कञ्चनपुर- महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि योजना बनाइएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरेको छ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी उत्खनन गर्ने, स्थानीयवासीको बासस्थानलाई सुरक्षित गर्ने र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका बासिन्दालाई दिगोरुपमा रोजगारी दिनेबारे नगरपालिकाले योजनाबद्धरूपमा कार्य अगाडि बढाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले महाकाली नदीसहित अन्य क्षेत्रको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले नीतिगतरूपमा अघि बढेको बताए। ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खननसँग स्थानीयको रोजागरी पनि जोडिएको छ, त्यसलाई ध्यान दिएर अघि बढेका छौँ’, उनले भने, ‘निर्देशिका बनाइएको छ, त्यसैका आधारमा काम गरिरहेका छौँ।’
महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नगरपालिका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) मा जाने गरी तयारीमा जुटेको बताए। 'अहिले पनि नदीको सबै ठाउँबाट उत्खनन गर्न दिइएको छैन, पाँच ठाउँ उत्खननका लागि तोकिएका छन्', उनले भने।
भीमदत्त–१२ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह देउपाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा लोपोन्मुख प्रजातिको बासस्थान संरक्षणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
महाकालीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकामा पानी परियोजनाअन्तर्गत दिगो उत्खनन अभ्यासका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। बाफर नेपाल कैलालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कर्णाली र महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा पाँच महिनासम्मका लागि कार्यक्रम शुरु गरेको छ।
बाफर नेपालका कार्यक्रम संयोजक ममता रावलले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन संरचना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्थानीय तहको ‘सिस्टम क्रेट’ गरी त्यसबाट व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो’, उनले भने, ‘समुदायलाई समेत संरक्षणका लागि सचेत गराउँछौँ।’
वातावरणीय परीक्षण र मापदण्ड मिचेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन र नदीमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन सङ्कटमा परेको उनको भनाइ छ। ‘मानव बस्ती र जलीय प्रणालीलाई असर पर्ने गरी उत्खनन हुनु भएन भन्ने हो’, उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा त्यसलाई वातारणलाई असर नपुग्ने गरी व्यवस्थित गर्न जरुरी छ।’
महाकाली नदीमा जथाभावीरूपमा उत्खनन गरी बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गालगायतका नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन थालेपछि नगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर कार्य अगाडि बढाउन थालेको हो।
