सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा कायम हुने सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गर्ने क्रम जारी रहेको छ । सर्वसाधारणदेखि पूर्वमन्त्रीहरूले समेत सर्वोच्चको फैसला संविधान र राष्ट्रियताविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाली भाषा संरक्षण र प्रवर्धनका लागि लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला सच्याउन सशक्त दबाब दिँदै आएको छ । सर्वसाधारणदेखि पूर्वमन्त्रीहरूले समेत सञ्जालले चालेका कदमप्रति ऐक्यभाव प्रकट गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाबारे सञ्जालका सल्लाहकार तथा पदाधिकारीको प्रतिक्रिया प्रस्तुत छ ः
मोदनाथ प्रश्रित, पूर्वशिक्षामन्त्री, सञ्जालका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार
सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा लेखिने भन्ने सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक छ र यसका विरोधमा सञ्जालले चालेका कदम सराहनीय छन् । विदेशीले हामीमाथि सधैँ अंग्रेजी लाद्न खोजिरहेका छन् । पहिला पहिला राज्य नै कब्जा गर्न खोज्थे । अहिले भाषामाथि आक्रमण गरे । विदेशी चिज भित्र्याउँदा नेपाली भाषा लोप हुन्छ । सर्वसाधारण मानिसले कसरी अंग्रेजी बोध गर्छन् ? कसैले प्राथमिक तह मात्र पढेका हुन्छन् । कसैले संस्कृत पढेका हुन्छन् । कतिले विद्यालयको मुखै देखेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कुरा व्यावहारिक भएन । यो बेकारको कुरा हो । कसरी हुन्छ अंग्रेजी भाषामा, अब इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै लेखिनुपर्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अंग्रेजीको विकल्पमा नेपाली सन्दर्भका बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
प्रदीप नेपाल, पूर्वशिक्षामन्त्री, सञ्जालका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार
इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा राख्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसला संविधानविपरीत छ । संविधानविरोधी काम कसैले गर्नुहुँदैन । संविधानमा भाषासम्बन्धी जे व्यवस्था छ, त्यो शतप्रतिशत पालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलाका विरोधमा सञ्जालले चालेका गतिविधि प्रशंसनीय छन् ।
सूर्यनाथ उपाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा सञ्जालका सल्लाहकार
सर्वोच्चको फैसला गलत हो । संविधानविपरीतको काम गरे, जुन गर्नै हुन्नथ्यो । इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा अहिले नेपाली भाषामा हुनुपर्छ, मेरो विचारमा अब छिट्टै फैसला उल्टिन्छ । जनताको विचार हो । बरु त्यस्तो कानुनविपरीत फैसला गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा एउटा उदाहरणीय काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालीमा भाषामै इम्बोस्ड नम्बर हुने कुरा गर्नुभयो तर कार्यान्वयन भइसकेको छैन, त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नेपाली भाषाको जगेर्नाका लागि सर्वोच्चको फैसलाका विरोधमा सञ्जालले चालेका कदम प्रशंसनीय छन् ।
सरुभक्त, पूर्वकुलपति, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सञ्जालका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार
अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेखिने सर्वोच्चको फैसला सुन्दा साह्रै दुःख लाग्यो । सर्वोच्चको फैसलाका विरोधमा सञ्जालले चालेका कदम अत्यन्तै प्रशंसनीय छन् । हरेक देशले आफ्नै भाषालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन्, दिएका छन् । नेपालमा आफ्नै भाषालाई बेवास्ता गरिँदै छ, जुन राम्रो हुँदै होइन । नेपालमा नेपाली भाषालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, यसैगरी जहाँ पनि अंग्रेजी भाषा लाद्ने हो भने अंग्रेजीलाई नै माध्यम भाषा बनाइदिँदा हुन्छ ! नेपालमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नु नै बढी उपयोगी हुन्छ । आफ्नो भाषालाई बेवास्ता गरेर विदेशी भाषालाई प्राथमिकता दिनु त हुँदै नहुने काम हो । यस्तो कुरा त सोच्न पनि सकिँदैन । नेपालमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर लेखिनुपर्छ । यदि यसो भएन भने भाषाकै बेइज्जत गरिएको ठहर्छ । यो फैसला सरकारको नियतसँग सम्बन्धित छ । भाषामाथि गरिने खेलबाड, बेवास्ता जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।
डा. ध्रुवचन्द्र गौतम, पूर्वसदस्यसचिव, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सञ्जालका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार
इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा लेख्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसला बेठीक छ । इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा नै हुनुपर्छ । म सञ्जालको अभियानमा पूर्ण समर्थन गर्छु । नेपाली साहित्यमा लागेको मान्छे भएकाले नेपाली भाषालाई बेवास्ता गरेर अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कुरामा म सहमत छैन । यो राष्ट्रियताको विषय भएकाले सबैजना सचेत हुनैपर्छ । नत्र भोलि यस निर्णयले दुरगामी प्रभाव पार्छ । इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा नै चाहिन्छ ।
सनत रेग्मी, पूर्वसदस्यसचिव, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सञ्जालका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार
विश्वका अधिकांश देशमा राष्ट्रभाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेखिएको छ । नेपालमा चाहिँ किन अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेख्ने ? विश्वभर आफ्नै राष्ट्रभाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेखिएको छ, यहाँचाहिँ नेपाली भाषामा लेख्न नमिल्ने भन्ने हुन्छ । नेपाली भाषा हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ । इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै लेखिनुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको सम्झौता हुँदैन । इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजीमा राख्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसला संविधानविपरीत छ । सर्वोच्चले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । सर्वोच्चको असंवैधानिक फैसलाका विरोधमा सञ्जालले चालेका कदम ज्यादैै सराहनीय छन् र यसमा मेरो ऐक्यबद्धता छ ।
प्रा.डा. देवीप्रसाद गौतम, पूर्वविभागीय प्रमुख, नेपाली केन्द्रीय विभाग तथा सञ्जालका सल्लाहकार
जनताको भावना, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय संस्कृतिभन्दा ठूलो अरू कोही हुँदैन । सर्वोच्चले गम्भीरतापूर्वक सोचविचार नगरी निर्णय गरेको देखियो । वस्तुतथ्यको गम्भीर विश्लेषण नगरी फैसला भएको पनि देखियो । सर्वोच्चको फैसलाभित्र असंगति र अस्पष्टता छन् । अप्रत्याशित रूपमा असहज तरिकाले फैसला भएको छ । अन्य मुलुकमा पनि आफ्नै राष्ट्रिय भाषा र लिपिको प्रयोग भएको सन्दर्भमा इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै रहनुपर्छ । जनधारणालाई मध्यनजर गरेर सम्बद्ध निकायले न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै प्रशासनिक जटिलता अन्त्य गरेर जानुपर्छ । फैसला पुनर्विचार गर्नुपर्छ र सच्याउनुपर्छ । इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाका विरोधमा सञ्जालले अगि सारेका गतिविधि ज्यादैै प्रशंसनीय छन् ।
प्राडा. पारसमणि भण्डारी, पूर्वविभागीय प्रमुख, नेपाली शिक्षा तथा सञ्जालका सल्लाहकार
इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै लेखिनुपर्छ । नेपाली भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भइसकेको छ । संसारभरिको भाषा भएकाले नेपाली नबुझ्नै कुरै हुँदैन । जाति, भाषा, संस्कृतिको पहिचानका लागि नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । विदेशमा पनि आफ्नै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेख्ने चलन प्रशस्तै छ । यहाँचाहिँ किन विदेश भाषालाई पहिलो प्राथमिकता दिने ? इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा लेख्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक छ । फैसलाका विरोधमा सञ्जालले चालेका कदम अत्यन्तै सराहनीय र प्रशंसनीय छन् ।
नरनाथ लुइटेल, सञ्जालका उपाध्यक्ष, प्राज्ञ तथा वरिष्ठ साहित्यकार
सञ्जालले यस विषयमा निकै पहिलादेखि कुरा उठाएको हो । सरकारले पहिले नै नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेखिने भनेर निर्णय गर्न सक्थ्यो तर गरेन । फेरि यो विषय दुई वर्षअगि नै टुंगिनुपथ्र्यो । यति ढिला गरी निर्णय भयो । सर्वोच्चको फैसला पश्चगमनकारी भयो । जुन फैसलाले नेपाल भाषामाथि नकारात्मक प्रहार गरेको छ । भाषाप्रेमीको मर्ममा प्रहार गरेको छ । हामी त सर्वोच्चबाट नेपाली भाषाको पक्षमै फैसला हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौँ तर असोचनीय फैसला भयो । जसले नेपालमा भाषाको अपमान गर्यो । अदालतको फैसला असंवैधानिक यो अब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र सच्याउनैपर्छ । यसलाई सच्याएर नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर लेखिनुपर्छ । तर सर्वोच्चको पैmसलालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले हामीलाई पेलेर जाने मनस्थिति बनायो भने ठूलो आन्दोलन हुन्छ र सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
