काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा दुई पार्टी एकतापछि हालसम्म कुनै पनि निर्णय भागबण्डा र सहमतिका आधारमा भएका छन् । तर आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध भने १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
हस्ताक्षर गर्नेमा १३ जना पूर्व एमालेका सांसद रहेका छन् भने ५ जना पूर्व माओवादीका छन् । उनीहरुले अहिले बहुमत अल्पमतका आधारमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको सांसद पदमबहादुर रोकायाले बताए । उनले भने ‘हामीलाई संसदीय दलको नेतामाथि विश्वास हटेकाले हस्ताक्षर गरेका हौं । अब उहाँ हाम्रो दलको नेताबाट हटाउछौं ।’
नेकपाको वैशाखमा बसेको सचिवालयको बैठकमा बहुमत सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजिनामा दिन माग गरेका थिए । तर बहुमतले गरेको माग पूरा भएन । अन्ततः सहमतिमा निर्णय गर्ने निर्णय भएको थियो ।
नेकपाको अहिलेको अभ्यास विपरित कर्णाली प्रदेशमा भने बहुमतको आधारमा संसदीय दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने कार्य कर्णालीबाट सुरु भएको छ ।
- चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘संसदीय दलको नेता छान्ने हटाउने अधिकार प्रदेशका सांसदहरुलाई छ । यसमा पार्टीको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, भएपनि हामीहरु मान्दैनौं ।'
जब कि भागबण्डाको राजनीतिमा ६ वटा प्रदेश सरकार बनाउँदा पूर्व माओवादीको भागमा कर्णाली र सुदुरपश्चिम गरी २ वटा प्रदेश परेका थिए । तर कर्णाली प्रदेशमा भने सरकारविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पुनः नेकपाको विवाद कर्णालीबाट सतहमा पोखिएको छ ।
नेकपाको विवाद जति केन्द्रमा देखिन्थ्यो त्यति प्रष्ट रुपमा तत्ला तहमा देखिएको थिएन । तर कर्णाली प्रदेशबाट तल्लो तहको आन्तरिक विवाद प्रकट भएको छ ।
आन्तरिक विवाद बाहिर आएपछि यसलाई पार्टीले कसरी हल गर्छ भन्ने कुराका लागि केही समय कुर्नुपर्ने प्रदेश सांसद विन्दमान विष्ट बताउँछन् । उनले भने ‘नेकपामा सहमतिको आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा विधानमा नै लेखिएको छ तर यहाँ साथीहरुले हस्ताक्षर बुझाएका छन् । हेरौं समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ।’
सांसद चन्द्रबहादुर शाही भने संसदीय दलको नेता अथवा मुख्यमन्त्रीको मनपरिका कारण सरकार र संसदीय दलमा समस्या आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने हुँदा हामी सहेर बसेका थियौं । मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकार र संसदीय दल आफ्नो एकलौटी रुपमा सञ्चालन गर्नुभयो । हामीले भनेको केही पनि कुरा मान्नु भएन । अनि कसरी उहाँलाई दलको नेता मानिराख्नू ?’
विष्ट भने शाहीको कुरा मान्न तयार छैनन् । विष्ट भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले पार्टी र संसदीय दलसँग सधैं छलफल गरेर काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुले लगाएको आरोप आरोपका लागि हो । मुख्यमन्त्रीले समेटनन् भन्नेले १८ जनाको मात्र किन हस्ताक्षर बुझाउनुभयो । जब कि हामी त ३३ जना सांसद छौ नि ?’
चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘संसदीय दलको नेता छान्ने हटाउने अधिकार प्रदेशका सांसदहरुलाई छ । यसमा पार्टीको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, भएपनि हामीहरु मान्दैनौं । यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो । यदि मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गरेन भने हामीले हटाउन पाउछौं । त्यही भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं ।’
- शाही थप्छन् ‘केन्द्रको राजनीति जे भएपनि यहाँको राजनीति हामीले गर्ने हो । त्यही भएर हामी कसैको करकाप र दवावमा पर्दैनौं । हामी दलको नेता फेरर छोड्छौं ।’
जब कि सुरुमा नै मुख्यमन्त्रीको दौडमा पूर्व एमालेको तर्फबाट यमलाल कँडेल थिए । तर कर्णाली प्रदेश पूर्व माओवादीको भागमा परेपछि कँडेलेको मुख्यमन्त्री हुने कसरत, कसरतमै सीमित बनेको एक सांसद बताउँछन् । उनले भने, ‘कँडेलको चाहना मुख्यमन्त्री हुने थियो तर, भागबण्डामा हाम्रोमा परेपछि उहाँलाई छटपटी भएको थियो । अहिले त्यही कुरा बाहिर ल्याउनुभयो ।’ कँडेल जसरी पनि मुख्यमन्त्री फेरेर आफू मुख्यमन्त्री हुने दाउमा रहेको एक सांसद बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीको ठाउँमा अर्को कुनै मन्त्री नियुक्त नगरेर मुख्यमन्त्री शाही आफैंले राखेका छन् । जब कि खत्री पूर्व एमालेको कोटाबाट मन्त्री भएका थिए । मन्त्री खत्री बैकिङ कसुरमा परेपछि ३० साउन २०७६ सालमा मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरेका थिए ।
सांसद चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘हामीलाई कुनै पनि निर्णयमा सहभागी नगराउने, छलफल भएका विषय पनि कार्यान्वयन नगराउने, मनमर्जीले चलेपछि बाध्य भएर दलको नेता फेर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’
शाही थप्छन् ‘केन्द्रको राजनीति जे भएपनि यहाँको राजनीति हामीले गर्ने हो । त्यही भएर हामी कसैको करकाप र दवावमा पर्दैनौं । हामी दलको नेता फेरर छोड्छौं ।’
कर्णालीको घटनालाई लिएर पार्टी केन्द्रले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । प्रचण्ड निकट मानिने मुख्यमन्त्री शाही पूर्वमाओवादी केन्द्रका हुन् । कँडेल अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । दुवै जना अध्यक्ष निकट भएकाले कर्णालीको राजनीति दाउपेचमा केन्द्र पनि तानिने देखिन्छ ।
