समुद्रपार व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सामग्रीको आयातको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता हटिसकेको छैन। नेपाली व्यावसायिकका अनेकन प्रयासका बावजुद पारवहनमा परनिर्भरता कायमै छ। पारवहनलाई औद्योगिक रुपमैमा विकास गर्न र परनिर्भरता हटाउन नेपाली व्यवसायीले गरेका प्रयास, सरकारको कमजोरी र नीति निर्माणमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामका विषयमा पारवहनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यावसायिक, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा यश टर्मिनल एण्ड लजिष्टिक कम्पनी नेपालका सञ्चालक अशोक टेमानीसँग नेपाली पब्लिकले गरेको कुराकानीः
कोरोना प्रकोपले पारवहन क्षेत्रमा कस्तो समस्या परेको छ? र, अहिले पारवहन उद्योगले कस्ता समस्या झेलिरहेको छ?
–पारवहनको क्षेत्रमा नेपाली व्यवसायीहरूले असीमित समस्या भोगिरहेका छन्। कोरोना प्रकोपले पनि पारवहन क्षेत्रलाई असर गरेको छ। नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले पनि यहाँका व्यवसायीले भोग्ने समस्याका आयाम फरक–फरक छन्। हुन त व्यावसायिक हिसाबले कुनै पनि देशको मेरुदण्ड पारवहन नै हो। भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले सबैकुराहरूको निर्भरता पारवहनमै छ। पारवहनलाई व्यावसायिक रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन। नेपालको पारबहन व्यवसाय धेरै कमजोर स्थितिमा छ। नेपालको पारवहनको जिम्मा विदेशी लजिस्टिक कम्पनीहरूले लिएको छ। नेपाली पारवहनको हामीसँग ठूला लजिस्टिक कम्पनी नभएर हो। यसको कारण लजिस्टिक इन्डष्ट्रीलाई औद्योगिकरण नगर्नु, उद्योगको दर्जा नपाउनु र पर्याप्त कानून निर्माण नगर्नु नै हो। सरकारी तहबाट प्रोत्साहन नहुनु र स्पष्ट नीति निर्माण नहुँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। लजिष्टिक क्षेत्र एउटा उद्योग हो, यसमा राम्रो सम्भावना छ भन्ने बुझेर पनि नेपाली व्यावसायिकले केही गर्न नसक्नु भएको हो।
पारवहन क्षेत्रलाई औद्योगिक विकास गर्न र यसबाट लाभ लिन सरकारले किन पर्याप्त काम गरेन?
–नेपाल सरकारले पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न केही कानून निर्माण गरेको छ। सरकारी तवरबाट कामहरू भई नै रहेका छन्। यद्यपि, नेपाल देशको पारवहनको सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम पर्याप्त छैन। गृहकार्य हुनुपर्छ। हाम्रा समस्याका विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। समस्याको पहिचान गरी समाधानको विन्दू खोज्नुपर्छ। समस्या के हो र यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकार प्रष्ट भएपछि मात्रै पारवहन उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि विस्तृत कार्यक्रम निर्माण गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ। त्यो समन्वयका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र आर्थिक तथा पारवहन विज्ञ सम्मिलित एउटा बोर्ड गठन गर्नुपर्छ। र, सरकारी क्षेत्रबाट पनि कार्यक्रम र कार्यदिशा आउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले पनि त्यो बोर्डमार्फत् आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसरी छलफल भएमा हाम्रो देशलाई चाहिने पारवहनको ढाँचा निर्माण हुन्छ।
जनकपुर–जयनगर रेल सेवा शुरु भएको छ। तर, त्यो पनि यात्री बोक्ने मात्रै हो। त्यो पनि ल्याएर थन्क्याएर राखिएको छ। ट्रान्सपोर्टका सबै माध्यम् हामीसँग छैनन्। हामीले चाहेको कच्चा पदार्थदेखि हरेकजसो सामग्री आयातको जिम्मा अरुसँग छ। त्यसैले यसका लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास हामीले नै गर्नुपर्छ।
समुद्रपार व्यापार र पारवहनका सन्दर्भमा अहिले व्यावसायिकले भोगेका समस्या के–के हुन्?
