कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने र त्यसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी सङ्घसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ।
उक्त खातामा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ।
अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ। अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ।
यसैगरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु सात करोडसम्म रहेको छ। न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु पाँच करोडसम्म रहेको छ। त्यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ।
कार्यविधिअनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानूनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरु यो कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदनको मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ।
सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको व्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्ने व्यवसायीको दायित्व हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहको लागि खाता सञ्चालन गर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट प्रवाह भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको शोधभर्ना माग भई आएमा खाताबाट शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउने, प्रवाह भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको शोधभर्ना रकमको विवरण मन्त्रालयलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने, कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आवश्यक अनुगमन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य तथा अधिकार हुनेछ।
अति प्रभावित क्षेत्रहरूमा ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि छन्। त्यसैगरी, होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष पनि अति प्रभावितमा छन्।
साहसिक पर्यटनमा स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफ्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत छन्।
तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने, कुखुरापालन व्यवसाय, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय गर्ने, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय गर्ने र वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक पनि अति प्रभावितमा छन्।
मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम र स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कूल, चाइल्ड केयर र यात्रुवाहक स्थल यातायात छन्।
त्यसैगरी, ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप पनि छन्। कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय पनि मध्यम् प्रभावितमा छन्।
न्यून प्रभावित क्षेत्रमा उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना, अनलाइन ई–कमर्समा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय छन्।
दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण, आयातजन्य व्यापार, पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय, औषधि बिक्री वितरण, विज्ञापन सेवा, इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय, ट्रक, ढुवानी व्यवसाय र सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय न्यन प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन्।
