सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुमा कतिको आत्मीयता छ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष तथा अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको भेटघाट हेरे पुग्छ । उनीहरुबीच ९ साउनमा भेटवर्ता भएको थियो । त्यसपछि भेटवार्ता भएको थिएन । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । तर, वरिष्ठ नेता र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुँदैन । बल्ल बल्ल ३ महिना पछि मंगलबार बेलुका भेटवार्ता भएको छ ।
भेटको सन्दर्भ पनि कर्णाली प्रदेशमा बढेको विवादका कारण भएको बताइएको छ । नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर बोलाएपछि उहाँ पनि जानुभएको हो । मलाई सहयोग गर्नुपर्यो, मिलेर जाऊ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएछ । पार्टीका विवाद आदिबारे कुराकानी भएको रहेछ ।’
नेकपामा यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारबारे विवाद छ । विवाद बढेसँगै ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दुरी बढेको छ । प्रचण्डसँग दुरी बढेपछि एकाएक ओलीले नेपाललाई मिलेर जान भेटवार्तामा बताएको कुरा एक नेपाल निकट नेताले बताए ।
पछिल्लो पटक बसेको स्थायी कमिटीका निर्णय, विवाद मिलाउन बनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा र कर्णाली प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि बालुवाटार र खुमलटारबीच तिक्तता आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध ओली–नेपाल समूह मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । प्रस्ताव कार्यान्वयन नभए पनि विवाद भने केन्द्रैसम्म चर्किएको छ । विवाद बढेपछि ओलीले नेपाललाई बोलाएर मिलेर जान प्रस्ताव गरेका छन् ।
हिजो तीन घण्टा भेटवार्ता भए पनि दुवै नेताबीच केही सहमति हुन नसकेको नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अब मिलेर जान प्रस्ताव गरेका रहेछन् । तर नेपालले सबै कुरा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने अडान राखेपछि केही पनि सहमति भएन ।’
हिजो नै दुवै अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । तर कुरा नमिलेपछि कुनै सहमति भएको थिएन । प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको विवाद मिलाउने जिम्मा त्यहीको पार्टी कमिटीलाई दिने प्रस्ताव गरेपछि ओलीले उक्त कुरा नमान्ने संकेत गरेका प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।
चार बुँदे सम्झौता
ओली–प्रचण्ड भेटपछि दुवैको सचिवालयबाट फरक फरक धारणा सर्वाजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारले एउटा प्रेस नोट सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्जजनिक गरे । जसमा अध्यक्षद्वयबीच चार बुँदे सहमति भएको भन्दै चार बुँदा सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाएको निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतक बनाइएकी सीता नेपालीको नियुक्तिको निर्णय बदर गर्ने, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयमा सल्लाह र सहमतिमा आवश्यक निर्णय लिने ।
तर, उक्त प्रेस नोट आएको केही समयपछि प्रचण्डका प्रेस संयोजकले पनि कुनै सहमति नभएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरे । उनले भनेका छन्, ‘आज भएको भेटवार्तामा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने र प्रमुख सेचतकसम्बन्धी विषयमा प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो ।’
