काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
गौतमविरुद्ध परेका दुई फरक रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ भएको हो। दुवै मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा तोकिएको थियो।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि इजलासमा सामेल थिए। अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको निवेदन एकैसाथ हेरिएको हो।
भदौ २९ गते को मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेकी थिइन्।
दुवै रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दावी गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार बनेका गौतम बर्दिया–१ मा सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका हुन्।
