नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि पारित हुँदा व्यावसायिकलाई राहत मिलेको बताएको छ। महत्त्वपूर्ण भनेको छ। ईक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो धारणा राखेका हुन्।
‘यसबीचमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत अर्थ र शिक्षामन्त्रालय, सरोकारवाला निकायसँग प्रत्यक्ष भेट गरी आफ्ना मागहरू राखेका थियौं, फलस्वरुप यस क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा समेट्न गरेको प्रयासले सफलता पाएको थियो, यो केवल १–२ जनाका लागि वा सीमित वर्गका लागि मात्रै नभएर समग्र क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक पक्ष थियो,’ पाण्डेले भनेको छन्।
बिहीबार सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि–२०७७ समेत पारित भएको छ। जसमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा रहेको पाण्डेले बताएका छन्।
‘यसको अर्थ अब अति प्रभावित क्षेत्र अर्थात् यस क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप ९व्यवसाय निरन्तरताको लागि० गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइने भएको छ,’ उनले भनेका छन्।
यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि र यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको उनले बताएका छन्।
‘कर्जा लिनका लागि व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम ५ जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को श्रावणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनेका छन्।
‘यो सफलता सबैको हो, अब आगामी दिनमा व्यवसायलाई टिकाइ राख्न, अगाडि बढाउन यसले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा मेरो विश्वास छ,’ उनले भनेका छन्।
कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र पनि बन्द रहेको र कार्यालयहरू पुर्ण रुपमा खुल्न नपाएको बताउँदै पाण्डेले व्यवसाय ठप्प रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरेर पनि जान नपाएका कारण उनीहरूका अभिभावकहरुले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्था पाण्डेको भनाई छ।
हजारौं जनशक्तिहरु कार्यालय पूर्णरुपमा खुल्न नसक्दा भविष्यलाई लिएर अन्योलमा रहेको, कर्मचारीहरूलाई पारिश्रिक दिन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र कार्यालयको सञ्चालन खर्च बढ्दै जाँदा आर्थिक भार बढिरहेको पाण्डेले उल्लेख गरेका छन्।
‘कोरोना महामारी कहिलेसम्म जान्छ अनिश्चित नै छ, कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन परीक्षण सफलतातर्फ अग्रसरता सम्बन्धी समाचारले हामीलाई खुशी तुल्याएको छ, आशा जगाएको छ, यद्यपि यो अझै अनिश्चितता मै छ,’ उनले भनेका छन्।
यसबीचमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानले महामाहारी शुरु भएदेखि नै यस क्षेत्रको हितमा नीतिगत तहबाट नै काम गरिरहेको पनि पाण्डेले प्रष्ट पारेका छन्।