भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामको थालनी गरेको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाउनेछ।
सोही अन्तर्गत आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ। कार्य सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
अर्यालले अहिलेसम्म मुलुकको कुनै पनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरिन्।
मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरेर लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन्। ‘हामी एकदमै संवेदनशील काम गर्न गइरहेका छौं,’ अर्यालले भनिन्।
इतिहासले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको अर्यालको भनाई छ। ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ति काम गर्नुस्, कसैलाई पनि विभेद नगरियोस्,’ उनले भनिन्।
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने बताउँदै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।
विगतका आयोगहरूले गर्दै गरेका र रोकिएका कामहरू पनि अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको धारणा राख्दै अर्यालले सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताइन्।
कही, कतै केही नभएका वर्गहरू पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री अर्यालले भूमि नै नभएका दलित समुदायलाई एकपटकका लागि जमीन उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण कार्यभार पनि रहेको बताइन्।
साथै भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने समेत बताएकी छिन्। ‘पहिचान गर्दा कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ, नपर्नुपर्ने मान्छे पर्यो भने त्यो जस्तो ठूलो समस्या अरु केही हुनेछैन,’ उनले भनिन्, ‘लोभ र लाभलाई पर राख्नुहोला, लोभ र लाभले रातो झण्डा फहराउँछ।’
त्यस अवसरमा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरशः पालना गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जमीन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
पहिलो चरणमा १ सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनले बताएका छन्।
