सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिबारे फरक मत राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना रहेको संवैधानिक इजलासमा भएको आदेशमा न्यायाधीश खतिवडाले फरक राय राखेका हुन्।
न्यायाधीश खतिवडाले ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको’ राय व्यक्त गरेका छन्।
‘राष्ट्रियसभा सदस्यको कामकाज गर्नबाट गौतमलाई नरोक्दा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनरनिर्वाचन प्रणालीलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासम्बन्धी प्रावधानमा अन्तरनिहीत भावना र मर्म प्रतिकुल हुन जाने छ,’ खतिवडाको राय छ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न नहुने राय व्यक्त गर्दै खतिवडाले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तो नजिरले गैरप्रजातान्त्रिक परिपाटीले मान्यता पाउने शिलशिला प्रारम्भ हुने खतिवडाको टिप्पणी छ।
न्यायाधीश खतिवडाले जनमतद्वारा अस्वीकार गरिएका व्यक्तिलाई पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकूल मान्न नसकिने ठहर गरेका छन्।
‘वालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित हुने तर, अर्को बाटो (मनोनयन प्रक्रिया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संघीय संसद) को सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छन्, लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु वाञ्छनीय ठानिन्छ,’ खतिवडाले आदेशमा लेखेका छन्।
‘यसरी एक व्यक्ति एक अवसर भन्ने कानुनी मान्यता अगाडि सारिएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसदको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावना अुनुकल हुने देखिँदैन, त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकुल कार्य गरेको हुन जान्छ,’ खतिवडाको राय छ।
राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिने तीन पद निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण गरिएको भन्ने अर्थमा नभएर निजहरूलाई बाहेक गरेको र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूका लागि सुरक्षित राखिएको अर्थमा हेरिनु तर्कसंगत हुने खतिवडाले बताएका छन्।
‘यी तीन पद राजनैतिक अुनुकुलता वा सहजताका लागि प्रयोग गर्नु अथवा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराउनु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानैनिक नैतिकता अनुकूल देखिँदैन,’ खतिवडाले भनेका छन्।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘संविधानमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जना सदस्यमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने बाहेक अरु पूर्वशर्त छैन’ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा गौतमलाई काम गर्न रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएनन्।
यससँगै नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने बाटो र मन्त्री समेत बन्न सक्ने गरी संवैधानिक बाधा फुकेको छ।
हेर्नुहाेस् सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश
सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश
०७७-cc-०००३ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी--------------
--------------१ निवेदक
विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय सितल निवाससमेत--------------- ------------१ प्रत्यर्थी
-
विषयः उत्प्रेषण समेत। निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रिबहादुर कार्की, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री दिनेश त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री पंकज कुमार कर्ण, डा. श्री रुद्र शर्मा, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री विजयकुमार यादव, श्री जगतसिंह साउद तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नी खरेल, नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पदम प्रसाद पाण्डेय, विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरु श्री श्याम कुमार भट्टराई र श्री संजिवराज रेग्मीले गर्नु भएको वहस सुनियो। यसैगरी प्रत्यर्थी बामदेव गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री राघवलाल वैद्य, डा. श्री सूर्यप्रसाद ढुंगेल, डा. श्री युवराज संग्रौला, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री शेरबहादुर के.सी. र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई र श्री रमेश बडाल एवम् विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री रविनारायण खनाल, श्री मुक्तिप्रसाद प्रधान, श्री विजयकान्त मैनाली, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली एवम् विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रुद्र नेपाल, डा. श्री दिनमणी पोखरेल र श्री अनन्तराज लुइटेलले गर्नुभएको वहस समेत सुनियो।
