प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नेकपाकाे ६ सदस्यीय कार्यदलबिच छलफल हुँदैछ।
पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधानको लागि अध्यक्ष ओलीले सोमबार दिउँसो १२ बजे सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएका हुन्।
विवाद समाधान गर्न भदौमा गठन गरिएको सदस्यीय कार्यदल पार्टीमा विवाद चर्किन सुरु भएपछि हाल फेरि सक्रिय भएको छ।
पछिल्लो समय ओलीले बैठकका निर्णय कार्यन्वयनमा चासो नदेखाएकाले समस्या पैदा भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरू प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकका लागि सहमति माग गर्दै ओलीलाई लिखित पत्र नै बुझाएका छन्।
तर, ओली पहिला दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर मात्रै बैठक बोलाउनुपर्ने तयार हुन सकेका छैनन्। कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल छन्।
यसअघि भदाै ६ गते आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने सुझावसहित नेकपाको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियाे।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमार्फत कार्यदलले महाधिवेशनको मिति प्रस्ट तोकिदिएको छ। यही महाधिवेशनले पार्टीका अरु विवाद टुंगो लगाउने छ।
नेकपाले पार्टीमा जारी विवाद समाधानका लागि नेताहरू विष्णु पौडेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्माको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले शनिबार आफ्नो काम सम्पन्न गर्दै रिपोर्ट तयार पारेको हो।
कार्यदलले २०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिअनुसार ओलीले पूर्ण रूपमा सरकार चलाउने निचोड निकालेको छ। अर्कातिर र दाहालले पार्टीको पूर्ण अधिकार लिने, मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री हेरफेर पनि गरिने भएको छ।
त्यस्तै झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलको सुझावअनुसार एमसिसी पास गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ।
सरकार र प्रदेशमा मन्त्रीहरु परिवर्तनका लागि भने पार्टीको सचिबालयको निर्णयअनुसार हुनेछ। ‘हामीले प्रतिवेदन नेतृत्वलाई दिएका छौँ’ ती सदस्यले भनेका थिए, ‘अब त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पार्टीका सबै विवाद साम्य हुन्छन्।’
ओलीले यसअघि जस्तै एकलौटी निर्णय लिन नपाउने, पार्टी एकताको काम टुंगोमा पुर्याएर महाधिवेशनको तयारीमा जाने, राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीसँग सहमति हुनुपर्ने, असार १० गतेबाट जारी स्थायी कमिटीको बैठक राखेर सरकार र पार्टीको समीक्षा गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा प्रतिवेदनमा समावेश भएको नेकपा स्रोतकाे भनाइ थियाे।
