गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका उपाध्यक्षहरूले सामूहिक पत्र लेखेर एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्।
एनआरएनए युकेमा भइरहेको आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिताविरुद्ध कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गरेका उपाध्यक्षहरू नारायण कँडेल, प्रेम गाहा मगर, रामचन्द्र पोखरेल र मोहन कार्कीलाई गत १ डिसेम्बरमा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ उनीरूले फर्काएका हुन्।
पत्रको जवाफमा उपाध्यक्षहरूले आफूहरू स्वतन्त्र व्यक्ति भएको प्रष्ट पार्दै ‘समाजमा भएका गैरकानूनी क्रियाकलाप चित्त नबुझेर न्याय खोज्ने प्रक्रियामा जाँदा त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने तपाईको अधिकार के हो’ भनेर उल्टै स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
अध्यक्ष गुरुङले सोधेको स्पष्टीकरण उपाध्यक्षहरूले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका विषयहरूमा समेत केन्द्रित थियो। यसको जवाफमा समेत उपाध्यक्षहरूले प्रतिप्रश्न गरेका हुन्।
‘हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनुचित बन्देज लगाउने तपाईंको अधिकारको श्रोत के हो?,’ स्पष्टीकरणमा प्रश्न गरिएको छ।
बेलायतमा व्यक्तिलाई न्यायको खोजी गर्दै अदालत जाने प्रक्रियामा अवरोध गर्न पाइँदैन। यसलाई न्याय अवरुद्ध गर्ने गैरकानूनी एवं आपराधिक क्रियाकलाप मानिन्छ। गत १४ नोभेम्बरको बैठकमा उपस्थित भएका अध्यक्षसहितका केही व्यक्तिहरुले उपाध्यक्षहरूले अदालत जाने प्रक्रिया शुरु गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका थिए।
साथै, धम्कीपूर्ण भाषामा कानूनी प्रक्रिया त्याग्न दवाब दिने निर्णय गरेका थिए। अदालत जाने प्रक्रिया शुरु गरेकै कारण उनीहरूलाई संस्थाबाट निकाल्ने धम्की दिइएको छ।
अध्यक्ष गुरुङले एनआरएनएमा आर्थिक अनियमिततालाई लुकाउन विधान अनुसार छानवीन गर्ने प्रक्रियामा अवरुद्ध गरेको आरोप उपाध्यक्षहरूले लगाएका थिए।
अहिले अध्यक्ष गुरुङबाट बेलायतको न्यायिक प्रचलन तथा न्याय प्रक्रियाका मान्य सिद्धान्त विपरीत न्यायको अवरोधमा सक्रिय भएको देखिएको उपाध्यक्षहरूले स्पष्टीकरण पत्रमा संकेत गरेका छन्।
‘हामी स्वतन्त्र व्यक्तिको न्याय माग्ने मौलिक अधिकार खोस्ने तपाईंको अधिकारको श्रोत के हो?,’ स्पष्टिकरण पत्रमा अध्यक्ष गुरुङसँग जवाफ मागिएको छ।
दुई बुँदामा दिइएको स्पष्टीकरणमा उपाध्यक्षहरूले ‘गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतभित्र देखिएको आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितता तथा त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यलाई कानूनी रुपमा चुनौती दिँदै शुरु गरिएको कानूनी प्रक्रिया संस्थाको वैधानिकता तथा मानमर्यादालाई चुनौती दिएको भन्ने तपाईको बुझाई पूर्णतया गलत छ’ भनेका छन्।
यसैगरी प्रष्टीकरणमा ‘संस्थामा भएका कार्य प्रणालीगत अपारदर्शिता, आर्थिक अनियमितता लगायतका बेथितिहरू तथा त्यस्ता बेथितिहरूलाई विधि विधान तथा नियम कानूनको समेत उल्लंघन गरी संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यका विरुद्ध संस्थामा अत्यावश्यक सुधार गर्ने उद्देश्यले आजसम्म हामीहरूले गरेका सबै कार्यहरूप्रति हामी अत्यन्तै गौरव गर्दछौँ’ भनिएको छ।
चार जना उपाध्यक्षले अध्यक्ष गुरुङको बुझाइ गलत भएको र आफूहरूको कार्य उचित भएको स्पष्ट पारेका छन्। बरु अध्यक्षले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न तथा न्याय अवरुद्ध पार्न खोजेको उनीहरूको ठहर छ।
