सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद अब केन्द्रबाट प्रदेशसम्म पुगेको छ । जसकाे उदाहरण हाे– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धकाे अविश्ववासकाे प्रस्ताव । आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै दलका १८ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
तर, यो हस्ताक्षर शनिबार र आइतबारको तयारीले मात्र नआएको स्रोतको भनाइ छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक सांसद भन्छन्, ‘यसको तयारी दुई वर्ष पहिलाबाटै भएको थियो ।’
- कँडेललगायतका केही प्रदेश सांसदले बजेट ल्याउनुभन्दा पहिला नै सुर्खेतको सनलाइट होटलमा बसेर बजेट पास हुन नदिने योजना बनाएका थिए । तर, उक्त योजनामा माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले साथ नदिएपछि कँडेलको उक्त योजना त्यतिकै सेलाएको पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउँछन् ।
पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भागबन्डाका कारण नेकपाका सहइन्चार्ज यमलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा भएको थिएन । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा परेको हो ।
कर्णाली प्रदेशको सरकार बनेपछिको पहिलो बजेट नै पास गर्न मुख्यमन्त्रीलाई धौधौ भएको थियो । कँडेललगायतका केही प्रदेश सांसदले बजेट ल्याउनुभन्दा पहिला नै सुर्खेतको सनलाइट होटलमा बसेर बजेट पास हुन नदिने योजना बनाएका थिए । तर, उक्त योजनामा माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले साथ नदिएपछि कँडेलको उक्त योजना त्यतिकै सेलाएको पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउँछन् ।
- उनले सांसदलाई खुसी बनाउन कुनै पनि प्रदेशले नदिएको बजेट उनले कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई खर्च गर्न दिए । उक्त बजेटले शाहीको कुर्सी एक वर्षसम्म बच्यो ।
उनले भने, ‘उहाँहरूले त पहिलो वर्ष नै बजेट ल्याउन अवराेध गर्ने याेजना बनाउनुभएकाे थिएन । बल्ल बल्ल मिलेको हो । कँडेलेको योजनामा नै सरकारलाई असफल बनाउन हर दिन प्रयास जारी रहेको छ ।’
उता मुख्यमन्त्रीले पनि सांसदहरू अन्य गुटतर्फ नजाऊन् भनेर ६ करोड सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरे । उनले सांसदलाई खुसी बनाउन कुनै पनि प्रदेशले नदिएको बजेट उनले कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई खर्च गर्न दिए । उक्त बजेटले शाहीको कुर्सी एक वर्षसम्म बच्यो । तर त्यही समूहले एक वर्षपछि पुनः बजेट आउने समयमा नै सुर्खेतको होटल अशोकामा बसेर छलफल गरे । यस बैठकमा कँडेलले पूर्वमाओवादी केन्द्रका दुई सांसदलाई पनि सहभागी गराएका थिए ।
स्रोतका अनुसार पूर्वमाओदी केन्द्रका दुई जना सांसदले पनि शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने वचन दिएका थिए । तर, नेपाल समूहको असहयोगले शाहीको कुर्सी बच्यो ।
यसकाे प्रमुख कारण, नेपाल समूहका प्रकाश ज्वालाले आफैं सहभागी सरकारका विरुद्ध हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफ्नो समूहका सांसदलाई रोकेको एक सांसदको भनाइ छ ।
भौतिक मन्त्रालय विवादको कारक
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री गत वर्ष बैंकिङ कसुरमा मुछिए । उनलाई मुख्यमन्त्री शाहीले ३० साउन २०७६ मा बर्खास्त गरे । तर उनले पूर्वएमालेको भागमा परेको मन्त्रालयमा कुनै पनि मन्त्री नियुक्त गरेनन् । एक वर्षसम्म आफैंले राखे । जसले दुई वर्षबाट जारी विवादलाई झन् टेवा दियो । पूर्वएमालेहरू एक गठ हुन यो प्रकरणबाट झनै सहज भयो । दुई पटकसम्म साथ दिएका नेपाल समूहका सांसदहरू पनि अब शाहीसँग टाढिन थाले ।