–अनेकन समस्याका बीच नेपाली व्यावसायिकले पारवहन उद्योग अघि बढाइरहेका छन्। उदाहरणका लागि हामीसँग एउटा पनि एयर कार्गो छैन। यात्री बोक्ने विमानमा एयर कार्गो लिस्ट हुन्छ। सडकको समस्या पनि उस्तै छ। सारा भारतीय लजिस्टिक कम्पनीहरूले नै सडकबाट नेपालमा सामग्री आयात गरिरहेका छन्। समुद्री बाटोको कुरा त झन् गम्भीर छ। समुद्रबाट पारवहनका काम गर्नेहरू सबै विदेशी कम्पनीहरू नै छन्। नेपालमा कार्यालय पनि नखोली विदेशी कम्पनीले सर्भिस् दिइरहेका छन्। चाहे हवाई सेवा होस्, चाहे सडक होस् या समुद्रीको होस्, सबै विदेशीको कब्जामा छ। रेल–वे कम्पनी छ। तर, रेलले विशाखापटनम्, कलकत्ता लगायतका नाकाबाट नेपाली कन्टेनरहरू ल्याउने व्यवस्था छैन। जनकपुर–जयनगर रेल सेवा शुरु भएको छ। तर, त्यो पनि यात्री बोक्ने मात्रै हो। त्यो पनि ल्याएर थन्क्याएर राखिएको छ। ट्रान्सपोर्टका सबै माध्यम् हामीसँग छैनन्। हामीले चाहेको कच्चा पदार्थदेखि हरेकजसो सामग्री आयातको जिम्मा अरुसँग छ। त्यसैले यसका लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास हामीले नै गर्नुपर्छ।
पारवहन व्यवस्थित गर्न नीति निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य किन हुन सकेन?
–लजिष्टिक इन्डष्ट्रीका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले गर्ने भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हो। हामीले यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। नीति निर्माणका लागि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी कसको हो? यस विषयमा राज्य प्रष्ट हुनुपर्छ। म यो फिल्डमा १५ वर्षदेखि छु। तर, यो अवधिमा नीति निर्माणका लागि गृहकार्य भएको मैले देखेको छैन। मिटिङहरू हुन्छन्। तर, मिटिङ सकिएसँगै पारवहनका सन्दर्भमा उठेका कुरा पनि सकिन्छन्। त्यसैले पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक गृहकार्य हुन नसकेको हो। बैठकमा उठेका तमाम प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारले लिनैपर्छ।
तराईको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। उत्तरी सीमाबाट त्यति ठूलो ट्रान्जेक्सन छैन। ९५ प्रतिशत ट्रान्जेक्सन तराईमा छ। सरकार काठमाडौंमा छ। तराईको समस्या काठमाडौंले बुझ्न सकेको छैन। प्राक्टिकल्ली तराईका समस्या के छन् भन्ने विषयमा त यहाँ आएर बसेपछि मात्रै थाहा हुन्छ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले पारवहनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, समयसापेक्ष बनाउन नसक्नु र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयको अभावको कारण के हो?
–राज्यले पारवहनको विषयमा बुझेकै छ। किनभने हाम्रा नेताहरू र कूटनीतिक क्षेत्रमा रहेकाहरू पनि तालिमदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर भेटघाटमा रहनुहुन्छ। यसरी हुने भेटमा पारवहनको विषयमा उहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। तर, पछिल्लो दशक छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनको समस्या देशले भोग्यो। अहिले स्थिर सरकार निर्माण भएको त छ। तर, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, पारवहनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने जति काम यो सरकारले अपेक्षाकृत गर्न सकेन। लजिष्टिक र ट्रान्जिटको समस्या तराईमा छ। तराईको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। उत्तरी सीमाबाट त्यति ठूलो ट्रान्जेक्सन छैन। ९५ प्रतिशत ट्रान्जेक्सन तराईमा छ। सरकार काठमाडौंमा छ। तराईको समस्या काठमाडौंले बुझ्न सकेको छैन। प्राक्टिकल्ली तराईका समस्या के छन् भन्ने विषयमा त यहाँ आएर बसेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सरकारले शुरुदेखि नै निजी क्षेत्रसँग समन्वयकारी व्यवहार राखेको देखिँदैन। हामीले सरकारलाई धेरैपटक पारवहनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा जानकारी गराएकै हो। तर, सरकारले सहयोग नगरेपछि निजी क्षेत्रको प्रयासले पूर्णता पाउँदैन।
पारवहनलाई औद्योगिकरण गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ?
