काठमाडाैं- नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड– १९ पछिको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पुर्याउन नेपाल-सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे।
अर्थ मन्त्रालयमा आज हस्ताक्षरपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब रु १८ अर्ब) बराबरको नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक शहरी समूहमा अवस्थित ३३ नगरपालिकालाई सहयोग गर्नेछ। यसमा पूर्वी तराई क्षेत्र (प्रदेश नं १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिका पर्छन्।
आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिका र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित शहरका रणनीतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्याउने छ। साथै साना खालका श्रमकेन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्यलगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्याइनेछ।
अर्थ सचिव ढुङ्गानाले आयोजनाले नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने बताए।
यसैगरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयास र व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको सराहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करीब रु २४ अर्ब ) बराबरको ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो।
आयोजनाले महामारीको प्रभावका सन्दर्भमा बैंकिङ र वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ। यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसर उपलब्ध गराउन सहयोग पर्याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पुर्याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न र महामारीपछि पहिलेभन्दा सबल र उत्तम पुनःनिर्माणका अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको बताए।
उनले भने,‘नयाँ आयोजनामार्फत हामी सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिँदै उत्थानशील वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौँ।’
