संघीयतासँगै विकास सिंहदरबारबाट गाउँगाउँसम्म पुगेको भनिए पनि अझै २२ ओटा गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल पुगेको छैन । मंगलबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सञ्चारकर्मीसँग गरेको भर्चुअल मिटिङका क्रममा देशभर सडक सञ्जाल नपुगेका गाउँपालिका २२ ओटा रहेको बताइएको छ ।
महासंघका तथा जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले ४६० मध्ये १ सय ४२ ओटा पालिकामा कालोपत्र सडक पुगेको, २ सय ओटामा कच्ची धुले सडक पुगेको छ । सडक सञ्जालविहीन गाउँपालिकाहरू कर्णालीमा धेरै रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय निकायलाई मानव विकासमा भन्दा भौतिक विकासमा लगानी गरेको आरोप लागिरहँदा यस्तो हाम्रो यथार्थचाहिँ यस्तो पनि छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, ४० गाउँपालिकामा टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधा नपुगेको पनि जानकारी गराइएको थियो । सुदूरपश्चिमका बझाङ, दार्चुला, बाजुरा, कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र डोल्पा, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रोल्पा, गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी बाग्लुङ र उत्तरी गोरखा, बाग्मती प्रदेशको दक्षिणी ललितपुर र काभ्रेको डाँडापारि क्षेत्र, प्रदेश १ को माथिल्लो संखुवासभा र उदयपुर तथा खोटाङको सुनकोसी क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टावर नहँुदा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँचबाट गाउँपालिकाहरूका प्रशासनिक केन्द्र नै वञ्चित भएको पनि बताइएको छ ।
हालसम्म संघीय सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि १ चौथाइ गाउँपालिकाहरूमा अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइँदा काम गर्न निकै अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए । उनका अनुसार मुख्य कर्मचारीको अभावमा काममा व्यवधान उत्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खटाइएका स्थानमा समेत दक्ष र अनुभवी नपठाएर भर्खर बढुवा भएका र लामो समयदेखि विकासे अड्डामा काम नगरेकाहरूलाई पठाइएको छ । प्रायःजसो अनुभवी र दक्ष अधिकृत न्यून कार्यभार भएका मन्त्रालय र आयोगहरूमा अनावश्यक दरबन्दी तयार पारी राजधानी र ठूला सहरहरूमै बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’
स्वायत्त तहका सरकारको मुख्य कर्मचारी खटनपटनको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिने र लामो समयससम्म कर्मचारी बहाली नहुनु र स्थानीय निकायले माग गरिरहनु श्रेयस्कर नभएको पनि उनको भनाइ छ ।
बजेटको पारदर्शिताको कमी रहेको जनगुनासोप्रति सञ्चारकर्मीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गाउँपालिकाहरूले बजेटअनुसार अहिलेसम्म परिणामुखी काम गरेको दाबी पनि उनले गरेका थिए ।
‘यति धेरै निकायमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएका भए सम्बन्धित निकायले सच्चिनुपर्छ । महासंघले यसबारे खबरदारी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
कोरोनाको अति विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य र जीवन बचाउन स्थानीय निकायले गरेको खर्च बेरुजु वा गैर कानुनी रूपमा हेरिनु नहुने पनि उनले बताए । कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट तय गर्ने जिम्मा कानुनतः संघीय सरकारको भए पनि नियत खराब नभई जनताको जीवनको सवाल जोडिएको कार्यमा खर्च गरिएको छ ।
‘हामीले यसरी गरेको खर्च बेरुजु वा गैरकानुनी हुनु हुँदैन,’ यसबारे सञ्चारकर्मीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने । यसका लागि स्थानीय निकायले डमी ऐन बनाएर संघीय सरकारलाई पठाएको उनले बताए ।
महासंघले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ र योजना आयोग, सूचना तथा सञ्चार, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगार, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण, कृषि विकास, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । यसअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक वित्न लाग्दा कार्यविधि र कानुनी संरचनासमेत तयार नभएको, २ सय वटा खाद्य भण्डारण केन्द्र र ७८ वटा थोक कृषि बजार निर्माण गर्न अनुदानको व्यवस्था भए पनि हालसम्म स्थानीय तहको छनोटका लागि कार्यविधि तयारी र सूचना प्रकाशन नभएको उल्लेख छ ।
विकास निर्माणमा राजनीतीकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभइन्जेल वास्तविक विकास हुन गाह्रो हुने महासंघका महासचिव तथा इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताए ।
‘विकास निर्माणको दायित्वचाहिँ स्थानीय निकायमा छ, बजेट केन्द्रमै अड्किने भएपछि हामीलाई काम गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘अब विकासका लागि राजनीति गरौं, विकासमा राजनीति नगरौं । होइन भने कसरी काम गर्ने ?’
घरपरिवारभित्रै तथा समाजमा बढेका घरेलु हिंसा र बलात्कारका घटनामा स्थानीयको भूमिका प्रभावकारी नभएको, कतिपय घटनामा कसुरदारलाई कानुनका कठघारासम्म उभ्याउनुको साटो जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा मिलापत्र गरिने गरेको सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राखेका थिए । यस्ता घटना न्यूनीकरणमा स्थानीय निकायले सक्दो योगदान गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
मिटिङमा सिन्धुपाल्चोकको विपद् व्यवस्थापन गर्न, बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनालगायतको पहल भइरहेको, हालै भूगर्भविद्ले अध्ययन गरी फर्केको चाँडै व्यवस्थापको कार्य अघि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।
