डा. गोविन्द केसीको अनशन स्थल , त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कोठा नं. ५०१ । यो त्यही ठाँउ हो ,जहाँ उनी पटक–पटक अनशन बसेका थिए । त्यही अस्पताल हो यो, जहाँ डा. केसीले २६ वर्ष निरन्तर सेवा गरे । बिरामीको सेवामा समय बिताए । गत वर्ष सेवा सकियो ।
२९ भदौबाट जुम्लाको चन्दननाथ–६, बाबिरामास्ट मन्दिरको धर्मशालाबाट सुरु भयाे डा. केसीको यो १९औं अनशन । छ बुँदे माग राख्दै अनशन सुरु गरेका डा. केसीलाई ६ असोजमा काठमाण्डाैं ल्याइयो । डा. केसीका समर्थकका अनुसार एयरपोर्टबाटै जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टरमा पुर्याएको थियो । फेरि उनकै इच्छामा अर्को दिन त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइयो ।
- डा. केसीका १९ मध्ये ७ पटकको अनशनमा कांग्रेस सरकारमा थियो । पहिलो र दोस्रोपटक अनशन बस्दा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनीहरुले केसीको माग सम्बोधन गरेनन् । तर अहिले केसीलाई ‘हतियार’ बनाएर राजनीति गरिरहेका छन् ।
डा. केसीको समर्थनमा नियमितजसो माइतीघर मण्डलामा युवाहरुको जुलुस निस्किरहेको छ । तर, डा. केसीलाई भेट्न अहिलेसम्म सरकार पक्षका कोही पनि पुगेका छैनन् । न सत्तारुढ दलका नेता, न कुनै मन्त्री, न कर्मचारी ।
काठमाडौं ल्याएपछि सक्तारुढ दल बाहेकका साझा पार्टिका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई डा. केसीलाई भेट्न पुगेका छन् । डा. केसीलाई अस्पतालमा भेट्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उनै हुन्, जब उनले पहिलो र दोस्रो अनशन सुरु गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
२१ असार २०६९ मा उनै डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बेला मेडिकल शिक्षामा भएको बेथितिविरुद्ध पहिलो पटक अनशन सुरु गरेका थिए । डा. केसीको मुख्य माग थियो, वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने । पहिलो पटककै अनशनमा डा. केसीले राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डीन नियुक्त गरिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
पहिलो अनशनको नालीबेली
अनशनको चौथो दिन (२४ असार २०६९) त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आइओएमको डीन नियुक्त गरेको थियो । तर, डा. काफ्लेले डीन भएको एक महिनामै उमेरहदका कारण अवकास पाए । त्रिविले पुनः वरिष्ठताअनुसार डीन नियुक्तिमा आलटाल गर्यो । माग पूरा नभएपछि डा.केसीले दोस्रोपटक पनि सोही माग राखी अनशन बसे ।
अनशनको बेवास्ता गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन नियुक्त गरेको थियो । तर, डा. केसीले अनशन नछाडेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति गर्न कार्यकारी परिषद्लाई वाध्य पारेको थियो । दोस्रो अनशनले वरिष्ठ र इमानदार छवि बनाएका डा. प्रकाश सायमीलाई डीन बनायो ।
- कहिले विश्वविद्यालय, कुनैबेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामकदेखि अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन, कहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको संघर्ष थियो ।
डा. सायमीले आफू डीन नियुक्त भएकै दिन आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे । केही समयपछि उनले फ्याकल्टी बोर्डबाटै निर्णय गराएर सम्बन्धन बन्द गरिदिए । तर, त्रिवि पदाधिकारीले आइओएमले बन्द गरिसकेको सम्वन्धन खोल्न आफैँ सूचना मागेका थिए । त्रिविको सूचनामा प्रस्तावित चार कलेजले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिएका थिए ।
आवेदनपछि त्रिविले कलेज अनुगमन समिति बनाएर तत्काल सम्बन्धन दिने गरी चार कलेजको निरीक्षण गर्न आइओएमका चार प्राध्यापकको नेतृत्वमा टोली खटाएपछि विवाद अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।
अख्तियारको हस्तक्षेपपछि चोरबाटोबाट दिन खोजिएको सम्बन्धन प्रक्रिया त रोकियो । तर सम्बन्धन दिने खेल भने रोकिएन । सोही क्रममा त्रिविले आइओएमका महत्त्वपूर्ण फाइल रोकेर असहयोग गरेपछि डीन डा. सायमीले पदबाट राजीनामा दिए । डा. सायमीले मंसिर १९ मा पुस २ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएपछि डा. केसीको तेस्रो अनशन सुरु गरेका थिए ।
डा. केसीको अनशनमा एक्यबद्धता जनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफू प्रधानमन्त्री हुँदा समेत उनको माग सम्बोधन गर्न सकेनन् । यसबाट सत्तामा हुदासम्म केही पनि नगर्ने अनि सत्ताबाट बाहिरएपछि सहानुभूति प्रकट गर्ने प्रवृत्ति झकिल्छ ।
बेथिती विरुद्धको लडाइँ
२१ असार २०६९ मा पहिलोपटक आइओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित डा .केसीले अनशन सुरु गरेका थिए ।
