काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालनका लागि आज विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सिकाइका क्रममा सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको विविधतालाई ध्यान दिई होम स्कुलिङको अवधारणा, विद्यार्थी, शिक्षक सम्पर्क प्रवद्र्धन जस्ता मौलिक विधि अपनाएर सिकाइमा सहजीकरण गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उक्त कार्ययोजना ल्याइएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्ययोजनाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसहित अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने गरी एकीकृत ढङगको प्रयास गराउने बताए । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १ गतेको निर्णयबाट यो कार्ययोजना स्वीकृत भएको हो ।
कोभिड १९ को जोखिमका कारण अवरुद्ध विद्यालयको पठनपाठन नियमित रुपमा सुचारु हुन नसकेको अवस्थामा दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिकालाई आफ्नो परिवेशअनुकूल सिक्ने वातावरण सृजना गर्न मन्त्रालयले यसअघि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरी यही असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
कार्ययोजनाले बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीको तथ्याङक सङकलन, सबै बालालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकको उपस्थितिलाई तत्काल गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रुपमा जोड दिएको छ । यस्तै शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमूना स्वाध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक–विद्यार्थीबीच नियमित एवम् प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल टेलिकमसहित अन्य दुर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुवाट मोबाइल सेवाको आबद्धता गर्ने विषय पनि समेटेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।
होम स्कुलिङको अवधारणा कार्यान्वयन, अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक घरदैलो कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा सञ्चालन सहजीकरण, श्रव्य दृश्य सामग्री विकास र प्रसारण लगायतका क्रियाकलाप सम्पादन गर्न विभिन्न कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरु निर्दिष्ट गरिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले भने, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विद्यालय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्यक्रमहरु स्थानीय तहकै निर्देशन अनुगमन र समन्वयबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कार्ययोजनाको अनुगमन र सहजीकरण केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्नेछन् ।