मिति २०७४ साल मंसिर २२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित हुनु भएका प्रत्यर्थी बामदेव गौतमलाई मिति २०७७ । ५ । २९ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।६।१ मा नेपालको संविधानको धारा ८६(२)(ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयन गरिएको र यसरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु संविधानको धारा २, ७४, ८६(२)(ख) एवम् ७८(४) समेत विपरीत भई जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान, संविधानको जालसाजीपूर्ण एवम् कपटपूर्ण प्रयोगसमेत हुने भएकोले उक्त सिफारिस एवम् मनोनयन उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निज प्रत्यर्थी बामदेव गौतमलाई मन्त्री मण्डलमा सामेल नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदावी रहेको पाईयो । सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तरगत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयको टुङ्गो दुवै पक्षको छलफलबाट हुन उपयुक्त ठानी उक्त छलफल अवधिसम्म प्रस्तुत विषयलाई यथास्थितिमा राखी प्रत्यर्थी बामदेव गौतमको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७७।६।७ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनु पर्ने हो वा होइन? भन्ने विषयको छलफल प्रयोजनार्थ प्रस्तुत विषय यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो।
अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रत्यर्थी मध्येका बामदेव गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यासी भै पराजित हुनु भएको विषयमा विवाद देखिएन। नेपालको संविधानको धारा ८३ मा "प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा - नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संघीय संसदका दुई भिन्न सदनको रुपमा रही त्यसका सदस्यहरुलाई संघीय संसदको सदस्यसम्म मानिएको अवस्था देखियो। नेपालको संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यको पदावधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सोही धारा ८६ को उपधारा (२)(ख) मा “नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तिमा एक जना महिला सहित तीन जना" राष्ट्रिय सभामा सेदस्य रहने व्यवस्था भएको देखियो। सो संवैधानिक प्रावधान अनुसार एकजना महिला हुनु पर्ने शर्त बाहेक अन्य कुनै पूर्व शर्त राखिएको पाइदैन। यसैगरी संविधानको धारा ८७(१) ले संघीय संसदको सदस्यको योग्यता सम्बन्धमा (क). नेपालको नागरिक, (ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चिस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैतीस वर्ष
उमेर पुरा भएको, (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र (ड) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रत्यर्थी बामदेव गौतम उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन योग्य नरहेको वा सो पदको लागि अयोग्य रहेको भन्ने जिकिर पनि निवेदकले लिएको देखिंदैन। यसप्रकार संविधानको धारा ८७(१) बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित भई सो पदको सपथ समेत ग्रहण गरी पद बहाल समेत गरिसकेको कुरा मिसिल संलग्न कागजात र निवेदन लेख समेतबाटै देखिएको छ। यस अवस्थाबाट प्रत्यर्थी बामदेव गौतम संविधानको धारा ८६(२)(ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नियुक्त भै संघीय संसदको सदस्य रहेको कुरामा विवाद देखिएन।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधामन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद गठन गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसैगरी संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१) मा “धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ" भन्ने र धारा ७८(४) मा “उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई धारा ७८(१) बमोजिमको मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सोही धारा ७८(४) ले रोकेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन। संविधानको धारा ८६(२) (ख) बमोजिम संघीय संसदको सदस्यको हैसियत ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिको हकमा उक्त धारा ७८(४) को व्यवस्था आकर्षित नहुने भई संविधानको धारा ७६(९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुन बाधा पर्न जाने पनि देखिन आउँदैन। यसका अतिरिक्त धारा ७८(१) बमोजिम मन्त्री हुन धारा ७८(४) ले रोकेको अवस्था र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भै संघीय संसदको सदस्य भैसकेको दुई भिन्ना भिन्नै अवस्था हो। यस अवस्थामा प्रत्यर्थी बामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतको एक न्यायधीशको इजलासबाट मिति २०७७।६।७ मा भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु पर्ने स्पष्ट संवैधानिक आधार नदेखिंदा निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन। प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक महत्वको भई निवेदकले निवेदनमा