डा. केसीले सुरुका दिनदेखि नै उठाएका धेरै मागहरु आइओएमको सुधारसँग सम्बिन्धित थिए । त्यो माग डीनको नियुक्तिको विषय होस् वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषय । त्यसपछिका धेरै मागहरू आइओएम र त्रिविसँग नै सम्बन्धित थिए ।
क्रमशः पछिल्ला अनशनमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सीमा, नि:शुल्क पिजी, विदेश पढ्न जानुअगाडि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन बनाउनुपर्नेलगायत माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावहरू सहित समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित थिए ।
उदेकलाग्दो विषय त के छ भने सत्ताले जहिल्यै डा. केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ । अहिलेको सरकार उनलाई कम्युनिस्ट विरोधी मानिरहेको छ । सक्तारुढ दलले डा. केसीलाई कांग्रेसको ट्याग भिर्याएको सरकारको कदमबाट बुझ्न सकिन्छ । हिजोका दिनमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले डा.केसीलाई त्यसरी नै किनारा लगाएका थिए । जस्तो कि डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । डा. भट्टराई आफैंले सरकारको नतृत्व गरेका थिए ।
डा. केसीले उठाएका सुधारको आवाजविरुद्धमा सरकार रहेको छ । कहिले विश्वविद्यालय, कुनैबेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामकदेखि अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन, कहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको संघर्ष थियो । संसदसँग पनि उनी लडिरहेका थिए । योभन्दा अगाडि अर्थात् १८औं अनशनमा डा. केसीले भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गराउन र गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलामलगायतका स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रकृया अघि बढाउन पर्ने माग थियो ।
अहिलेको अनशनमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने , स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल पदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन पाठन सुरु गरिनुपर्ने लगाएतका माग रहेको छ ।
१० साउन २०७५ मा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशाेधन गरिनुपर्नेलगायतका मागहरु राखेर उनी अनशन बसेका हुन । उनले १६औ अनशन पनि जुम्लामा बसेका थिए ।
नसुन्ने सरकार
१९ अनशनमध्ये ७ पटकमा त नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । केसीको पाचाैँ, छैटाैँ र साताैँ अनशनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यस्तै, एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं अनशनमा प्रधानमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा । डा. केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए । नवौं र दशौं अनशनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए ।
- बेथितिविरुद्ध डा. केसीले अनशनमार्फत निरन्तर आवाज उठाए र त्यस्ता पदाधिकारी माथि कारबाहीको माग पनि गरे ।
त्यसैगरी आठौं र १५,१६,१७ ,१८ र १९ औं अनशनमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनै प्रधानमन्त्री रहेका छन् । डा . केसीले अनशन सुरु गरेदेखि देउवापछि सबै भन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली नै हुन् । अनशनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा फेरि १९औं अनशन निम्तिएको छ ।
अनशनपछि सुधार
डा. केसीले अनशन सुरु गर्नुपूर्व मेडिकल शिक्षामा मनोमानी ढंगले शुल्क उठाइएको थियो । छात्रवृत्तिबाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृत्ति हाबी थियो । बढी शुल्क जसले तिर्यो, जसको पहुँच पुग्यो, उही भर्ना हुन पाउथ्यो । मेरिटमा नाम अगाडि परेकाहरू भर्ना पाउँदैनथे । एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना हुन पाउथे ।
यी बेथितिविरुद्ध डा. केसीले अनशनमार्फत निरन्तर आवाज उठाए र त्यस्ता पदाधिकारी माथि कारबाहीको माग पनि गरे । माथेमा प्रतिवेदनले यी विषय सुधारका लागि सुझाव दिएसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै शुल्क तोक्यो, माथेमा प्रतिवेदनअनुसारका सुझावलाई संघर्षकै बलमा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेका छन् ।
अहिले ओपन हाउस काउन्सिलेङमार्फत कलेज छानेपछि कलेजकै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि सो भौचर आइओएममा बुझाएपछि अनलाइनबाटै भर्ना हुन्छ । केयूले पनि कलेज नै तोकेर विद्यार्थी पठाउँछ । तोकिएअनुसारको शुल्कमै र किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्छ । यसलाई मेडिकल शिक्षामा भएको निकै ठूलो सुधार मानिएको छ ।
