पृथ्वीमा नयाँ संकटहरु थपिँदै छन् । कैयौं विपद्लाई हामी रोक्न सक्दैनौं । त्यसबाट हुने क्षतिलाई घटाउन भने सक्छौं । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा ११औं, जलवायु परिवर्तनीय जोखिममा ४औं, बहुप्रकोपीय र बाढीपहिरो जोखिममा ३०औं स्थानमा पर्छ । यसैले संसारको प्राकृतिक प्रकोपकाे सामना हामीले गरिरहनुपरेकाे छ । नेपालकै धेरै पानी पर्ने 'टप थ्री एरिया' (लुड्, लुम्ले र घुम्थाङ) बाह्रबिसे क्षेत्र हो । बंगालको खाडीबाट पूर्वी वायु बहने र अग्ला पहाडमा ठोक्किने क्रमसँगै यहाँ वर्षा हुन्छ । सिन्धुपाल्चोककै कुरा गर्ने हो भने ११ वटा वर्षा मापन केन्द्रमध्ये बढी जोखिम भनेर बुझिने जुगल, भोटेकोसी, बलेफी गाउँपालिकामा ती उपकरण उपलब्ध छैनन् । त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ– जोखिमको पूर्वअनुमान गर्ने हाम्रो क्षमता कमजोर छ । तिब्बतीयन क्षेत्रका हिमतालले पनि विपद्का सम्भावना बढाइदिएको छ ।
- सामान्यतया १०० एमएमभन्दा बढी वर्षा हुनु नै उक्त भूबनोट र धरातलमा खतराको संकेत हो । यो सूचना व्यक्ति व्यक्तिमा समयमै पुग्न नसक्नु पनि मानवीय क्षति कम गर्न नसक्नुको अर्को कारण हो ।
विपद्को सन्दर्भमा सर्वाधिक क्षति बेहोरिरहने जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ सिन्धुपाल्चाेक । त्यसैले सरकार सिन्धुपाल्चाेकलाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न बाध्य छ । वि.सं. २०३९ सालको फलामसाँघु बाढीपहिरोमा ९७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, ०४४ सालको घोरथली (लाटुको पहिरोमा) ७२ जना परेका थिए, ०५२ सालको लार्चा खोलाले ५४ जनाको ज्यान लिएको थियाे । जुरे पहिरोमा १४५ जनाकाे मृत्यु भएकाे थियाे । ०७२ सालको भूकम्पमा ३ हजार ५ सय ६३ को ज्यान गएको थियाे । यो वर्षको वर्षा जारी छ र यसैबीच ७५ मृतक र बेपत्ता ४० गरेर १ सय १५ जनालाई गुमायाैं । गत ६ वर्षभित्रका घटनामा १ हजार ८ सय ७० जना घाइते भएका छन् र अधिकांशको उद्वार सरकारले हेलिकप्टरमार्फत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर स्थानीयको सहयोगमा गरेको छ । मानवीय क्षतिसँगै करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भएकाे छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । प्रत्येक वर्ष विपद्का घटना घटिरहने र ठूलो धनजनको नोक्सानी बेहोरिरहनुपर्ने नियती नै बनेको छ सिन्धुवासीको ।
विपद्का कारणहरु
कैयौं किसिमका विपदहरु एउटा मात्र कारणले हुन सक्दैन । हामीले भोगिरहेको विपद्का कारण पनि बहुआयामिक देखिन्छ । यस वर्षको विपद्का पछाडि पनि एउटा मात्र कारण नभएर धेरै प्रकारका तत्त्वहरुले नकारात्मक असर गरेको पाइन्छ । तीमध्ये केहीको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला–
१. अत्यधिक र लामो अवधिको वर्षा यो वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा हिउँद नसकिँदै वर्षा सुरु भयो । निरन्तर लामो अवधि पानी परे पछि माटो गल्ने र भलबाढीले ठाडा खोल्छाखोल्छीहरु लेदोमा परिणत भई पहिरो निम्तिने खतरा हुन्छ । लिदी, घुम्थाङ, जम्मु आदिको नोक्सानी प्रमुख कारण यही हो । घुम्थाङ्मा रहेको वर्षा मापन उपकरणले उक्त घटना घटेको दिन १४०.६ मिलिमिटर वर्षाको मापन गर्यो । सामान्यतया १०० एमएमभन्दा बढी वर्षा हुनु नै उक्त भूबनोट र धरातलमा खतराको संकेत हो । यो सूचना व्यक्ति व्यक्तिमा समयमै पुग्न नसक्नु पनि मानवीय क्षति कम गर्न नसक्नुको अर्को कारण हो ।
