हेटौँडा- हेटौँडास्थित औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले गुणस्तर तथा नापतौल विभागअन्र्तगतको निकायबाट नापतौल यन्त्र र काँटाको जाँच अनुमतिपत्र नलिएर सञ्चालन गरेको जनकारी दीएका छन्।
सो औद्योगिक क्षेत्रमा करीब १११ उद्योग रहेको तर २५ वटा उद्योगले मात्र उत्पादन गरेको सामानको बिक्रीवितरणका लागि नापतौल अनुमतिपत्र लिएको गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले जनकारी दीएका छन्।
कार्यालय प्रमुख शशिभुषण यादवका अनुसार उद्योगहरुले नापतौल यन्त्रको जाँच गराएर कारोबारका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र त्यसो नगर्दा कारबाहीमा पर्ने बताइएका छन्। उनले कानूनी दायरामा नआउने उद्योगलाई नापतौल ऐन २०२५ अनुसार कारबाही गरिने बताएका छन्।
पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत अटेर गरेकाले अनुगमन गरी कारबाहीस्वरुप जरिवाना तथा मुद्दा दायर गर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ता हितका लागि पनि नापतौल यन्त्रको कानूनीरुपमा जाँच आवश्यक रहेको छ। तौलमा ठगिने समस्या रहेको छ।
हेटौँडा औद्यौगिक क्षेत्रमा चाउचाउ, बिस्कुट खाद्यान्न, मैदा, दुग्धपदार्थ, खानेपानी मिनरल वाटर, साबुन, सर्फ, पेन्टस तथा निर्माण सामग्रीलगायत अन्य उद्योगहरु सञ्चालमा रहेको बताएका छन्।
बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर र चितवन कार्य क्षेत्र रहेको सो क्षेत्रीय कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १५ सम्ममा दुई दर्जन पेट्रोल पम्प तथा उद्योगको अनुगमन र निरीक्षण गरी नापतौल यन्त्रको जाँच तथा नवीकरण गरेको जनकारी दिएका छन्।
त्यस्तै कार्यालयले हेटौँडामा डोर खटाई व्यावसायिक फर्महरुको नापतौल यन्त्रको दर्ता, नवीकरण, जाँच, जरिवाना र राजश्व सङ्कलन शुरु गरेका छन्। कार्यालयका सहायक निरीक्षक वीरेन्द्र उपाध्यायको नेतृत्वमा आएको चार कर्मचारीसहितको टोलीले तीन दिनमा ६० व्यावसायिक फर्मको नापतौल यन्त्रको नवीकरण गरेका छन्।
तोकिएको समयमा नवीकरण नगराउने ४५ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना र तीनवटा फर्मको नयाँ दर्ता भएको उपाध्यायले जानकारी दिए। प्रत्येक दुई वर्षमा ढक तराजु र लिटर तथा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक नापतौल यन्त्रको प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेका छन्।