–नेपालको सबैभन्दा ठूलो ट्रान्जिट पोइन्ट वीरगञ्ज नै हो। ७० प्रतिशत ट्रान्जिट वीरगञ्जबाटै हुन्छ। वीरगञ्जमा औद्योगिककरणको कुरा होस् वा राजश्वको कुरा होस् सम्पूर्ण मुभमेन्ट वीरगञ्जबाटै हुन्छ। तर, वीरगञ्जमा एउटा ट्रान्सपोर्टनगर पनि छैन। आदर्शनगरमा आवासीय क्षेत्रमा घरैपिच्छे गोदाम लिएर ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ। यो लाजलाग्दो विषय हो। ठूला–ठूला नेटवर्कको कुरा, ठूला–ठूला अप्रेसनको कुरा गर्नुको साटो न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने थियो। एउटा ट्रान्सपोर्टनगर बनाउँदा कम्तिमा डोमेस्टिक किराया त सस्तो हुन्छ। त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। त्यसको शुरुआत न्यूनतम् आवश्यकताको परिपूर्तिबाट गर्नुपर्छ।
१० वर्ष पहिलेसम्म निर्यात व्यापार ५ कन्टेनर आयात हुँदा १ कन्टेनर निर्यात हुन्थ्यो। तर, अहिले २० कन्टेनर आयात हुँदा १ कन्टेनर निर्यात हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। आगामी वर्षसम्ममा ३० कन्टेनर आयात हुँदा १ कन्टेनर निर्यात हुने स्थिति निर्माण हुँदैछ।
पारवहन र समुद्रपार व्यापारका लागि बंगलादेशको फुलबारी नाका सबैभन्दा छोटो रुट मानिन्छ। अन्य नाकाहरूको सवाल त छँदैछ। समृद्धि र विकासको बहस हुँदैगर्दा सरकारको प्राथमिकतामा पारवहन किन परेन?
–सबै नाकाहरू तराईसँग जोडिएका छन्। नाकाहरूलाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ। कार्गो मात्रै होइन, दैनिक हजारौं मानिस आवातजावत गर्छन्। तर, नाकाको संरचना कस्तो छ, त्यहाँ हिँड्नेले देखिहाल्छन्। भौतिक संरचना जीर्ण छ। सीमाबाट कोही मानिस एकपटक यात्रा गरे अर्को पटक त्यहाँबाट हिँड्दैन। भारतका ठूला शहरमा गएर जहाजमार्फत् काठमाडौं फर्किने र काठमाडौंबाट फेरि सीमा क्षेत्र जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको संरचना निर्माण किन गरेको भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ। आर्थिक उपार्जनको दृष्टिले पनि दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध छ। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकदेखि पारिवारिकसम्मको सम्बन्ध छ। तर, सीमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम ज्यादै अपरिपक्व र अदुरदर्शी छन्। हामी आग्रह हो, सरकारले यी तमाम समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।
हरेक वर्ष निर्यात घट्दो छ। यहाँका व्यापारी र उद्योगीले काम नगरेर घटेको होइन, कसैले सामग्री निर्यातका लागि कन्टेनर चाहियो भने त्यसको पर्खाई दुई महिनासम्म गर्नुपर्छ। समय मात्रै होइन, भाडा पनि बढी लाग्यो। हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरले विदेशीसँग कामै गर्दैन। हामीले फोन गरेको बेला ऊ उपलब्ध हुँदैन। उसले चाहेको बेलामा हामी उपलब्ध हुनुपर्ने कन्डिसन छ। कतिसम्म भने उनीहरूका नियम कानून हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो संरचनाले हाम्रो निर्यात घट्दै गएको छ। १० वर्ष पहिलेसम्म निर्यात व्यापार ५ कन्टेनर आयात हुँदा १ कन्टेनर निर्यात हुन्थ्यो। तर, अहिले २० कन्टेनर आयात हुँदा १ कन्टेनर निर्यात हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। आगामी वर्षसम्ममा ३० कन्टेनर आयात हुँदा १ कन्टेनर निर्यात हुने स्थिति निर्माण हुँदैछ। त्यसैले लजिष्टिक इन्डष्ट्रीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र बढावा दिनका लागि सरकारले समयसापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। पारवहनलाई व्यवस्थित गर्ने र भौतिक संरचना पनि दुरगामी योजनासहित निर्माण गर्नुपर्छ। समृद्धि र विकासको बहस हुँदैगर्दा सरकारको प्राथमिकतामा पारवहन पर्नुपर्छ। अरु विकल्प छैन।