- सिन्धुपाल्चोककै कुरा गर्ने हो भने ११ वटा वर्षा मापन केन्द्रमध्ये बढी जोखिम भनेर बुझिने जुगल, भोटेकोसी, बलेफी गाउँपालिकामा ती उपकरण उपलब्ध छैनन् । त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ– जोखिमको पूर्वअनुमान गर्ने हाम्रो क्षमता कमजोर छ ।
२. भूकम्पले जमिन चर्किनु, ध्वजा फाट्नु र वर्षाको पानी जमिनभित्र छिर्ने र पहिरो जाने स्थिति बन्नु अर्को कारण हो । ०७२ को भूकम्पले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोकमा देखिनु नै यहाँको जमिन अरु ठाउँको भन्दा कमजोर छ भन्ने संकेत त थियो नै । भूकम्पपछि अध्ययन भएका २८२ बस्तीमध्ये ७२ स्थान रेड जोन (उच्च जोखिम) मा थियो भने ९५ वटा बस्ती मध्यम स्तरमा थिए । अहिलेको क्षतिको विवरण हेर्दा रेड जोनमा परेका बस्ती सुरक्षित भएर एलो र ग्रिन जोन भनिएका ठाउँमा ठूलो क्षति भएको पनि छ । यसको पछाडि वर्षा कम बेसीको प्रभाव हुन सक्छ र भूगर्भिद्ले पर्याप्त अध्ययन गर्न नपाएको पनि हुन सक्छ ।
३. सिन्धुपाल्चोकको जमिनको प्रकृति भूक्षय हुने किसिम छ । भूक्षयको एउटा रुप पहिरो हो । जुन प्राकुतिक रुपले खास काल खण्डमा आफैँ पनि जान्छ । मान्छेले जमिनमा पुर्याएको अप्राकृतिक दोहनको कारणले पनि जान्छ । भनिन्छ– पत्थरको अवस्थाबाट ६ इन्चको मलिलो माटो बन्नका लागि २००० देखि ७००० वर्ष लाग्छ । तर हामी बसेको जमिनको उत्पति ५००० वर्ष भयो भन्ने गरिन्छ । यसले पनि पहिरो जान सक्छ तर यसरी जाने पहिरो मान्छेले बिगारेको वातावरणीय कारणको तुलनामा ५ ५ मात्र हन्छ । गलत रुख बिरुवा थेग्न नसकेको कारणले भिरालो जमिनमा पहिरो गएको हामीले देखेका छौं । वनै वन भएको सुनकोशी ६ को धुसिने ठुलो पहिरो यसै साल गयो ।
४. जथाभावी सडक खन्नु, ठूला भौतिक संरचनाबिना अध्ययन भिरालो जग्गामा वा नदी किनारामा निर्माण गर्नु, नदी र ठाडा खोलानाको स्वाभाविक बहावमा परिवर्तन गर्नु, गलत र हचुवाको भरमा इआइए गर्नु, जथाभावी खेती गर्नु लगायतका कारणले पनि पहिरो निम्त्याएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा परेको दबाब र वातावरणीय चेतनाको न्यूनता पनि समस्या बनेको छ ।
५. भूक्षयलाई रोक्ने, बर्खे भेलसहितको पानीको उचित व्यवस्थापन गर्ने निकायको अभाव छ । यसमा जनता र स्थानीय सरकारको सजगता, ज्ञान र संलग्नतालाई प्राथमिकतामा राखिँदैन । साना साना असावधानीले ठुल्ठूला क्षति निम्त्याएको छ ।
अबको निकास
भूक्षय, बाढीपहिरो नियन्त्रणका उपाय सबै ठाउँमा एकै किसिमको नहुन सक्छ । विस्थापितहरुको पुनर्स्थापनाको मोडल पनि स्थान विशेष र प्रकोप विशेषअनुसार फरक हुन सक्छ । निश्चित सूत्रमा आधारित समाधानका उपाय दिगो र जनताको सामर्थ्यसँग मेल नखाने भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । त्यसैले निम्न बमोजिमको निकासको बाटो तय गर्दा उचित हुन सक्छ–
१. जोखिममा रहेका र विपद् भोगिरहेका समुदायको प्रतिनिधिहरु तथा भूगर्भविदहरूबीच पर्याप्त छलफल गरी स्थानीय तहले अन्तिम प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ । भूगर्भविद् परिचालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लिनुपर्छ ।
२. हाल पाल र टेन्टमा रहेका विस्थापितलाई यथाशक्य छिटो जस्ताको छानोमुनि ल्याउनुर्छ । अस्थायी ढंगको खानेपानी, शौचालय र करेसाबारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । पहिरो र नदी कटानका जोखिमपूर्ण ठाउँ स्थानीय सरकारले निश्चित घेरा तोकी सिज गर्नुपर्छ ।
३. अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने, उक्त आयोगलाई सरकारी जग्गा लिने, सट्टापट्टा गर्ने र पुनर्निर्माणको मापदण्ड तथा बस्ती विकासको ढाँचा कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार दिइनुपर्छ ।
४. तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकोप नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन योजना स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार र सरोकार क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा समुदायको सहभागितामा बनाउनुपर्छ । उक्त योजनामा वातावरण संरक्षण, जोखिमरहित पूर्वाधार निर्माण, बस्तीको व्यवस्थापन र जीविकोपार्जनका स्थानीय विकल्पहरु समावेश गर्नुपर्छ ।
५. मौसमअनुरुपको बसाइले परम्परागत थातथलोसँग पूर्ण सम्बन्धविच्छेद हुँदैन । वर्षाको ३ महिना सुरक्षित रहन नजिकैकाे अस्थायी सरकारी टहरामा जाने र बाँकी ९ महिना आफ्नै थलोमा फर्कने विकल्प पनि रोज्न दिनुपर्छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बस्ती विकास, पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय विकास, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका नयाँ प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । तीनवटै सरकारका अंगहरुसहितको आयोगको बास्केट फन्डको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
६. विपद् प्रभावित क्षेत्रको कृषि, वन, जलविद्युत्, पर्यटन तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको प्रवर्धनमा स्थानीय सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
७. सबै वडाहरुमा वर्षा मापन गर्ने उपकाण राख्ने र त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी बढी वर्षा हुने क्षेत्रको पूर्वअनुमानको सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
८. नदी कटानको नियन्त्रणमा व्यवस्थित गुरुयोजना, सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनमा आवश्यक मापदण्डसहितको कानुन, जलाधार व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले व्यवस्थित ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
९ . हिमतालको जोखिम र विपद्को पूर्वसूचना प्रवाह गर्न तिब्बत क्षेत्रका सरकारी निकायसँग सहकार्यको आवश्यक छ ।
१०. कोदारी राजमार्गको स्तर उन्नति गर्दै न्यालमसँगको व्यापारिक मार्गको वैकल्पिक सडक (मितेरी रिङ्ररोड) निर्माण अघि बढाइनुपर्छ । गुम्बा न्यालम सुरुङ्मार्गको अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनुपर्छ ।
सरकारले खर्च बेहोर्न नसक्ने २\३ सय परिवारलाई करेसाबारीसहित एकै ठाउँको बस्तीमा राख्ने ठाउँ नहुने, जीविकाेपार्जनको विकल्प दिन नसक्ने हो भने पनि प्रवाहित क्षेत्रका जनतालाई त्यही भन्नुपर्छ । सक्ने, सम्भव विकल्पको कुरा मात्र गर्नुपर्छ । स्थानीय विपदमा परेका समुदायले पनि असम्भव, अवस्तुवादी माग गरेर आफूहरुप्रतिको सहानुभूति गुम्न दिनुहुँदैन । यो संक्षिप्त लेखमा समग्र पक्ष समेट्न सम्भव नभए पनि केही विषय छलफलमा ल्याउनैपर्ने भएकाले अघि बढाइएको हो । भूकम्पलगायतको ठूला विपदमा परेका जनता झन् ठूलो पीडामा छन् । हामी जे हौं, जे सक्छौं, त्यहीअनुरुपको योजना बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा जुटौं ।
(लेखक बाग्मती प्रदेशसभाका सांसद हुन् ।)
