नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको तथ्य पढियो, अहिलेसम्मै पढाइँदै छ । नेपालको तराईलाई अन्नभण्डार भनिन्छ तर विडम्बना ! नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न , माछामासु, दाल, तरकारी र फलफूललगायत कुनै कुराको पनि उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन र आयातमा भरपर्ने स्थिति छ । कृषि भनेको जीविकोपार्जन, आर्थिक उपार्जन र रोजगारीको माध्यम हो । नेपालमा पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्दा आयातित कृषि उपजमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । केही अपवादबाहेक कृषिमा आबद्ध किसान गरिबीको रेखामुनि छन् । निर्वाहमुखी कृषिको व्यावसायीकरण गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने चलनले कृषियोग्य जमिनको कमी हुँदै गएको छ ।
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका किसानले उत्पादन गरेको तितौरा, मुलाको सिन्की, बेसारको चानो र मकै भटमासलगायत उचित मूल्यमा किनिदिने बताएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा हुने आमूल परिवर्तनलाई कृषि क्रान्ति भनिन्छ । कृषि क्रान्तिले उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषिमा व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र आयआर्जनमा वृद्धिलगायत सूचकलाई जनाउँछ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको औपचारिक रुपमा विकासको सुरुवात वि.सं. १९७८ सालमा कृषि अड्डाको स्थापना भएपछि भएको मानिन्छ । औपचारिक रुपमा कृषि क्षेत्रको विकास भएको लगभग एक शताब्दी हुँदा पनि कृषिमा आत्मनिर्भरताकाे सट्टा परनिर्भरता बढिरहेको छ ।
कृषिमा परनिर्भरता
नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने विषय कोरोना संक्रमणको महामारी र लकडाउन पछि पुनः चासोको विषय बनेको छ । नेपालमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ८५ अर्ब ८० करोडको सामान आयात गरिएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि अधिकांश कृषि उपजहरु बाहिरी मुलुकबाटै आयात गरिन्छ ।
- बालबालिकालाई ‘तिम्रो बाबाआमा के गर्नुहुन्छ’ भनेर सोध्दा जागिर, विदेश गएका, व्यवसाय गरेका भन्न धक मान्दैनन् तर कृषक हो भन्न हिचकिचाउँछन् ।
तराई क्षेत्र धान उत्पादनका लागि उपयुक्त छ । तर, व्यावसायिक धानखेती गर्न नसक्दा गत साउन महिनामा मात्र ३ अर्ब ४७ करोडको धान भारतबाट आयात गरियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)मा मात्र अमेरिकाबाट ९ करोड ११ लाख ३७ हजारको भटमास आयात गरियो ।
त्यस्तै, क्यानडाबाट २० करोड ८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँको सुकेको मटर नेपाल भित्रियो । बंगलादेशबाट १२ करोड ६९ लाख ४१ हजारको आलु नेपाल ल्याइयो । अर्जेन्टिनाबाट १ करोड ७२ लाख २९ हजारको मकै नेपाल ल्याइयो । भियतनामबाट २ करोड ७० लाख ९ हजार रुपैयाँको कालो मरिच नेपाल आयात गरियो । अन्न, गेडागुडी, प्याज, बेसार, लसुन, धनियाँ जस्ता कृषि उपज पनि ठूलो मात्रमा नेपाल आयात हुने गरेको छ ।
बजेटमा कृषि
कृषि क्षेत्रमा कोरोना महमारीका कारण उत्पन्न भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषिकार्यको व्यावसायीकरण, यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गरिने र प्रधान्नमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनको थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने र त्यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड छुट्टाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशुसेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोडको व्यवस्था मिलाइएको बताइन्छ । कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्समार्फत किसानका लागि मौसम, बिउ, बिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषिमा समस्या र समाधानको उपाय
बजेट मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक खेती गर्ने, पलायन युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने जस्ता थुप्रै आकर्षक शब्दहरुले सजिएको हुन्छ । तर खेतबारीको गह्रामा नङ्ग्रा खियाउनुभन्दा त्यही खेत बेचेर खाडीमा पसिना बगाउनुलाई उचित सम्झने नेपाली युवालाई सरकारले व्यावसायिक रूपमा स्वरोजगार बनाउन सकेमा नेपालले समृद्धिको खाका कोर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रमा किसानसँग पर्याप्त जमिन नहुनु, युवा जनशक्ति सहर र विदेश पलायन हुनु, परम्परागत प्रविधि, बजारीकरणको अभावलगायतका समस्या छन् । र अर्कोतर्फ निर्वाहमुखी कृषि पद्धतिले हाम्रो देशको कृषि नाफामूलक बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रबाटै प्रोत्साहनको कार्यक्रम आउन जरुरी छ ।
- क्यानडाबाट २० करोड ८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँको सुकेको मटर नेपाल भित्रियो । बंगलादेशबाट १२ करोड ६९ लाख ४१ हजारको आलु नेपाल ल्याइयो । अर्जेन्टिनाबाट १ करोड ७२ लाख २९ हजारको मकै नेपाल ल्याइयो ।
