कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएका बेला पनि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अतिरिक्त सुविधासहितको तलब लिइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री राईले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा तोकिएको तलबका अतिरिक्त थप सुविधासहित मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका हुन्।
प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लेखा अधिकृत योग्यप्रसाद राईका अनुसार मुख्यमन्त्री राईले मासिक तलब ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत बृद्धि गरेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गरेर मुख्यमन्त्रीको तलब बृद्धि गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तलब बृद्धि गरेयता अन्य सुविधासहितको पारिश्रमिक मुख्यमन्त्रीलाई तलब उपलब्ध गराइरहेको छ।
विधेयक संशोधन गरेर तलब बृद्धि
प्रदेश १ प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७६ साउन २८ गते संशोधन गरियो। जसअनुसार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पारिश्रमिक ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ बनाइयो।
त्यसैगरी, मन्त्रीको तलब ६१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ। राज्यमन्त्रीको तलब ५७ हजार ८ सय २० रुपैयाँ बनाइएको छ। र, सहायक मन्त्री ५५ सय ४ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ।
संशोधित विधेयकमा आवास सुविधा पनि बृद्धि गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराउने छ। यसको शुल्क तोकिएको छैन।
तर, प्रदेशका मन्त्रीले २९ हजार रुपैयाँसम्म आवास सुविधावापत दिने गरेका छन्। राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई २४–२४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ।
‘संशोधित विधेयक अनुसार पाउने तलब र सुविधा हामीले मुख्यमन्त्रीजीलाई उपलब्ध गराउने गरेका छौं, कोरोना प्रकोपले भ्रमणको कार्यक्रम छैन, त्योबाहेक अन्य सुविधा दिने गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्रोतले भन्यो।
सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएपनि संशोधित प्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छैन।
संशोधित ऐनमा मुख्यमन्त्रीको सञ्चार सुविधा टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि ४ हजार बनाइएको छ। मन्त्रीलाई ३ हजार ५ सय रुपैयाँ र राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले ३ हजारका दरले सञ्चार सुविधा लिने व्यवस्था गरिएको छ।
बिजुली र पानीका लागि पनि सुविधा बढाइएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई बिल अनुसारको भुक्तानी दिइन्छ। तर, मन्त्रीलाई २ हजार ५ सय र राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीका लागि २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सवारी इन्धनका लागि मासिक २ सय ५० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सञ्चार सुविधाबापत मुख्यमन्त्री राईले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार धारा तथा बिजुलीका लागि बिलअनुसार जति पनि भुक्तानी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार स्वदेशमा दैनिक तथा भ्रमणका बेला भत्ता दैनिक ३ हजार रुपैयाँ मुख्यमन्त्री राईलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनमा छ।
‘यो रकम भ्रमणका दिन उपलब्ध गराइने हो, कोरोना प्रकोपले धेरै टाढा जानु नपरे पनि भ्रमणका कार्यक्रम बनिरहेकै हुन्छन्, कानुनी प्रावधान अनुसारै उपलब्ध गराइन्छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो।
त्यति मात्रै होइन, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव नवराज राईले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरहको तलब बुझ्ने गरेका छन्।
त्यसैगरी, स्वकीय सचिव रेवतीरमण थापाले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीकै कर्मचारी सरह तलब सुविधा लिने गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री राईका आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्रबहादुर गुरुङले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरहको तलब बुझ्ने गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरहको तलब बुझ्ने गरेका छन्।
जनसम्पर्क सल्लाहकार रामकुमार बस्नेत र सूचना प्रविधि विज्ञ किशोर सुवेदीले राजपत्र अंनकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरहको सेवासुविधा पाउने गरेका छन्।
मन्त्रीहरू पनि भत्ताका लालची
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हिक्मतकुमार कार्कीले मासिक ६१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन्। उनीले कानुनतः अन्य सुविधा पनि बुझ्ने गरेका छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जगदीशप्रसाद कुसियैत ६१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ र राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास ५७ हजार ८ सय २० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन्।
त्यसैगरी, प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि ६१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन्।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको तलब ६१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ हो। र, राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर ५७ हजार ८ सय २० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेकी छिन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले ५७ हजार ८ सय २० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले ५७ हजार ८ सय २० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन्।
ऐनमा के थियो व्यवस्था?
मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
मन्त्रीहरूको मासिक तलब ५२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध ऐनको प्रतिलिपिमा राज्यमन्त्रीको तलब ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
संशोधन नगरिएको ऐनमा मन्त्रीहरूका लागि २५ हजार, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि २० हजार रुपैयाँसम्मको आवास पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सवारी इन्धन, सञ्चार सुविधा, टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका, पानी र बिजुलीको बिल पनि मन्त्रालयमै आउने गरेको छ। जसअनुसार मन्त्रीहरूले भुक्तानी लिने गरेका छन्।
प्रदेश १ का प्रदेशसभा सांसद शेखरचन्द्र थापाले अहिलेको परिस्थिति निराकरणका लागि प्रदेशमा उपलब्ध साधनस्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘काम भएको बेलामा भत्ता लिनु एउटा कुरा हो कामै नभएको बेला किन लिने?,’ सांसद थापाले प्रश्न गर्दै भने, ‘महामारीमा आएको बजेट सेवासुविधामा होइन, कोभिड–१९ बाट संक्रमित नागरिकको उपचार र राहतमा खर्च गर्नुपर्छ।’
प्रमुख स्वकीय सचिव नवराज राईले मुख्यमन्त्री राईको पारिश्रमिकका बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको जवाफ दिएका छन्। ‘लेखामा सोध्नु होला, ऐनअनुसार नै आएको हुनुपर्छ,’ राईले नेपाली पब्लिकसँग भने।
