नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधिले प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिँदै वि.सं. २०७५ चैत्र २९ गते ३८ जना सदस्यलाई नियुक्त गरे। सदस्यहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमै थियो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको नाम।
डडेल्धुराबाट प्रतिनिधित्व गराएर आरजु राणा देउवालाई सदस्यहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिएपछि संस्थापन इतरका नेता–कार्यकर्ताहरु खुलेरै विरोधमा उत्रिए। कतिले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे, कतिले सार्वजनिक मञ्चमा। अपितु, सभापति देउवा र उनी पत्नीविरुद्ध पार्टीमा आलोचना भएको यो पहिलो घटना चाहिँ होइन।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले निरंकुश शैलीमा पार्टी सञ्चालन गरेको र नेपाली कांग्रेसलाई परिवारवादबाट माथि उठाउन आफू नेतृत्वमा आउनै पर्ने एजेण्डा अघि सारेका देउवा २०७२ साल फागुन २५ गते १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भए।
सभापतिमा विजयी भए नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने उनको उद्घोष पनि समयक्रमसँगै ‘मौसमी’ एजेण्डा सावित भएको टिप्पणी कांग्रेस नेताहरु गर्छन्।
‘पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नमै सभापति शेरबहादुर देउवा चुक्नु भयो, विधानमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी पार्टीलाई गतिशील बन्ने बाटो बन्द गर्नु भयो,’ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गुरुराज घिमिरेले भने, ‘त्यही कारणले अहिले पनि पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरु व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्, राष्ट्रव्यापी रुपमा कांग्रेसमा जागरण आउन सकेको छैन।’
विधि मिचेर पदाधिकारी, आफ्नै गुटको बोलवाला
वि.सं. २०७५ वैशाख २१ गते मात्रै सभापति देउवाले पदाधिकारी नियुक्त गरे। नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन भएको २६ महिनापछि कांग्रेसले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महतलाई पाएको हो।
आफूलाई महाधिवेशनमा सहयोग गरेका नेताहरुलाई समेट्न, समेट्नै नसकिए गलाउने मनसायले देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गर्न हतार गरेनन्।
‘नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र तहमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ,’ केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले भने, ‘तर, सभापति देउवालाई पदाधिकारी चयन गर्नै २६ महिना लाग्यो, अब भन्नुहोस्, देउवाको कार्यशैली कसरी लोकतान्त्रिक भयो?’
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विधान मिचेरै
नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि विषयमा तत्काल निर्णय लिन केन्द्रीय समितिको बैठक नै बोलाइराख्नु पर्दैन। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाटै धेरै विषयको टुङ्गो लगाउने गर्छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तत्कालका लागि निर्णय गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले त्यसलाई पूर्णता दिने व्यवस्था विधानले गरेको छ।
तर, विधानमा उल्लेख भएजस्तो दुई महिनामै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न देउवाले ढिलाई गरे। देउवाले २०७३ चैत १३ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा महाधिवेशन भएको झण्डै १३ महिना बितेको थियो।
कांग्रेसको विधानमा वरिष्ठताका आधारमा २२ जना केन्द्रीय सदस्य र सात पदाधिकारीसहित २९ जनाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको व्यवस्था छ।
‘अघिल्ला सभापतिहरुलाई निरंकुश भएको आरोप लगाएपछि देउवाबाट पनि समयसीमाको ख्याल गरिएको पाइएन,’ केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले भने, ‘त्यसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेपछि कहिलेकाही आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन बाहेक अरु सम्झनलायक काम भएका छैनन्।’
कांग्रेस केन्द्रीय विभागमा सबै ‘आफ्ना’
नेपाली कांग्रेसको २०७३ चैत १३ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीका ४३ केन्द्रीय विभाग रहने गरी निर्णय गरेको थियो।