उल्लेख गर्नु भएको संवैधानिक आधारहरु तथा विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा चाँडो निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ ।। बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ। लगाउको रिट निवेदन समेत साथै राखी नियमानुसार गर्ने।
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खतिवडाको रायः प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहित वहूमत माननीय न्यायाधीशहरुबाट व्यक्त भएको उपरोक्त अनुसारको रायसँग मेरो सहमती नभएकाले देहायबमोजिम आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छुः
१. प्रत्यर्थी मध्येका श्री बामदेव गौतम प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित भएको कारणबाट संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा) को सदस्य पदमा मनोनयनका लागि निजमा अयोग्यताको श्रृजना भएको छ भन्ने आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो। प्रत्यर्थी श्री बामदेव गौतम वर्तमान प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उमेदवार हुनुभएको र पराजित हुनु भएको तथ्यमा विवाद देखिएन। निजलाई नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को देहाय (ख) मा रहेको “नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत” गर्ने प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनीत गरिएको देखिन्छ। यसरी भएको मनोनयनको विषयलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको र अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने भएको छ।
२. लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विशिष्ट अर्थ र महत्व रहेको हुन्छ। नेपालको संविधान अनुसार जनतामा रहेको सार्वभौम अधिकार आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले प्रयोग गर्दछन्। संविधानको प्रस्तावनामा नै “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली”, “बालिग मताधिकार”, “आवधिक निर्वाचन” लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित” “सम्वृद्ध राष्ट्रको” परिकल्पना गरिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ४ मा अन्य कुराहरुका अतिरिक्त नेपाललाई “लोकतन्त्रात्मक' राज्यको रुपमा पनि परिभाषित गरिएको छ। धारा ५० मा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने" भनी राज्यको निर्देशक सिध्दान्त तोकिएको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिप्रायले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा आवधिक निर्वाचन हुने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधारभूत प्रारुप समेत संविधानले नै निर्धारण गरेको छ। उल्लिखित कुराहरुको स्वभाविक अर्थ र तात्पर्य जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधिबाट राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्ने देखिन्छ। कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुनु भनेको निजलाई जनताले शासन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भने कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा पराजित हुनुको अर्थ निर्वाचन अनुसार गठित संसदको कार्यावधिका लागि निजलाई जनताले प्रतिनिधिको रुपमा अस्वीकार गरेको भनी मान्नु पर्ने हुन्छ। Jean Jacques Rousseau, John Rawls लगायतका कतिपय विधिशास्त्रीहरुले यस प्रकारको अवधारणालाई सामाजिक करार (Social Contract) को रुपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। जनताबाट मतदानद्वारा अस्वीकार गरिएका व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जन-अनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकूल कार्य भएको मान्न सकिदैन। वालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित हुने, तर अर्को बाटो (मनोनयन प्रकृया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संघीय संसद) को सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तर-विरोधपूर्ण देखिन्छन्। लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु बाञ्छनीय ठानिन्छ।
३. यस प्रसंगमा नेपालको संविधानले अगाडी सारेको “एक व्यक्ति, एक निर्वाचन क्षेत्र” को सिध्दान्त महत्वपूर्ण देखिन्छ। संविधानको धारा ८४ को उपधारा (६) मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनका सन्दर्भमा “एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन" भन्ने प्रतिबन्धात्मक प्रावधान रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा समेत दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ। सो दफामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एक पटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दिन सक्ने; त्यसरी कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी क्षेत्रमा उम्मेदवार भएमा निजको सवै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गर्ने; समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार हुन र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार भएको व्यक्तिको नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न नपाइने; दलको बन्दसूचीमा समावेश भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम त्यस्ता सबै दलको बन्दसूचीबाट हटाउने समेतका प्रावधान रहेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको भए पनि यो “एक व्यक्ति, एक निर्वाचन क्षेत्र" सम्बन्धी कुरालाई संसदीय निर्वाचन सम्बन्धी "अवधारणा"को रुपमा ग्रहण गर्नु मनासिव देखिन्छ।
४. नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (६), तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा रहेको व्यवस्थाको अध्ययनबाट दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने अवधारणालाई कानूनी आधार प्रदान गरिएको देखिन्छ। यसलाई सामान्य प्राविधिक अर्थमा मात्र हेरिनु मनासिव देखिदैन। उल्लिखित प्रावधानको अन्तर्यमा रहेको भावना वा उद्देश्य एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउने छुट, अवसर वा अनुमति दिनु हुदैन भन्ने नै हो। विगतमा एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदबार हुने गरेको कारणबाट देखा परेको खराबी हटाउन यस प्रकारको प्रावधान संविधानमा समावेश गरिएको भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यसलाई केवल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको कुरामा मात्र सिमित राखेर नहेरी नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको विगतको भन्दा फरक र मौलिक किसिमको निर्वाचन प्रणाली वा सिध्दान्तको रुपमा ग्रहण गर्नु मनासिव हुन्छ। संविधानको धारा ८६(२)(ख) मा रहेको प्रावधानलाई पनि संघीय संसदको सदस्य चयन गर्ने एउटा निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) को रुपमा लिन सकिन्छ। उही प्रतिनिधि सभाको कार्यावधिमा एउटै व्यक्ति फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुने कुरालाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ ले अनुमति दिदैन। यसरी “एक व्यक्ति एक अवसर" भन्ने कानूनी मान्यता अगाडी सारिएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको भावना अनुकूल हुने देखिदैन। त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको हुन जान्छ।
५. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा सुनुवाईको क्रममा प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सह-न्यायाधिवक्ता सहित विद्वान गरिए अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले नेपालमा भएको संवैधानिक विकाशकमको सिंहावलोकन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति सोही प्रतिनिधि सभाको सभामुख भएको तथा केही व्यक्ति संसद/संविधानसभाको सदस्य पदमा मनोनयन भएको दृष्टान्त समेत प्रस्तुत गर्नु भएको पाइयो। वि.सं. २००४ सालमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ देखी गणना गर्दा २०७२ सालसम्म ६८ बर्षको अवधिका वीच नेपालमा ७ वटा संवैधानिक दस्तावेज निर्माण भएका देखिन्छन्। यसलाई गर्व गर्ने विषय नभै राजनीतिक अस्थिरताको प्रमाणको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। सम्भवतः यस प्रकारको दृष्टान्त अन्यत्र पाउन कठिन होला || पहिले जारी भएका संविधानहरु मध्ये २००७ सालको अन्तरिम विधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधान स्वभावैले अस्थायी प्रकृतिका थिए। २०१५ सालमा तथा २०४७ सालमा जारी भएका नेपाल अधिराज्यको संविधानले आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेको मानिन्छ। तथापी उल्लिखित संविधानहरु अपेक्षाकृत लामो अवधि टिकाउ हुन सकेनन्। यसरी संविधान टिकाउ नहुनुको कारणहरु तर्फ दृष्टिगत गर्दा केही लामो सूची तयार होला || अहिले उल्लिखित संविधानले आत्मसात् गरेका मान्यता र त्यसको कार्यान्वयनमा देखा परेका कमी कमजोरीहरु सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गर्नु सान्दर्भिक पनि नहोला || तथापि विषयवस्तुको प्रष्टताका लागि संक्षेपमा उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
६. निरङ्कुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जगेर्ना गर्न जारी भएको २०१९ सालको संविधानका प्रावधान अवधारणागत दृष्टिले अहिलेका सन्दर्भमा कुनै आदर्श र अनुकरणको विषय बन्न सक्ने देखिंदैन। प्रजातान्त्रिक मानिएका २०१५ साल र २०४७ सालमा जारी भएका संविधानहरुको छोटो अवधिमा अवसान हुनुको कारण पहिल्याउन यसको बनौट (Making) लाई मात्र हेरेर पुग्दैन, प्रयोग वा कार्यान्वयन (Execution | Implementation) को सन्दर्भमा रहेका कमी-कमजोरीहरुलाई अझ बढी गम्भीरताका साथ हेर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। वि.सं.