सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बनेको २९ महिना भयो । यस अवधिमा मेलमिलापभन्दा झगडा बढी भएका छन् । लामो समयको विवाद भदौमा आएर मिलेको थियो । तर, त्यो विवाद समाधान लामो समयसम्म टिक्न सकेन । विचार, सिद्धान्त र विधिअनुसार पार्टी नचल्दा नेकपाभित्रको विवाद अझै पनि साम्य नहुने राजनीति विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाई बताउँछन् ।
एक महिना मत्थर भएको नेकपाको विवाद पुनः आइतबारबाट कर्णाली प्रदेशबाट बाहिर आयो । पार्टी एकतापछि केन्द्रमा मात्र विवाद देखिन्थ्यो तर आइतबारदेखि कर्णाली प्रदेशमा विवाद देखियो । त्यो पनि सरकार नै परिवर्तन गर्ने गरी । सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेकपाभित्रको विवाद ‘कसको शक्ति कति भनेर प्रदर्शन गर्न’ कर्णालीमा विस्फोट भएको प्रसाई बताउँछन् ।
- प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीमा शक्तिको अभ्यास र कलह खोजेका छन् । अनि कसरी पार्टीमा विवाद समाधान हुन्छ ? एकलौटी रुपमा पार्टी र सरकार चलाउँदा कसरी विवाद समाधान होस् । झन् बल्झिन्छ ।
जसोतसो गरी कर्णालीको समस्या समाधान भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पुनः मिलेकै कारण कर्णाली विवाद समाधान भएको हो ।
कर्णाली विवाद
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तत्कालीन माओवादी केन्द्रका भागमा परेका थियो । तर सरकार बनेको अढाई वर्षपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गरे ।
दुई दिनपछि उक्त अविश्वासको प्रस्ताव त्यत्तिकै सकियो । नेपाल समूहका ७ जना सांसद मंगलबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नै उपस्थित भएनन् । उक्त बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेमध्येका ७ जना सांसद उपस्थित नभएपछि संसदीय दलको बैठक बसेन ।
तर, कर्णालीमा नेकपाको आन्तरिक समीकरण पुनः फेर बदल भयो । पूर्वएमालेहरु मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका विरुद्ध एक गठ भए पनि निरन्तरता दिन सकेनन् । अन्ततः पूर्वएमालेमा नै विभाजन आएपछि शाहीको कुर्सी बचेको एक सांसद बताउँछन् ।
गठबन्धनको जोड घटाउ
गत भदौमा ओली र प्रचण्ड एक भएर नेपाललाई एक्लै पारेका थिए । ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर प्रचण्डलाई नै शक्ति देखाउन कर्णाली प्रदेशको अभ्यास गरेको प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
अझ साउनको अन्तिमा विवाद मिलाउन नेपालसँग सल्लाह नै नगरी कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले एक हप्तामा नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि र केही नेताको दौडधुपले नेकपाको विवाद केही दिनका लागि किनारा लागेको थियो ।
- सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेकपाभित्रको विवाद ‘कसको शक्ति कति भनेर प्रदर्शन गर्न’ कर्णालीमा विस्फोट भएको छ । यो लडाइँमा विचार, सिद्धान्त र निष्ठाका विषयभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभहानिका विषय समावेश छन् ।
तर, बुधबार मन्त्रिमण्डल विस्तारले नेकपाको विवाद कर्णाली हुँदै काठमाडौं पुगेको छ । अथवा एक महिना पहिला विधि विधान र सहमतिमा चल्ने भनेका नेकपाका सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीको निर्णय चौबाटोमा मूर्छित परेका छन् । नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सचिवालय र स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरु त अब बैठकमा लेख्नका लागि मात्र हुने भए । कार्यान्वयन त नेताहरुको मनमानीका कुरा मात्र हुने भए । विधि, विधान, नीति र निर्णय सबै भन्ने कुरा भए ।’
बुधबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले एकलौटी रूपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि विवाद बढेको छ । जब कि दिउँसो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । तर, बिहान ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार ‘बिहान बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भए पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा कुरा मिलेको थिएन । तर, एक्कासि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको समाचार आएपछि थाहा पाउनुभयो ।’
