असोज अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीका लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो।
प्रदेश संसदका १८ जना सांसदले असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझाए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा हस्ताक्षर संकलन गरी प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएपछि प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्यो।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका पहिलो नम्बरका हस्ताक्षरकर्ता हुन्– यामलाल कँडेल। तर, संयोग नै मान्नुपर्छ, हस्ताक्षरकर्ता १८ जनामध्ये दोश्रो नम्बरका चन्द्रबहादुर शाही, ३ का करवीर शाही र ५औं नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका अम्मरबहादुर थापा मुख्यमन्त्री शाहीको मन्त्रिपरिषदमा आउने पक्कापक्की भएकाे छ।
यससँगै ओलीका विश्वास पात्र कँडेलको योजनामा पूर्णविराम लागेको छ। मन्त्रिपरिषदमा रहेका २ जना मन्त्री पनि ओलीले गुमाएका छन्। र, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताले कर्णालीमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्।
३३ सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गर्नेहरूमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना सांसद थिए। त्यसपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मतभेद गम्भीर मोडमा पुग्दै गर्दा वरिष्ठ नेता नेपालको इन्ट्री भयो।
र, कर्णाली प्रदेशसभामा ओली पक्ष अल्पमतमा मात्रै परेन, आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता गर्नुपर्यो। ‘यो ओलीजीको बेइमानीले सम्भव भएको हो, प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षजस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई चलाउन खोज्दा ब्याकफायर भएको हो,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
ती केन्द्रीय नेताका अनुसार ओलीका लागि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन शिक्षा हुनुपर्छ। ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ, मैले गरेको काम मात्रै राष्ट्रवादी भन्ने ओलीजीको सोचले उहाँलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउँदैछ,’ उनले भने, ‘यदि अब पनि सहमति नमान्ने हो भने उहाँलाई बिदा गरिन्छ।’
ओलीको कार्यशैलीले अप्ठ्यारो
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्दा सहमतिको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता ओली र प्रचण्डले गरेका थिए। दुईतिहाइ नजिकको मत प्राप्तिका लागि ओली र प्रचण्ड दुवै लागे।
‘तर, निर्वाचन सकिएपछि ओलीजीलाई लाग्यो –यो मत मैले मात्रै पाएको हुँ, त्यसपछि उहाँ अध्यक्ष प्रचण्डको कुरा पनि सुन्न छाड्नु भयो, माधव नेपालसँग त उहाँको पुरानै वैमनश्यता हो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले ओलीले एकाङ्की निर्णय गर्न थाल्नुभयो, त्यही कारण अहिले उहाँलाई बिदा गर्नेसम्मको बहस पार्टीमा चलिरहेको छ।’
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रचण्डले घोषणा गरे, ‘केपी ओलीजी नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री।’ प्रचण्डको चाहना पार्टी सञ्चालन गर्ने थियो। तर, ओलीले पाएको सुविधाको समय राम्ररी उपयोग गर्नेभन्दा पनि अरुलाई ठिक पार्ने नियतले प्रेरित भयो।
सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनको विषयमा प्रष्ट कार्यविभाजन गरेको भए पनि ओलीले प्रचण्डलाई काम गर्न नदिएको ती नेताको टिप्पणी छ। ‘आधा–आधा सरकार चलाउने सहमति भए पनि ओलीजीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउन दिने भनेर प्रचण्डजीले सेक्रिफाइज गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, ओलीजीले प्रचण्डजीको सेक्रिफाइजलाई कमजोरीका रुपमा लिनुभयो।’
‘राष्ट्रवादी छवि’को स्खलन
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रुपमा प्रस्तुत गर्दा निर्वाचन जित्न निकै सहयोगी भएको थियो उनको नारा। तर, पछिल्लो समय उनको राष्ट्रवादी छवि धुमिल भएको छ।
तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका प्रमुख एवं नेकपाका नेता कमल कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद केवल सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भएको बताएका छन्।
‘ओलीजीको प्रवृत्तिबाट हामी अपरिचित छैनौं, उहाँ भारततर्फ लम्पसार परेर राष्ट्रवादी भएको नाटक गर्नुहुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘देश चलाउन नाटक गरेर हुँदैन, उहाँले बिदा लिनु नै उचित हुन्छ।’
‘रअ’ प्रमुखलाई भेटेपछि...
कात्तिक ५ गते भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आए। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी गोयल सोही दिन भारत फर्किए। तर, ओली–गोयल भेटपछि नेपालमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ।
११ दिनपछि शनिबार ओलीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रचण्डले ‘रअ’ प्रमुख गोयलसँगको भेटसहित अन्य मुद्दामा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बस्नुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडान प्रचण्डले व्यक्त गरेका छन्।
तर, प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीले सहमति दिएनन्। बालुवाटार श्रोतका अनुसार ओलीले ‘अहिले बैठक आवश्यक छैन’ भने। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो,’ श्रोतले भन्यो, ‘तर, प्रचण्डले जसरी पनि बैठक बस्नपर्ने अडान लिएपछि ओलीले महासचिवसँग छलफल गरौंला भन्नुभयो।’
ओलीले प्रचण्डसँग मात्रै छलफल गर्ने भनेर लिएको अडान संशयपूर्ण रहेको नेकपाका एक नेताले बताए। ‘सचिवालयमा छलफल नगर्ने र केवल आफ्नो कुरा मात्रै थोपरिरहने ओलीको नियत यति घातक छ, उहाँले बोध गरिञ्जेलमा ढिलो भइसकेको हुने परिस्थिति आफै सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ।’
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस, अन्य नियुक्ति तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तयार गर्न लगाउनेलगायतका विषयमा ओलीले आफूलाई ब्याकफायर हुन सक्ने नसोचेको ती नेताको निष्कर्ष छ।
‘ओलीको यो प्रवृत्तिबाट प्रचण्ड आजित भइसक्नु भएको छ, चाँडै केही ठूलो निर्णय हुने संकेत हामीले पाएका छौं, यस विषयमा वरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
आफ्नै कारणले अल्पमतमा परे ओली
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रचण्डले घोषणा गरे, ‘केपी ओलीजी नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री।’ प्रचण्डको चाहना पार्टी सञ्चालन गर्ने थियो। तर, ओलीले पाएको सुविधाको समय राम्ररी उपयोग गर्नेभन्दा पनि अरुलाई ठिक पार्ने नियतले प्रेरित भयो।
‘प्रधानमन्त्री भएपछि ओली ज्यादै असहिष्णु बन्नुभयो, उहाँको कार्यशैली निरंकुश भयो, त्यसैले उहाँ पतनको बाटोतर्फ अग्रसर हुनुहुन्छ,’ पूर्वएमालेका स्थायी समिति सदस्य रहेका एक नेताले भने, ‘ओलीबाट अब कुनै राम्रो कामको अपेक्षा गर्नु धिक्कार छ।’
ओलीलाई अहिले सरकार सञ्चालन गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता छ। उनी आफ्नो खुशीले नै निर्णय गर्दै आएका छन्। कोरोना प्रकोपमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा होस् वा अन्य भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिँदा होस्, उनी आफूनिकट नेताहरूलाई जोगाउन आफू लाग्छन्। जसका कारण उनी आलोचित हुँदै आएका छन्।
ओलीको कार्यशैली यति घातकसिद्ध भएको छ कि, संसदीय दल, सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म नै उनी अहिले अल्पमतमा छन्। ‘अराजक’ कार्यशैली, एकाङ्की र विवादित निर्णयकै कारणले ओली आफै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नुभएको हो,’ ती नेताले भने।
