काठमाडौं– नेपालमा प्रायः बल्झिरहने विवाद हो– नागरिकता । वर्षौंदेखि नागरिकता वितरणसम्बन्धी विवाद थियो । तर, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बने पनि नागरिकतासम्बन्धी विवादको अन्त्य भएन । मूलतः नयाँ संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानप्रति मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र मधेसी नागरिकको विमति कायम छ ।
नागरिकतामा पनि अंगीकृत नागरिकता प्रादान गर्ने मापदण्ड र अंगीकृत नागरिकले पाउने सेवा तथा सुविधाबारे मतभेद छ । यसर्थ अहिले पनि मधेसकेन्द्रित दल जसरी पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर सत्ताघटक दलले ‘औचित्यका आधार’मा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।
- नेपालीसँग विवाह गरेर आउनेले मतदान गर्न पाउने तर नागरिकता नपाउने भन्ने कुरा गलत हो ।
संविधान बनेको पाँच वर्ष पूरा भए पनि विवादका कारण संविधानप्रति सबैले अपनत्व अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन सद्भावना पार्टीले सबै मतदाता नेपाली नागरिक हुन पाउनुपर्ने र ऊ राज्यको जुनसुकै निकायमा पुग्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।
‘नेपालीसँग विवाह गरेर आउनेले मतदान गर्न पाउने तर नागरिकता नपाउने भन्ने कुरा गलत हो,’ नेता मनिस सुमन भन्छन्, ‘यो सही होइन । संविधानको धारा ११ (६) को व्यवस्था संशोधन हुनु पर्छ ।’
के छ नयाँ संविधानमा ?
२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानमा अंगीकृत नागरिकता लिएको व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सक्ने या नसक्ने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । यसबारे संविधानको धारा २८९को उपधारा १मा भनिएको छ– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
त्यस्तै नागरिकतासम्बन्धी संविधानको भाग २ धारा ११को उपधारा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिका प्रदान गरिनेछ । तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय काननुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
उपधारा ६ मा नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन पाउनेछ ।
त्यस्तै उपधारा ७ मा 'अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमानै स्थायी बसोवास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ' भनिएको छ ।
- नेपालको हकमा नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दासँग जोड्दा जटिलता आउने गरेको छ । यसलाई देशको मामिलाभन्दा पनि राजनीति मामिला बढी बनाउँदा सधैँ समस्या आउने गरेको छ ।
यसरी नयाँ संविधानमा भएको प्रावधानविपरीत संविधान संशोधनका लागि भनेर ल्याइएको प्रस्तावको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । मूलतः नयाँ संविधानको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन गरेको र आन्दोलनको धम्की दिइरहेको मधेश केन्द्रित दलको माग सम्बाेधन गर्नका लागि भन्दै ल्याइएको भनिएको संशोधन प्रस्तावको आधिकारितदेखि त्यसले निम्त्याउने विकराल समस्यासम्मको बहस सतहमा आएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजावादी पार्टी बनेपछि पनि उनीहरुको माग भनेको संविधान संशोधन नै छ । यसमा पनि नागरिकताको मुद्दा प्रमुख रहेको नेता सुमन बताउँछन् ।
संविधान संशोधनको माग रोखर नै समाजवादी पार्टी सरकारमा समावेश भएको थियो । तर करिब दुई वर्ष सरकारमा सहभागी हुँदा पनि संविधान संशोधन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
हरेक वर्ष संविधान दिवसको दिन मधेस केन्द्रीत दलहरु विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसकेन्द्रित दलले संविधान नै जलाएका थिए ।
के हो खास विवाद ?
मधेसी दलले अंगीकृत नागरिकता पाएकाले केही प्रमुख पदमा पुग्न नपाउने प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । जस्तो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री ,आयोगका प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था देशअनुसारको फरक हुने भएपनि देशको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले हरेक देशले आफ्नो अनुकूल संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएको संविधानका ज्ञाता विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीले भने, ‘संविधानअनुसार ऐन न आउदा पनि समस्या भएको छ । तर नेपालको हकमा नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दासँग जोड्दा जटिलता आउने गरेको छ । यसलाई देशको मामिला भन्दा पनि राजनीति मामिला बढी बनाउँदा सधै समस्या आउने गरेको छ ।’
- भारतबाट विवाह गरेर आउनेको हकमा आज नागरिकता पायो, भोलि नै राष्ट्रपति बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेकाले पनि समस्या आउने गरेको अधिकारीको ठहर छ ।
नेपालमा नागरिकता समस्या समाधान गर्नको लागि धेरै आयोग बनेका छन् । जसमा धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा नागरिकता समस्या समाधान आयोग बन्यो । त्यो आयोगको सुझाव पनि लागु भएन । उक्त आयोगले मतदाता भएका सबैलाई नागरिकता दिनु भनिएको बताउँछन्, मनिस सुमन ।
भारतमा के छ व्यवस्था ?
नेपालको सबै भन्दा बढी वैवाहिक सम्बन्ध भारतसंग हुन्छ । अन्य देशको नागरिकसँग कम वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ । जबकि भारतमा नागरिकताभन्दा अन्य कुराहरु प्रमाण मान्य गरेका छन् । भारतमा आधार कार्ड, भोटर कार्ड, रासन कार्ड बढी प्रचलनमा आउने हुँदा नागरिकता त्यति महत्त्वपूर्ण नहुने सुमन बताउँछन् । तर नेपालमा पछिल्लो पटक विवाह गरेर आएपछि माइती देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘अझ नेपालमाको संविधानमा अंगीकृत नागरिकले केही उच्च पदमा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जब कि बाबुको आमाको ठेगाना नै नभएको बालक पछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने तर विवाह गरेर आएका महिला अंगीकृत हुने र अवसरबाट वञ्चित हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’
प्रदेश र संघको विवाद
पछिल्लो समयमा संघीय सरकारबाट बाहिरिए पनि मधेसी दलले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसमा संविधानको भन्दा पनि केही धारामा असहमति रहेको अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहान बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि संघीय सरकारले प्रदेशमा कानुन, ऐन बनाउन दिएको छैन । सिडिओको पावर मुख्यमन्त्रीको भन्दा बढी छ । प्रहरी प्रमुखको पावर बढी
छ । संविधानमा नै संशोधन हुनु पर्ने आम मधेसीको माग हो ।’
नेपालमा पछिल्लो समयमा जसलाई पनि नागरिकता वितरण गर्ने चलनले गर्दा समस्या आएको छ । अझ भारतबाट विवाह गरेर आउनेको हकमा आज नागरिकता पायो, भोलि नै राष्ट्रपति बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेकाले पनि समस्या आउने गरेको अधिकारीको ठहर छ ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले केही निश्चित समय राख्न सक्छ । यो पालना गर्नुपर्छ । नागरिकता नपाउँदासम्म ग्रिन कार्ड दिन सकिन्छ । जसले केही प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्छ ।’
मधेसवादी राजनीति दलका नेताहरु अहिले पनि नागरिकताका बारेमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