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पछि नेकपामा विवाद सुरु भएको छ । प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एक भएका छन् । नेकपाको गुटगत राजनीति पूर्ववत अवस्थामा पुगेको छ । यो लडाइँ विचार, सिद्धान्त र निष्ठाभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभहानिका कारण भएको राजनीति विश्लेषक उज्ज्वल प्रसार्इं बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘नेकपाको लडाइँ विचार र सिद्धान्तको हुन्थ्यो भने सबै नेता कार्यकर्ता सहभागी हुन्थे । बहस हुन्थ्यो । यो सबै व्यक्ति, नेता र उनीहरुले सञ्चालन गरेका गुटका लाभहानिको लडाइँ हो । एक पक्षले अलि कति पाए शान्त हुने नपाए विवाद हुने । यो अनवरत चलिरहन्छ ।’
नेकपाका नेताहरुबीच अझ अध्यक्षद्वयबीच पछिल्लो समयमा दैनिक भेटवार्ता भइरहँदा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन् ।
प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गर्दा पुनः विवाद सुरु भएको छ । जसमा अर्का अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरु असन्तुष्ट हुनुभएको छ ।’
प्रचण्ड, खनाल, नेपाललगायतका नेताहरु पार्टी र सरकार दुवै विधि विधान र सहमतिमा सञ्चालन गर्दा सबैलाई फाइदा हुने बुझाइमा रहेका भए पनि ओलीले भने एकलौटी रुपमा काम गर्दै आएको नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
जब कि २६ भदौमा मात्र पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न दुवै अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्ने निर्णय भएको छ । तर त्यो निर्णयको मसी नसुक्दै ओलीले आफुखुसी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नु भनेको पहिलाभन्दा राम्रो काम गर्न हो । विषय जाने बुझेको राख्ने हो । सम्भावना भएका मानिस प्राथमिकतामा पर्छन होलान् । विचार सिद्धान्तलाई बुझेको मानिस राख्थे होलान् तर यो गुटगत लाभहानि हो । सत्तामा पुग्नु र टिक्नु स्रोतको दोहन गर्नु हो । यहाँ विकासको केही गन्जाइस छैन,’ प्रसाई भन्छन्, ‘एक महिना पहिला मिल्यो भनेको विवाद पुनः सुरु हुनुमा पहिला पाउने आस गरेको पक्षले अहिले नपाएपछि विवाद सुरु भयो ।’
सहमति गर्दै अगाडि बढ्ने भनिएको नेकपाको राजनीतिको हलचल कर्णालीबाट सुरु भयो । कर्णालीमा पूर्वएमाले मिलेर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर, त्यो प्रस्ताव २४ घण्टामै बेकामे भयो । त्यसको प्रतिशोध ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको बझाइ छ ।
केही दिनपहिले मन्त्रिपरिषदबाट भएका राजदूत नियुक्ति र संवैधानिक तथा राजनीति नियुक्तिमा पनि नेकपाको नेतृत्व तहमा विवाद भएको थियो । ओलीले आफू खुसी काम गरेकाले विवाद भएको बताइएको छ ।
नेकपामा ओलीले आफूखुसी काम गर्दै जाने र बाँकी रहेका नेताहरुले असन्तुष्टि पोख्नेबाहेक कुनै पनि गतिलो काम हुन नसकेको पार्टीभित्रबाटै टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
आफ्नै अडानमा नेता
अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न राजी त थिए तर आफ्नै तरिकाले । उनी पहिला खाली रहका तीन वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र बाँकी रहका मन्त्रालयमा छलफल गर्दै जाने तयारी थिए । उनी केही समय पछि हेरफेर गर्न चाहन्थे । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डभने कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, ओलीले उनको कुरामा चित्त नबुझाएपछि विवाद बढेको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा एक महिनाभित्र मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न भनिएको छ तर ओलीले भने त्यो कुरा लत्याएको आरोप उनीइतर नेताहरुले लगाउन थालेका छन् ।
ओलीले बुधबार महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला तथा बालबालिकामन्त्री बनाए । महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार मनन्त्री बनाए । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बिनाविभागीय अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री बनाए । जुन एक महिना पहिला भएका सहमतिका निर्णयविपरीत भएको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
ती नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीमा शक्तिको अभ्यास र कलह खोजेका छन् । अनि कसरी पार्टीमा विवाद समाधान हुन्छ ? एकलौटी रुपमा पार्टी र सरकार चलाउँदा कसरी विवाद समाधान होस् । झन् बल्झिन्छ ।’