प्रा.डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतम, सञ्जालका महासचिव
सर्वोच्चले गरेको सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा राख्ने फैसला सरासर संविधानविरोधी छ । संविधानमै नेपाली भाषालाई सरकारको कामकाजको भाषा भनिएको छ । यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्थालाई आँखा चिम्लेर फैसला गरियो । देवनागरी लिपिको आफ्नै सौन्दर्य छ । यसको सम्बन्ध राष्ट्रियतासँग गाँसिएको छ । यसकारण सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रमाथि कुठराघात गरेको छ । न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति भनेर सम्बोधन गरिन्छ । अब न्यायमूर्तिमा ‘न्याय’ हटेर मूर्ति मात्र बाँकी रहेको छ । उहाँहरू मूर्ति मात्र रहनुभएको छ । कुनै कुत्सित तत्त्वको पछि लागेर सर्वोच्चले त्यस्तो पैmसला गर्नु भनेको सर्वोच्च अदालतप्रति जनआस्था घट्नु हो । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू कुन स्वार्थले अभिप्रेरित हुनुभएको छ । म उहाँहरूलाई स्वार्थ त्यागेर फैसला तुरुन्त सच्याउन आग्रह गर्दछु । फैसला गर्ने बेलामा पेस गरिएका तर्कहरू गलत, तथ्यहीन र कपोकल्पित छन् । मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी पैmसला सच्याउन सशक्त दबाब दिंदै आएको छ, सञ्जालले पहिले अमानक वर्णविन्यास सच्याएझैं यो पैmसला पनि सच्याएरै छाड्छ ।
डा. नारायणप्रसाद गैरे, सञ्जालका कोषाध्यक्ष
संविधानमै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिइएकाले नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर लेख्ने कुरा सरकारी निकायबाटै पहलकदमी हुनपर्ने हो, भएन । सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेपछि मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले नेपाली भाषा संरक्षण र प्रवर्धनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । साहित्यकार, मन्त्री, पत्रकारलगायत सम्पूर्ण राष्ट्र तथा भाषाप्रेमीले हामीलाई साथ दिनुभएको छ । अहिले त्रिविका आंगिक क्याम्पसले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चको फैसला सच्चाउन दबाब दिएका छन् । नेपाली भाषालाई सिध्याउन लागिपरेका केही दृश्य अदृश्य शक्ति छन्, तिनैको निर्देशनमा यस किसिमको फैसला भयो । जुन संविधानविपरीत छ । फैसला नसच्चिए हामी चुपचाप बस्दैनौँ । नर्सरीदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाउने सम्पूर्ण शिक्षक तथा प्राध्यापक, सञ्चारकर्मी, व्यवसायी सबैको सहयोग लिएर फैसलाको विरोध गर्छौं । आवश्यक परे सडक संघर्षसमेत गर्छौं ।
लीला लुइटेल, सञ्जालका सदस्य तथा वरिष्ठ समालोचक
सर्वोच्च अदालतले राहदानी, विश्वविद्यालय तहको प्रमाणपत्र, चालक अनुमतिपत्र, परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बोलपत्रमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग भएको कुतर्क गरेर अंग्रेजी भाषामै इम्बोस्ड नम्बर लेखिने फैसला गर्यो । यो फैसला संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ । फैसला आपत्तिजनक छ । यो नेपाली भाषामाथिको शृंखलाबद्ध आक्रमणको एक रूप हो । विगतमा पनि सरकारी निकायबाटै नेपाली भाषामाथि आक्रमण गरिएको थियो, त्यसको सशक्त विरोध गरेका कारण सरकारी निर्णय उल्टिएको थियो अनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बृहत् नेपाली शब्दकोश नै खारेज गरेको थियो । हामी भाषामाथिको खेलबाड कदापि सहँदैनौं, त्यसैले सर्वोच्चको फैसला उल्टिनुपर्छ । इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै लेखिनुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलाको विरोधमा बोले मानहानिको मुद्दा लाग्छ भनिए पनि हामीलाई यसको परवाह छैन अनि भाषाविरुद्ध गरिएको यो फैसला हामीलाई सह्य छैन । राष्ट्रियता र भाषामाथिको आक्रमणका विरुद्ध हामी सधैँ लागिरहन्छौं ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषा विवादः नेपाली अनिवार्य, अंग्रेजी ऐच्छिक !
‘फैसला होइन, अदालतलाई अचानो बनाएर गरिएको कीर्ते लेखोट’
‘युरोप–अमेरिकासम्म सवारी चलाउन इम्बोस्डमा अंग्रेजी राखिएको हो ?’
‘अब जनताले सर्वोच्चको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी फैसला उल्ट्याइदिन्छन्’