- एक्लै गर्ने भए कँडेलले दुई वर्षपहिला नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँथे । तर त्यो समयमा केन्द्रको साथ थिएन, अहिले साथ पाएर अगाडि बढेका हुन् । नेपाल समूह र ३ जना माओवादी केन्द्रका सांसदले उनलाई साथ दिएका छन् ।
नेपाल समूह नै शाहीसँग टाढिपछि कँडेललाई फाइदा हुने नै भयो । यही समयको पर्खाइमा रहेका कँडेलले केन्द्रसँग सम्पर्क गरेर यो प्रस्तावको पक्षमा हरियो झन्डा पाएपछि अगाडि बढेका एक प्रदेश कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनले भने, ‘एक्लै गर्ने भए कँडेलले दुई वर्षपहिला नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँथे । तर त्यो समयमा केन्द्रको साथ थिएन, अहिले साथ पाएर अगाडि बढेका हुन् । नेपाल समूह र ३ जना माओवादी केन्द्रका सांसदले उनलाई साथ दिएका छन् ।’
शाहीको कार्यशैलीका कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पनि रुष्ट देखिएका छन् । असन्तुष्ट तीन जनामध्ये एक हुन्– धर्मराज रेग्मी । पूर्वमाओवादी केन्द्रको कोटामा दैलेखबाट प्रदेश सांसद बनेका रेग्मी भन्छन्, ‘दुई वर्षदेखि निरन्तर छलफलमा थियाैँ । मुख्यमन्त्रीको पर्फमेन्सका बारेमा असन्तुष्टि थियौं । पहिलो बजेट पास गर्ने समयमा पनि संसदीय दलमा विवाद भयो । बजेटको रातो किताब प्रकाशन गर्नुभएन । यो बजेट पनि पास गर्न लायक थिएन । तर हामीले पास गरिदियौं ।’
पूर्वएमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही अथवा अमरबहादुर थापा बन्नुपर्छ भन्ने अडानमा थियो । तर, शाहीले भने आफूलाई कर्णालीबाट पार्टीको नेतृत्वले नै मन्त्री नियुक्ति गर्न नदिएको भनेर उम्कँदै गए । तर पूर्वएमालेलाई भने पूर्वमाओवादीका विरुद्ध एकीकृत हुने वातावरण बन्दै गयो । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय आफंैसँग राखेर मनपरी गरेको आरोप लाग्न थाल्यो । शाहीले एकलौटी रूपमा मन्त्रालय पनि आफैँसँग राखेकाले पूर्वएमाले आक्रोशित भएको थियो । जसका कारण उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराउने अवस्था आयो ।
रेग्मी भन्छन्, ‘संसदीय दलमा भएको छलफल एक हुन्थ्यो, मुख्यमन्त्री भने अलग्गै योजना कार्यन्वयन गर्न थाल्नुभयो । रिक्त रहेको मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउनुप¥यो भन्दा मैले होइन, जनार्दन शर्माले बनाउन नदिएको भन्दै पन्छिन थाल्नुभयो । अनि उनीविरुद्ध बहुमत सांसद एक जुट भएका हौं ।’
केन्द्र नै तरंगित
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पछि नेकपाको केन्द्रमा पनि तरंग आएको छ । आज नै अध्यक्षद्वयबीच बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा पनि कर्णाली प्रदेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्केको बालुवाटार स्रोतले बताए ।
पूर्वएमालेहरू शाहीका विरुद्ध एकजुट भएपछि नेकपाको केन्द्रको राजनीति पनि तरंगित भएको छ । आज सोमबार बिहान नै माधवकुमार नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । उनीहरूबीच पनि कर्णाली प्रदेशमा भएको राजनीति घटनाका बारेमा छलफल भएको स्रोतले बताए ।
- शाहीले एकलौटी रूपमा मन्त्रालय पनि आफैँसँग राखेकाले पूर्वएमाले आक्रोशित भएको थियो । जसका कारण उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराउने अवस्था आयो ।
स्रोतका अनुसार माधवकुमार नेपालले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफूले कसैलाई पनि नभनेको बताएका थिए । आज बिहान नै पूर्वमाओवादीहरू पनि खुमलटारमा जम्मा भएर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताए । आजको छलफलमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कर्णाली प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज जनार्दन शर्मा सहभागी थिए । स्रोतका अनुुसार आजको छलफलमा पूर्वएमालेले पुनः पार्टीमा विवाद सिर्जना गरेर पार्टीका बाँकी काम टुंग्याउन नखोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेश छोड्नु परे पनि अर्को प्रदेश लिएर मात्र छोड्न अध्यक्षलाई दबाब दिएको बताइएको छ । नेकपाको भागबन्डाको राजनीतिमा अब ब्रेक लाग्नुपर्ने सांसद रेग्मी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सधैंभरि भागबन्डाको राजनीति कति समयसम्म चल्छ ? नेताको मानिसलाई मात्र जिम्मेवारी दिने तर हामी कसैको नभएकाले कहिल्यै पनि अजसर नपाउने हो भने कसरी राजनीति चल्छ ।’