२०१५ साल फाल्गुण १ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई दुई बर्ष पनि पुरा हुन नपाउदै व्यवहारतः २०१७ साल पौष १ गते निस्तेज पारियो । यसपछि २०४७ सालमा जारी भएको संविधान पनि विभिन्न आरोह अवरोहका वीच करिब १५ बर्षमात्र कायम रहन सक्यो। अल्पायूमा नै संविधानको अवसान भएको कुराको कारण कसैले अवधारणागत त्रुटी वा कमजोरी ठान्ने गरेको देखिन्छ भने कसैले संविधान कार्यान्वयन प्रकृयामा रहेका कमी-. कमजोरी औल्याउने गरेको पाइन्छ। यसरी असफल हुन पुगेका उल्लिखित संविधानको कार्यान्वयन सन्दर्भका केही प्रयोगका दृष्टान्तलाई अहिले हामीले धेरै आदर्श, सुःखद वा अनुकरणीय उदाहरणको रुपमा लिनुभन्दा अगाडी विवेकपूर्ण तवरबाट विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। ईतिहासका सबै घटना अनुकरणीय र गर्व गर्न लायक विषय मात्रै हुदैनन्; छैनन्। हाम्रा विगत कतिपय अनुकरणीय छन् भने कतिपय विर्सनलायक पनि छन्। आफ्नो सुविधा अनुकूल विगतका घटनाको प्रयोग र व्याख्या गरिनुलाई तार्किक मान्न सकिदैन। विगतका संवैधानिक व्यवस्थाहरु सफल हुन नसकेकाले नै एक पछि अर्को संविधान निर्माणको स्थिति आएको हो। अहिले छलफलको सन्दर्भमा सफल उदाहरणहरु प्रस्तुत हुन आएको अवस्था हुन्थ्यो भने स्वभावतः त्यसको स्वीकार्यता पनि बढी नै हुने थियो। विगतमा जारी भएका संविधान चीरस्थायी नहुनुका विविध कारणहरु मध्ये संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, व्यवहारिक सहजता र सुविधा, राजनैतिक दलको आ-आफ्नो आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक शक्तिको केही कोणमा देखिएको अत्याधिक सत्तामोह आदि कारणबाट गरिएको लोकतान्त्रिक संविधानको अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रयोगलाई एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ। संविधान लोकतान्त्रिक भएपनि यसको अलोकतान्त्रिक प्रयोग भयो भने यसले राखेको सुःखद अभिष्ट पुरा हुन सक्तैन। संविधानले अगाडी सारेका मूल्य मान्यता र आदर्शलाई एकातर्फ पन्छाएर तथा संविधानमा रहेका छिद्राण्वेषण गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने त्यो संविधानवादको मान्यता वा सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ र यसले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्दछ। हाम्रो आफ्नै विगतको यस प्रकारको १ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लाई २०१९ साल पौष १ गतेको शाही घोषणाले "प्रतिसंहरण" गरेको भए पनि सो संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुलाई २०१७ साल पौष १ गतेको शाही घोषणाले . “निलम्बन” गरेर संविधानलाई सारतः निस्तेज पारिएको देखिन्छ ।
अनुभवबाट पाठ सिकेर वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनु नै अहिलेको सन्दर्भमा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ ।
७. लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता (Constitutional norms and values), संवैधानिक एवम् राजनैतिक नैतिकता (Constitutional and political morality) सम्बन्धी कुराहरु पनि विचारणीय देखिन्छन्। समसामयिक संवैधानिक विधिशास्त्रमा संवैधानिक नैतिकता (Constitutional morality) को खास महत्व रहेको छ। परम्परागत विधिशास्त्र अनुसार "नैतिकता" सम्बन्धी कुरालाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु हुदैन भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। यस कुरामा विमति राख्नु पर्ने कारण देखिदैन। तर स्मरणीय कुरा के छ भने “संवैधानिक नैतिकता" भन्नु र सामान्य अर्थमा "नैतिकत" भनिनु फरक-फरक कुरा हुन्। संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए गरिएका काम कारवाहीलाई मान्यता दिनु हुदैन भन्ने मान्यता राख्दछ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले "Constitutional morality means adherence to the core principles of constitutional democracy" भनी व्यख्या गरेको छ। सवरिमाला 2 विवादका सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले “संवैधानिक नैतिकता" (Constitutional morality) र “सामाजिक नैतिकता" (Social morality) वीचको अवधारणागत भिन्नता प्रष्ट पारेको देखिन्छ। उल्लिखित विवादको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धी मान्यता प्रयोगको औचित्य पुष्टी हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अदालतले अगाडी सारेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको विवादमा गरेको व्याख्यालाई समेत संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताको सन्दर्भमा पनि हेर्न सकिन्छ र उक्त विवादमा गरिएको संविधानको आधारभूत संरचना सम्बन्धी व्याख्याको परिणामस्वरुप संविधानको स्थायित्वमा थप टेवा पुगेको भन्ने मानिदै आएको छ। प्रस्तुत विवादको विषय रहेको संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संघीय संसदको Indian Young Lawyers' Association y. State of Kerala; (Popularly Known as “Sabarimala Temple Entry Case"); Judgment delivered on 28th September 2018; Supreme Court of India. Kesavananda Bharati Sripadagalvaru, v. State of Kerala, 24 April 1973, AIR 1973 SC 1461 3 सदस्यमा मनोनित गर्ने कुरालाई पनि यही संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ।
