बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२औं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा तीन जना नयाँ मन्त्री थपिए । अर्थमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, सहरी विकासमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला तथा बालबालिकामा लीलानाथ श्रेष्ठ थपिएका थिए ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै क्रममा दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो । महिला तथा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङलाई सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा यतिबेला पोखरेलको बढुवा कि घटुवा भयो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
नेपालमा यस्तो अभ्यास २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सुरु गरेका थिए । उनले घनश्याम भुसाललाई विनाविभागीय भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री बनाएका थिए । त्यस्तै, शेरबहादुर देउवाले कृष्णबहादुर महरालाई विनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । भुसाल, महरा र पोखरेलको काम एउटै भएको राजनीति विश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन् ।
- उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेललाई घटुवा गरिएको हो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर अलि अलि भए पनि स्रोत साधनमाथि दोहन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेका हुन् ।
सत्तापक्ष अथवा पोखरेल निकटका व्यक्तिले पोखरेलका विषयमा ‘मन्त्रालय हेरफेर’ भएको तर्क गरेका छन् । तर, पोखरेलको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेकाले ओलीले ‘सेभ ल्यान्डिङ’ गरेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसार्इं भन्छन्, ‘उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेललाई घटुवा गरिएको हो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर अलि अलि भए पनि स्रोत साधनमाथि दोहन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेका हुन् ।’
पोखरेल यतिबेला भवन र च्याम्बर नै नभएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । आफूले सम्हाल्न थालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी ‘सम्मान कि अपमान’ स्वयं पोखरेललाई नै थाहा नभएको भनेर नेकपाका नेताहरूबीच पक्ष विपक्षमा बहस हुने गरेको छ । यस तर्कलाई पुष्टि गर्न सहयोग गर्ने गरी पोखरेलले नै ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘विकसित परिस्थिति र घटना प्रसंगका सम्बन्धमा मानिसहरूका बुझाइ, विश्लेषण, अभिव्यक्ति र टिप्पणी हेर्दै....बुझ्ने कोसिस गर्दै... ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रालयका सचिवहरूको जगेडा राख्ने ठाउँ पनि हो । जसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गराइन्छ । र केही महिना यहीँ राखिन्छ । पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीको सेवा सुविधा दिइनेछ तर उनी बस्ने मन्त्रालय हुनेछैन । उनलाई संयोजन गर्न भनिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै हेर्छन् ।
पोखरेल १४ फागुन २०७४ सालमा रक्षामन्त्री बनेका थिए । उनको चाहना त अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने थियो तर उनलाई दिइएन । यसपछि उनले रक्षामा नै चित्त बुझाएका थिए ।
उनी मन्त्री बनेपछि प्रायः विवादमा मुछिए । उनका अभिव्यक्तिदेखि लिएर कामकारबाही सधैं विवादित बने । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नै फरक मन्त्रालयका बारेमा अभिव्यक्ति दिएर उनी विवादित बनेका थिए ।
- सेनाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नदिएपछि उनले सेनालाई ‘लकिरका फकिर’ भएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए ।
२२ मंसिर २०७५ मा उनले कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा चाँडै सार्वजनिक हुने बताए । उनले ७०औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा सो प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रतिबद्धता जनाइएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हत्यारा सार्वजनिक गरिएन । उनलाई रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरुवा गर्नुपर्ने केही चर्चित काण्डहरू रहेको बताइएको छ–
सम्धीलाई नियुक्ति
पोखरेलका सम्धी हुन् उपेन्द्र कोइराला । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् । तर, यो नियुक्ति पोखरेलको दबाबमा दिएको बताइएको छ ।
पोखरेलको जोडबलमा नै कोइरालाले धेरै ठाउँमा नियुक्ति पाएका उदाहरण धेरै छन् । कोइरालाको नियुक्तिको पहिलो यात्रा कम्युनिस्ट सरकारबाट भएको देखिन्छ । २०५१ सालमा कोइरालालाई खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको थियो, यो नै कोइरालाको पहिलो राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसपछि कोइरालाले धेरै संघसंस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाए । जसमा पोखरेलको मुख्य हात रहेको छ ।
ओम्नी काण्ड
फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलको नेतृत्व अथवा संयोजक पोखरेललाई नै बनाइएको थियो । कार्यदलले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कति काम गरेको छ, त्यो त सबै छर्लंगै छ । ओम्नी कम्पनीलाई पोखरेलकै दबाबमा रातारात औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न ठेक्का दिइएको थियो । ओम्नीले महँगोमा खरिद गरेर गुणस्तरहीन उपकरण ल्याएको थियो । जसको विरोध देशभर नै भयो ।
ओम्नीले ल्याएको औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारमा पोखरेलको नाम जोडियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समतिले ओम्नी काण्डको छानबिन गरिरहेको छ । महामारीमा पनि पोखरेलले नीतिगत भ्रष्टार गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
औषधि र उपकरण खरिदमा हस्तक्षेप
ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालयले रद्द गरेपछि उक्त कामको जिम्मा सेनालाई दिइयो । सेनालाई जिटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिइएको थियो । तर त्यसमा पनि पोखरेलले आफ्ना मानिस खटाउन खोजे, जसका कारण सो विषय पनि विवादित बन्यो । त्यस्तै, सेनाले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसपछि सेना पछि हटेको थियो ।
सेनासँगको विवाद
नेपाली सेनासँग केही दिन पहिलाबाट पोखरेलको खटपट सुरु भयो । यसको मुख्य विषय थियो– फास्ट ट्र्याकमा पोखरेलले नियुक्त गर्न खोजेका परामर्श विज्ञलाई सेनाले नियुक्त गरेन । जब कि पोखरेल यसमा पनि आफू अनुकूल मानिस नियुक्त गर्न चाहन्थे । सेनाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नदिएपछि उनले सेनालाई ‘लकिरका फकिर’ भएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए ।
त्यस्तै, खोकना बुङ्मतीमा प्रशासनिक काम रोकेकाले सेनापतिसँगकाृ बैठकमा पनि चर्काचर्की भएको बुझिएको छ । पोखरेलले त्यही बैठकमा लकिरका फकिर भनेर सेनाको आलोचना गरेका थिए पोखरेलले । यस विषयलाई सेनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुर्याएको थियो ।
जहाज काण्ड
कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)को नेतृत्व पनि पोखरेलकै काँधमा छ । सिसिएमसीमा मन्त्रीहरू पनि सहभागी छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले कोरोना भाइरसका कारण दुबईमा अलपत्र परेका २ सय ६६ नेपालीलाई उद्धार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज पठाएको छ । तर, जहाज दुबई पुगेर पोखरेलकै कारण रित्तै फर्कियो । यसपछि संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग पनि उनको विवाद भएको थियो । पोखरेलले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नभएको भन्दै जहाज रित्तो फर्काउन लगाएका थिए ।
विभिन्न काण्डमा जोडिएका पोखरेलका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि सेभ ल्यान्डिङ खोज्नुपर्ने नै थियो । जसका लागि उपयुक्त समयमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको हो ।
