सरकारले बलात्कारको सजायमा थप कडाइ गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गरेको छ।
दण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिला भन्ने शब्द भएकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ। यससँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जस्तै नेपालमा पनि पुरुष पनि बलात्कार हुन सक्ने कुरा स्वीकार भएको छ।
बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ।
त्यस्तै, बलात्कारको सजाय वृद्धि गरिएको छ। अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ भने १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
१८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तयार गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि लागू हुनेछ।