८. संविधानवाद तथा लोकतन्त्र गतिशील अवधारणा (Dynamic concept) हुन्। संविधानमा अभिव्यक्त गरिएको लोकतान्त्रिक अवधारणाको प्रयोग वा कार्यान्वयनका क्रममा यसका प्रयोगकर्ताहरुबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् (संस्थागत) गर्दै अगाडी बढ्नु (Democratic Value add गर्दै जानु) वाञ्छनीय हुन्छ। यो एक लोकतान्त्रिक प्रकृया पनि हो। लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, विधि र पद्धती महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को देहाय (ख) मा “नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना" राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने कुरा उल्लेख छ। उल्लिखित प्रावधानमा योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी कुनै शर्त वा विशेषण प्रष्ट शब्दमा खुलाइएको देखिदैन। यसको तात्पर्य सदस्य पदमा मनोनयन गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति अन्देखा गर्न हुन्छ भन्ने पनि होइन। राज्यको तर्फबाट गरिने काम कारवाही तार्किक (Reasonable) र औचित्यपूर्ण (Rational) हुनु पर्दछ। सामान्यतयाः दुई सदनात्मक विधायिकाको माथिल्लो सभालाई विज्ञहरुको सभा मानिन्छ। यही अवधारणा अनुसार नेपालको संविधानमा समेत राष्ट्रिय सभालाई एक स्थायी प्रकृतिको सभाको रुपमा संस्थापित गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित कूल छपन्न जना निर्वाचित र तीन जना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था भएको छ। मनोनयनका लागि तीन सिट सुरक्षित राख्नुको तात्पर्य विज्ञता-पुर्तीका लागि हो भन्ने कुरा स्वभाविक रुपमा बुझ्न सकिन्छ। संविधानको धारा ८६(२)(ख) वमोजिम राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिने तीन पद निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण गरिएको भन्ने अर्थमा नभएर निजहरुलाई बाहेक गरेको र स्वतन्त्र बुद्धिजीविहरुका लागि सुरक्षित राखिएको अर्थमा हेरिनु तर्कसंगत हुन्छ। यो तीन पद राजनैतिक अनुकूलता वा सहजताका लागि प्रयोग गर्नु अथवा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराउनु नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक नैतिकता अनुकूल हुने देखिदैन। संविधानले आत्मसात् गरेका नविनतम् लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै लैजानु पर्ने अवस्थामा स्थापित मूल्य, मान्यता विस्थापित हुने गरी व्यवहार गरिनु उचित हुदैन ।
९. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी अवधारणा र सान्दर्भिकता, हकदैया, राजनैतिक विषयलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउन नहुने भनी जिकिर गर्दै विविध प्रकृयागत प्रश्नहरु पनि उठाउनु भएको पाईयो। यस्ता समग्र पक्षमा विवादको पछि पूर्ण सुनुवाई हुँदाको अवस्थामा निरुपण हुने नै छ। तथापि राजनैतिक विषयलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउन नहुने भनी प्रत्यर्थी तर्फबाट विशेष रुपमा जोड दिई गरिएको जिकिरका सन्दर्भमा भने संक्षेपमा केही व्यहोरा उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन आएको छ। संविधानलाई राजनीतिक तथा कानूनी दुवै आँखाले हेरिन्छ। संविधानले देशको राजनीतिक संस्था, संरचना, गतिविधि र राज्य-सञ्चालन-विधि निर्धारण गर्ने हो। यसैले संविधान अन्तर्गत सञ्चालित कतिपय क्रियाकलापसंग राजनीतिक सम्बन्ध देखिनु स्वभाविक हुन्छ। यसरी कुनै विषयमा राजनीतिक सम्बन्ध देखिएको छ भन्ने आधारमा नै त्यसलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्याय निरुपण गर्नबाट पन्छिनु यस अदालतका लागि शोभनीय विषय हुँदैन। संविधान स्वयमले प्रष्ट शव्दमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी बाहेक गरेको (अपवाद स्वरुपको व्यवस्था गरेको)' अवस्थाका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रत्रहरुको निरुपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ। केवल राजनैतिक पद, राजनैतिक व्यक्ति, राजनैतिक नियुक्ति वा राजनैतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गरेको नहुने अवस्था आईपर्दछ। यस दृष्टिले हेर्दा प्रस्तुत प्रसंगमा प्रत्यर्थीहरुबाट उठाइएको प्रश्न मनासिव र तर्कसंगत देखिएन। यो न्यायिक निरुपण योग्य विषय देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा विचार गर्नु उचित नै देखियो।
१०.अतः वर्तमान संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति प्रत्यर्थी श्री बामदेव गौतमलाई यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा सोही संघीय ४ नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (१), (२), (५) मा रहेको संघीय संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रावधानलाई यस कुराको अपवाद (उदाहरण) को रुपमा लिन सकिन्छ।