‘तर, अहिले केही केन्द्रीय विभाग गठन प्रक्रिया अघि बढाइयो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘विभागमा सबै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नुभएको छ सभापतिले, वास्तवमा सभापति देउवासँग पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन, र आइडिया पनि छैन।’
लोकतान्त्रिक प्रणाली भए पनि पार्टी सञ्चालनका क्रममा देउवाले अप्रजातान्त्रिक व्यवहार सधैँ प्रस्तुत गरेको नेता भण्डारीको टिप्पणी छ। ‘हाम्रो स्टाण्डर्डलाई देशको स्टाण्डर्ड बनाउन पार्टीभित्रैबाट काम शुरु गर्नुपर्छ, तर देउवाबाट त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्न,’ उनले भने।
एजेण्डामाथि बहस गर्नै दिएनन् देउवाले
गत मंसिर २९ गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौंमा चलेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सुरुदेखि नै विवादित बन्यो। एजेण्डादेखि वैचारिक बहससम्मका विषयभन्दा पनि ‘आफ्नो भागमा कुन तहमा कति?’ भन्ने विषयमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको विवाद सतहमै आयो।
विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पास गरेर सकिएको कांग्रेस महासमिति बैठकले प्रस्ताव पारित ग¥यो। जसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी १४ जना पदाधिकारी रहने सहमति गरी त्यही व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।
भागबण्डा मिलाउने क्रममै एक सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्माण गरिएको छ। त्यसो त पुरानो विधानअनुसार ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कुल सदस्यको २० प्रतिशत पार्टीका सभापतिले विधानुसार दुई महिनामा मनोनित गर्न पाउने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। तर, १४औँ महाधिवेशनको सरगमी पार्टीभित्र सुरु भएका बेला सभापति देउवा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिरहेका छन्।
‘१३औं महाधिवेशनपछि नेपाली राजनीतिमा धेरै उतारचढाव देखिएको छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि शेरबहादुर देउवा योग्य हुनुहुन्न भन्ने अहिलेसम्ममा प्रमाणित भएको छ, गिरिजाबाबु र सुशील कोइराला सभापति हुँदा जस्तो नेताले निर्णय गरेपछि सबैले समर्थन गर्ने परिपाटी बस्न सकेन,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘देउवा सभापति हुँदा बनाउनु भएको दायराभन्दा बाहिर निस्किनै सक्नु भएन।’
गृहजिल्लामै देउवालाई झट्का
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पार्टी सभापति छन्, कर्णबहादुर मल्ल। कुनै समय देउवाका अति निकट सहयोग अथवा विश्वासपात्र भएर काम गरेका मल्लले जिल्ला अधिवेशनमा देउवाले सहयोग गरेका रघुराज भट्टलाई पराजित गरे। जिल्ला कमिटीमा पनि मल्लकै पक्षको बहुमत आयो। त्यसपछि देउवा–मल्लबीच शुरु भयो प्रतिष्ठाको लडाइँ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाको लाइनलाई साथ दिँदै जिल्ला सभापति मल्ल ‘हिन्दूराष्ट्र’को पक्षमा हस्ताक्षर संकलनमा लागे। महासमिति बैठकमा सहभागी बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिए।
‘तर, महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको विषयमा बहस भएन, १३औं महाधिवेशनका क्रममा पार्टी नेता–कार्यकर्तामा भएको उत्साह कायम राख्न देउवा असफल हुनु भएको छ,’ मल्लले भने, ‘मुलुक कम्युनिष्ट तानाशाहीको दलदलमा फसेका बेला कांग्रेस पार्टी चाहिँ देउवाको तानाशाही प्रवृत्तिको शिकार भएको छ।’
यसअघि, २०७३ चैत १३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काले ‘हिन्दू राष्ट्र’को विषयमा जनमत संग्रह गरी लगाउनु पर्ने कार्यसूची लिखित रुपमै दर्ता गराएका थिए।
तर, देउवाले खड्काको प्रस्तावलाई त्यतिकै टारिदिए। महासमितिमा उठेको सोही विषयलाई पनि देउवाले उसैगरी कार्यसूचीमै प्रवेश नदिई टारेका थिए। मल्ल भन्छन्, ‘सभापतिको पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता नभएको र पार्टीलाई एकलौटी निरंकुश शैलीमा सञ्चालन गरिरहेको प्रमाण अरु के चाहियो र!’
मल्लका अनुसार पार्टीका अधिकांश निर्णयमा सभापति देउवाभन्दा उनकी पत्नी बढी प्रभावी हुन्छिन्। उनका अनुसार अधिकांश नियुक्ति देउवा एक्लै गर्दैनन्। आरजुले नाम फाइनल गरेपछि देउवाले त्यसलाई घोषणा गर्ने गरेको उनको दावी छ।
