सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका छन्। शनिबार मानवअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) को आयोजनामा ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अवसर र चुनौती’ विषयक सरोकारवालाको भर्चुअल बैठकमा उनले देशमा थुप्रै कानून बनेको भए पनि मानसिकता परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको बताए।
‘नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ, कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ’, उनले भने, ‘देशमा राम्रा कानून बनेका छन् तर मानसिकता बदलिएको छैन, मानसिकता नबलिँदासम्म जति राम्रो कानून बने पनि जटिलता आइराख्छ।’
देशमा एउटै दलको सरकार रहेको भए पनि कानून बन्न ढिलाइ भएको समेत मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। ‘मैले कानून नबन्दा भएको अप्ठ्यारोबारे सङ्घीय सरकारसँग कुरा राखिसकेको छु’, उनले भने, ‘शुरुमा सङ्घले कानून बनाउन ढिलाइ गर्यो, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय तहमा पुग्दासम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।’
उनका अनुसार सङ्घले कानून नबनाउँदासम्म प्रदेशले काम गर्न नसक्ने भएकाले कानून बन्न ढिलाइ हुँदा सबै तहका सरकारलाई काम गर्न केही जटिलता देखिएको छ।
अन्य प्रदेशमा सम्पन्न भएको ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक भर्चुअल बैठक सुदूरपश्चिममा शनिबार सम्पन्न भएको मानअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) का अध्यक्ष घनश्याम खड्काले जानकारी दिए।
प्रदेशगतरूपमा देशभरि गरिएको भर्चुअल बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले कानून कार्यान्वयन गर्न सबैले प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीन भएको बताएका थिए।