संसदको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको कार्य नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नदेखिंदा निजबाट अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले भूमिका निर्वाह हुनु मनासिव देखिएन। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित भएको कारणबाट सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको, तर निज प्रत्यर्थीको मनोनयन भई पदभार ग्रहण (सपथ ग्रहण) समेत गरिसकेको अवस्था देखिएको हुँदा निजलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका हैसियतले कार्य गर्नबाट तत्काल नरोक्दा बालिग मताधिकारको सम्मान नहुने, नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४, ५०, ८४, ८६ समेतमा रहेका “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली', “बालिग मताधिकार”, “आवधिक निर्वाचन / निर्वाचन प्रणाली' लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सम्बन्धी प्रावधानमा अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल हुन जाने र यसबाट गैर-प्रजातान्त्रिक परिपाटीले मान्यता पाउने सिलसिला सुरु हुने देखिएकाले प्रत्यर्थी श्री बामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले कुनै काम कारवाही नगर्नु, निजलाई सो पदको काम कारवाही गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी प्रस्तुत निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उप-नियम (४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ।
११. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) मा उल्लेख भएको प्रावधान सम्बन्धी प्रश्न उठाई प्रत्यर्थी मध्येका श्री बामदेव गौतमलाई मन्त्री पदमा नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकले माग गरेको देखियो। मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा रहेको प्रावधान हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित प्रावधान अनुसार मन्त्री पदमा नियुक्त हुनका लागि “संघीय संसदको सदस्य” कायम रहेको व्यक्ति हुनु आवश्यक देखिन्छ। सोही संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१) मा “धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए । तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ" भनी उल्लेख भएको छ। यसरी “नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने' प्रावधान धारा ७८ को उपधारा (२) मा रहेको हुँदा सीमित अवधिका लागि संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा ७८(४) ले धारा ७८ को उपधारा (१) मा रहेको प्रावधानलाई केही सीमाबद्ध गरेको समेत देखिन्छ। उक्त धारा ७८ को उपधारा (४) मा भनिएको छः “उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन”। यो प्रावधानलाई उपधारा (१) मा रहेको व्यवस्थाको अपवादको रुपमा पनि लिन सकिन्छ। यसको तात्पर्य “संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने” भए पनि यदि त्यस्तो व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्था भएमा त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुदैन भन्ने हो। अर्को शब्दमा भन्दा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा बढीमा छ महिना अवधिसम्मका लागि पनि मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिदैन। यो प्रावधान संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिको हकमा आकर्षित हुने देखिन्छ। संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्तिको हकमा भने संविधानको धारा ७८ को प्रावधान आकर्षित हुने अवस्था देखिदैन। संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्तिको हकमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) को प्रावधान आकर्षित हुन्छ। संघीय संसदको “विधिवत" सदस्य भएको व्यक्ति संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुनमा संवैधानिक वाधा देखिंदैन।
१२. अब प्रत्यर्थीमध्येका श्री बामदेव गौतमको सन्दर्भमा हेर्दा निजले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले कुनै काम कारवाही गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको कुरा माथि नै उल्लेख भैसकेको छ। संघीय संसदको सदस्यका हैसियतले कार्य गर्न नपाउने भएपछि संघीय संसद सदस्य रहेको भन्ने आधारमा मन्त्री लगायतका कुनै पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने अवस्था नै रहने भएन। यसका अतिरिक्त न जलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धी निवेदक पक्षले लिएको जिकिर अपरिपक्व (Premature) किसिमको समेत देखिन्छ। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा दायराभन्दा वाहिर गई मन्त्री पदमा नियुक्ति सम्बन्धी काम-कारवाही भएको अवस्थामा स्वभावतः त्यसलाई न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्तछ। तर त्यस प्रकारको अवस्था पैदा नहुँदै अर्थात नियुक्ति सम्बन्धी कार्य नगरिँदैको अवस्थामा अमूक व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त नगर्नु भनी अदालतले अग्रिम रुपमा आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरेको संसदीय संवैधानिक प्रणाली अनुकूल हुने देखिदैन। तसर्थ पनि मन्त्री पदमा नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा निवेदकको माग अनुसार अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।
(ईश्वरप्रसाद खतिवडा)
न्यायाधीश
ईति सम्बत् २०७७ साल कार्तिक २६ गते रोज ४ शुभम्.......