कर्णालीको राजनीतिक घटनाक्रम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा भएको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनले भने, ‘यो सबै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएको हो । उहाँ सधैंभरि पूर्वमाओवादीलाई फुटाएर राज गर्ने नीतिमा हुनुहुन्छ तर प्रचण्ड यो कुरा बुझेर पनि केही गर्नुहुन्न । अब कर्णालीबाट पूर्वमाओवादीबीच विभाजन ल्याउने कामको सुरुवात भएको छ । केही समयपछि देशभरि यसै गरिनेछ । अनि एकलौटी पूर्वएमालेले राज गर्ने छन् ।’
कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसद छन् । जसमा पूर्वएमालेका तर्फबाट २० जना छन् । पूर्वमाओवादीका तर्फबाट १२, कांग्रेसका तर्फबाट ७ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
सत्तारूढ दलका १८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शाहीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने रेग्मी बताउँछन् । हस्ताक्षर नगर्नेमा मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल, नन्दसिंह बुढा, सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह थिए । उनीहरू पूर्वएमालेका तर्फबाट विजय भएका सांसद हुन् ।
प्रदेश सांसदहरू नै आरोप प्रत्यारोपमा लागेका छन् । शाही निकट एक सांसद भन्छन्, ‘कँडेल र उनी निकटहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि छिद्र खोज्ने र त्यसमा ठूलो प्वाल पार्ने काममा लाग्नुभयो । यही अन्योलका बीच शाही पनि आफू सुरक्षित हुनेतर्पm बढी केन्द्रित हुनुभयो ।’
नेपाल समूहले आफू निकट एक केन्द्रीय सदस्यलाई कर्णाली पठाएर विवाद मिलाउन सुरु गरेको स्रोतले बताए । उनले भने, ‘विवाद मिलाउन एक जना केन्द्रीय सदस्यलाई कर्णाली पठाएका छन् । उनले कर्णाली पुगेर छलफल सुरु गरेका छन् । अब नेपाल समूह र पूर्वमाओवादी एक हुने सम्भावना बढेको छ । कँडेल पुनः एक्लै पर्नेछन् ।’
- यो सबै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएको हो । उहाँ सधैंभरि पूर्वमाओवादीलाई फुटाएर राज गर्ने नीतिमा हुनुहुन्छ तर प्रचण्ड यो कुरा बुझेर पनि केही गर्नुहुन्न ।
एक जना सांसद भन्छन्, ‘यो विवाद पुरानो हो । नेकपाको कर्णाली प्रदेश कमिटीले पनि हल गर्न सकेन । केन्द्रले पनि हल गर्न चाहेन । गत वर्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र विष्णु पौडेल आउँदा पनि निकास दिन अनुरोध गर्दा हल गर्छौं भन्नुभयो । तर प्राथमिकतामा परेन । अहिले आएर यस्तो अवस्था आयो ।’
प्रमुख सचेतक नै निलम्बित
आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई निलम्बन गरेका छन् ।
शाह पनि आफूविरुद्धको हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भएको भन्दै शाहीले निलम्बन गरेको स्रोतले बताए ।
तर, सांसद विन्दमान विष्टले भने, ‘मुख्यमन्त्री प्रमुख सचेतक गुलाफजंग शाहको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट नभएपछि निलम्बन गरिएको हो । उहाँको ठाउँमा सांसद सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरिएको छ ।’
शाहीले पनि आफूविरुद्धको प्रस्तावका विषयमा संसदीय दलमा छलफल नहुँदै प्रमुख सचेतक फेरेका छन् । प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले संसदीय दलको बैठक आगामी कात्तिक ७ मा बस्ने गरी आह्वान गरेकी छन् ।
