ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन्। सोमबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका पूर्वमन्त्री जोशी साधारण तारेखमा छुटेका हुन्।
अख्तियारले पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको थियाे।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव लगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हाे।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वभाैतिक पूर्वाधार सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
पञ्चायत व्यवस्थामै त्यस बेलाको सरकारले ललिता निवासको दुई सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी सार्वजनिक कायम गरेको थियो।
सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी तथा भूमाफियाको मिलेमतोमा २०४९ सालयता पटक-पटक गरी त्यहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको अख्तियारकाे दावी छ।
ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्दै मन्त्री, सचिव, कर्मचारीलगायत अन्यविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारकाे भनाइ छ।
यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) द्वारा गठित बेलबहादुर पाण्डे नेतृत्वको छानबिन टोलीले ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गामा अनियमितता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेकाे थियाे।
त्यस्तै, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित बालुवाटार जग्गा समितिले व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गराउने कर्मचारी, भूमाफियाको नामसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्रिताल प्रतिवेदन र सिआइबीकाे अनुसन्धानलाई आधार बनाएर अख्तियार थप अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे हाे।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। मुद्दा दायर गरिएकामध्ये १ सय १० जनासँग मात्र बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले १ सय १० जनासँग कूल ९ अर्ब ८ करोड १४ लाख ८० हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। अख्तियारले तीन जना पूर्व मन्त्री, तीन जना पूर्व सचिव लगायतसँग बिगो माग गरेको छ।
तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग ९करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगाे दावी गरिएकाे छ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव दीप बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव छविराज पन्तसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव दिनेशहरि अधिकारीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार मागदाबी गरिएको छ।
