोट नदिएको भन्ने निक्ष्कर्ष पश्चात उनीहरू सरकारमा जान हच्किए ।
२०७० पछि पटक–पटक सरकार निर्माण हुँदा गच्छदारको एक्लो पार्टी मात्र सरकारमा गइरह्यो । अरू कुनै मधेसी दल आन्दोलनमा केन्द्रित भए । त्यसपछि चुनाव हारेका माओवादी र मधेसवादी दलले ३३ दलीय गठबन्धन बनाए । त्यही गठनबन्धनको आधारमा आन्दोलनको सुरुवात गरे । मोदीको नेपाल भ्रमणपश्चात एक ठाउँमा उभिन थालेका दलहरुले २०७२ जेठ २५ गते चार दलबीच १६ बुँदे सम्झौता गरेर संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्यो ।
गच्छादार मोर्चामा सहभागी भएपनि अन्य मधेसी दलहरु रिसाउँदा गच्छदारबाहेक सबै मधेसी दल मिलेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे । मधेस आन्दोलन चर्किएपछि भारतले नाकाबन्दी पर्यो । तयसबेला टीकापुर, बेथरी, भरदह घटना भए । आन्दोलन ६ महिनासम्म चलेपछि ५० जना भन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरे । तर सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन । २०७२ असोज ३ गते काठमाडौँको बानेश्वरमा संविधान जारी भइरहँदा मधेसमा आन्दोलित थियो । त्यसपछि कालो दिनको रुपमा संविधान दिवसलाई मनाउन थालियो । तर, अझैपनि मधेस पृष्ठभूमि भएका दलहरुले आफ्ना मागहरु स्थापित गराउन सकेका छैनन् ।
संविधान जारी भएपछि पनि मधेसवादी दलले संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ । त्यसबीचमा सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र अहिले पुनः ओलीकै नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार गठन भएको छ । सबै सरकारले संविधान संशोधनको आश्वासन मात्र दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारले आफ्ना मागहरु पुरा गरिदिने अपेक्षामा उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भए । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपनि उनको माग सम्बोधन भएन । अन्ततः उनले पनि सरकार छाडेर अहिले मधेसका ८ वटा दलहरु समेटेर जसपा निर्माण भएको छ ।
