कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाउने नेपाली श्रमिकको संख्या २ लाख ८० हजार रहेको छ । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तब्यका मुलुक खाडी तथा मलेसियामा गएका १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७२ मध्ये २ लाख ८० हजारको रोजगारी गुमेको सरकारी अभिलेखबाट देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार रोजगारीमा गएका मध्ये १ लाख २७ हजारको भिसाको म्याद सकिएको छ । म्याद सकिएसँगै उनीहरु अलेखबद्ध (अनडकुमेन्टेड) भएका छन् ।
तथ्यांकमध्ये साउदीमा रोजगारी गुमाउने नेपाली श्रमिकको संख्या सबैभन्दा बढी एक लाख रहेको छ । त्यसपछि क्रमश: युएईमा ५५ हजार, मलेसियामा ३० हजार, कुवेत १५ हजार र कतारमा ७० हजार रहेको छ ।
त्यसैगरी रोजगारीका लागि गएका.श्रमिक मध्ये कुवेतमा ९ हजारको भिषाको म्याद सकिएको छ । कतारमा ७५ हजार, साउदीमा २० हजार, युएईमा १२ हजार, मलेसियामा ७ हजार, बहराइनमा ३ हजार ५ सय र ओमनमा ५ सय मात्रै रहेका छन् ।
फर्किन चाहनेको संख्या ४ लाख ७ हजार
कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएर, भिसाको म्याद सकिएर र बेखर्ची भएका ४ लाख ७ हजार श्रमिक स्वेदेश फर्कन चाहेका छन् ।
कोभिड–१९ विपद व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को तथ्यांक अनुसार खाडी मुलुक र मलेसियाबाट फर्किन चाहने ४ लाख ७ हजार श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी कतार बाट १ लाख ४५ हजार रहेका छन् ।
ती मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी रोजगारी गुमाउने संख्या पनि कतारमै भएकाले फर्किन चाहानेको संख्या पनि कतारमै बढी रहेको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमश: साउदी अरेबियामा १ लाख २० हजार, युएईमा ६७ हजार, मलेसियामा ३७ हजार, कुवेतमा २४ हजार, बहराइनमा १० हजार ५ सय र ओमनमा ३ हजार ५ सय रहेका छन् ।
६१ हजार फर्किए
विदेशबाट उद्धार तथा चार्टड बिमानमार्फत् अहिलेसम्म ६१ हजार ११ जना श्रमिक स्वेदश फर्किएका छन् । सिसिएमसीको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी युएईबाट २० हजार ३ सय ९९ जना स्वेदश फर्किएका छन् ।
रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढी भएपछि फर्किनेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमश: मलेसियाको संख्या १० हजार ७ सय ५८, साउदी, अरेबियाको १० हजार ४ सय ५१, कुवेतको ७ हजार ९ सय ५४, कतारको ९ हजार १ सय ७१, ओमनको १ हजार १ सय ५० र बहराईनको १ हजार १ सय २८ रहेको छ ।
उडान सिमित, टिकट महागो, श्रमिक समस्यामा
कोरोनाले निम्त्याएको संकटले वैदेशिक रोजगारीका गएका श्रमिकको करार अवधि सकिएका, कम्पनी बन्द भएका, रोजगारी र आवासबाट हटाइएका, बेतलवी विदामा पठाइएका, तलव नदिइएका वा तलव कटौती गरिएका, अनभिलेखवद्ध हैसियतमा रहेका, गर्भवती र विरामी नेपाली स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तर, उडान सिमित रहेको र जहाज टिकट अत्यधिक महागो भएकाले घर फर्किने खर्च भएका नेपाली श्रमिक सबैभन्दा बढी समस्या र जोखिममा परेका छन् । प्रयाप्त उडान नभएको, महंगो भाडा भएको तथा उडान सहज नहुँदा पनि अहिलेसम्म्म ३२ वटा मुलुकबाट श्रमिकहरु आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किएका छन् । सिसिएमसीले उडान संख्या बढेपछि स्वदेश फर्किने नेपाली श्रमिकको संख्या पनि बढ्ने बताएको छ ।
मन्त्री भन्छन्, ‘उठान थप्दैछौं’
यता पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले गरेको भर्चुअल संवादमा बेल्दै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरुको स्वदेश फिर्तीका उडान संख्या बढाउने तयारी गरेको बताए ।
पिसिआर परीक्षणमा ७२ घण्टा अगाडिको नेगेटिभ रिपोर्ट भएका यात्रुमात्र ल्याउने गरी नियमित उडान भएका देशबाट एयरलाइन्सले थप उडान माग गरेमा अनुमति दिने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसले स्वदेश फर्किने समस्या क्रमश: कम गर्दै लैजाने छ ,अब नेपाल फर्किन दूतावासमा निवेदन दिनुपर्ने अवस्था आउने छैन, नेपाल आउन पर्नेहरु सोझै टिकट काटेर फर्किन पाउने छन् ।”
विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति प्रदान गरिने पनि निर्णय भएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
सरकारले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये साउदी अरवको रियाद, कतारको दोहा र कुवेतको कुवेतसीटीबाट असोज १५ गतेदेखि नियमित उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । अक्टोरबाट ओमनमा पनि उडान सुरु हुदौछ ।
नियमित उडान नभएका देश बहराइन, साउदी लगायतका मुलुकमा दूताबासले माग गरे अनुसार चार्टड उडान दिइने छ । पिसिआर सहज नभएका मुलुकबाट फर्किन चाहानेले स्वदेश फर्केपछि होटेल क्वारेन्टिनमा बस्न पर्ने र दूतावासले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने लगायतका नीतिहरु सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने उनको भनाई थियो ।
कल्याणकारी कोषको उद्धार कता ?
असार १ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा विदेशमा बेखर्ची भएका श्रमिकको हवाई टिकटलगायत सम्पूर्ण उद्धार खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकमबाट बेहोरिने गरी निर्देशिका बनाइएको थियो । निर्देशिकामा अलेखबद्ध कामदारलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने खुलाइएको थिएन ।
‘निर्देशिकाले अलेखबद्ध कामदारको नि:शुल्क उद्धारबारे कुनै व्यवस्था नगरेको गुनासो आएपछि संशोधनका लागि छलफल भइरहेको श्रम मन्त्री रामेश्वर यादवको भनाई छ । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध पक्षसाग भइरहेको परामर्शबाट निर्णय गर्ने मन्त्री यादव बताउछन्,उनी भन्छन् ,“निर्देशिका संशोधन भएपछि बेखर्ची र अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्छौ ।”