उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले पाउने सास्तीका सम्बन्धमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले मङ्गलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतको आदेशमा मालपोतमा घटना के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए कुनै कारण, आधार र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
मालपोत, जिल्ला प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आफैँ वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खत्रीले जानकारी दिए।
निवेदनमा जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयोग, नगरपालिका, प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