समयमै मल नल्याएका कारण मलको हाहाकार भयो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई मल व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्यो । तोकिएको समयमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुई ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्यो र धरौटी जफतसमेत गर्यो। ठेकेदारलाई त ठेगान लगाइयो तर समयमै मल नपाएका किसानको बारीमा उब्जाउ हुने कुनै ठेगान छैन । त्यसैले अरुको भर परेर बस्नुभन्दा रासायनिक मलको कारखाना देशभित्रै खोल्नतर्फ राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।
बजारमा अहिले प्याजको भाउको बहस हरेक भान्साघरमा छ । कृषकबाट लिएको भन्दा दोब्बर रकममा प्याज किनबेच भइरहेको भन्ने हल्ला चलेपछि उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट बजार अनुगमनमा समेत निस्किए । २÷४ जना व्यापारीलाई कालोबजारी गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि समातियो । तर देखावटी र चर्चामा आउन मन्त्रीले गरेको अनुगमनले कालोबजारी हट्ने छाँटकाँट छैन ।
- बजारीकरणको अभावका कारण वास्तविक किसानले नाफा कमाउन नसकेको देखेर पनि कृषिमा मानिस सजिलै लाग्न नसकेको देखिन्छ ।
बरु हरेक स्थानीय तहले आआफ्नो पालिकामा किसानले उब्जाएको उत्पादित तरकारी तथा फलफूल किनिदिने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके वास्तविक किसानले उचित मूल्य पाउनेछ । दिनरात मेहनत गर्ने किसानले २० रुपैयाँ प्रतिकेजी हात पार्दा उपभोक्ता भने १२० रुपैयाँ प्रतिकेजी तिर्न बाध्य छन् । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजार नपाएर बारीमा कुहिरहेको छ । तर, भारतबाट निर्बाध आएको तरकारी सिधै भान्सामा पुगेको छ । व्यापारीले स्वाभाविक रुपमा नाफामा ध्यान दिने भएकाले नेपाली किसानको तरकारी संकलनबारे स्थानीय सरकारले नीतिनियम बनाउनुपर्छ । किसानलाई प्रोत्साहन व्यापारीले होइन, सरकारले गर्नुपर्छ ।
कोरोना महामारी प्रभावले लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कँदै छन् । हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने राज्यले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ बनाएर देशको विकास गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको निकै चासो देखिन्छ । एक युट्युब च्यानलका सञ्चालक मोहन बसनेतले एक कृषकसँग गरिएको अन्र्वार्ता हेरेर प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई फोन गरेको अडियो बाहिरियो । प्रधानमन्त्रीले कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । तर, यतिले मात्र भने पुग्दैन । युवापुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउन कृषि कर्जा सहज बनाउने र बजारीकरणको सुनिश्चित स्थानीय सरकारले गर्न जरुरी छ ।
कृषक बेरोजगार !
कृषकलाई अरु पेसा गर्न नसकेर कृषिमा लागेको जसरी । सामाजिक रुपमा नै कृषकलाई हेयको दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । साना साना बालबालिकालाई ‘तिम्रो बाबाआमा के गर्नुहुन्छ’ भनेर सोध्दा जागिर, विदेश गएका, व्यवसाय गरेका भन्न धक मान्दैनन् तर कृषक हो भन्न हिचकिच्चाउँछन् । दसैंमा टीका लगाउँदा पनि अग्रजहरुले राम्रो कृषक बन्नु भनेर कहिल्यै आशिष दिएको सुनिँदैन ।
- कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्समार्फत किसानका लागि मौसम, बिउ, बिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सधैं भनेको सुनिन्छ– हाकिम बन्नू ,सुब्बा भएस्, मास्टर बन्नू । यस प्रकारको चलन र सामाजिक दबाबका रुपमा नयाँ युवा पिँढीलाई कृषक बन्नु गर्वको विषय लागेन । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेर पनि नयाँ पुस्ताले कृषिमा हात हाल्न नसकेकाे हाे । बजारीकरणको अभावका कारण वास्तविक किसानले नाफा कमाउन नसकेको देखेर पनि कृषिमा मानिस सजिलै लाग्न नसकेको देखिन्छ ।
उदाहरणीय धुर्कोट गाउँपालिका
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका किसानले उत्पादन गरेको तितौरा, मुलाको सिन्की, बेसारको चानो र मकै भटमासलगायत उचित मूल्यमा किनिदिने बताएको छ । किसानहरुले उत्पादनको मूल्य नपाउने, खेतबारीमै कुहिने गुनासोलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गरेको सम्भवत पहिलो पटक हो । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले किसानले उब्जाउ गरेको सामग्री एउटै भाउ तोकेर किन्ने जनाएको छ ।
बजारीकरणको सुनिश्चित गरेर कृषि उपज बिक्री हुने र नहुने वा मूल्य बिचौलियामा भरपर्ने स्थिति हटाउन यस्तो गरिएको बताइएको छ । यस्तो अनुकरणीय कार्य धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मीबाट अरु स्थानीय तहले पनि सिक्न र अनुशरण गर्न सकेमा उचित भाउ नपाएको र बारीमै तरकारी कुहिएको किसानको मुहारमा मुस्कान देख्न पाइन्छ ।
