नेपाली कांग्रेसले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न सरकारले मातहतलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मेन्सन गरेर ट्वीट लेख्दै संविधानको मर्मविरुद्धको कर्म अस्वीकार्य हुने उद्घोष गरेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीजी, जेल बस्दाको सिद्धान्त सम्झने कि संविधान निर्माण गर्दाको प्रतिबद्धता?,’ प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘होसियार! संविधानको मर्मविरुद्धको कर्म ठाडै अस्वीकार्य छ।’
सरकारले ‘अब उप्रान्त’ ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न निर्देशन जारी गरेको छ। गएको असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय भएको हो।
जसअनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न निर्देशन दिएको हो।
असोज २८ मा मन्त्रालयका तर्फबाट पठाइएको परिपत्रमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को ठाउँमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्न उर्दी जारी गरेको छ। परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्य्राटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको छ।’
मन्त्रालयको परिपत्रमा ‘असोज ११ को मन्त्रिपरिषद निर्णयको आधार’ भनिएको छ। तर, बैठकको निर्णयमा उक्त बुँदा उल्ले छैन।
‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal लेख्ने,’ पत्रमा भनिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते सबै स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो। मन्त्रालयकाे सूचना तथा प्रविधि शाखाका शाखा अधिकृत शेखर निधि पाैड्यालले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका नाममा परिपत्र गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ असोज ११ को बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, राज्यको स्थानमा प्रदेश लेख्न ओली सरकारले उर्दी जारी गरेको छ। अंग्रेजीमा स्टेटको स्थानमा प्रोभिन्स लेख्न सुझाइएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता लीलादेवी गड्तौलाले ‘माथिको निर्देशनअनुसार’ परिपत्र गरिएको बताइन्।
मन्त्रिपरिषद्ले कानून संशोधन गर्न नमिल्ने भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्द हटाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।
