अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कोभिड–१९ पछि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिन निकै गाह्रो भइरहेको छ। विद्यालय वा आफ्ना साथीसँग खेलेर रमाउँदै सिक्ने बानी परेका ती बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट घरमा ध्यान केन्द्रित गराएर सिकाउन कठिन भएको हो। बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, श्रवणदृष्टिविहीन, डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरतामा सहजीकरणका लागि तीन तहका सरकार र समुदायको पहल आवश्यक देखिएको छ।
अपाङ्ता मानवअधिकार प्रवर्द्धन समाजले नेपालस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासको सहयोग र शिक्षा पत्रकार समाजको सहकार्यमा भर्चुअलरुपमा आयोजना गरिएको ‘कोभिड–१९ को महामारीको पृष्ठभूमिमा नेपालमा समावेशी शिक्षाको कार्यान्वनको अवस्था’ सम्बन्धी छलफलमा समावेशी शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन नभएमा विपद्का समयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइमा सहज नहुने बताइएको हो।
राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. बिमला पौडेलले संविधानमा भएको मौलिक हकअनुसार सबै प्रकारका बालबालिकाको शिक्षामा समान अधिकार दिन र पहुँच वृद्धि गर्न तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए। शिक्षाविद् प्राडा वासुदेव काफ्लेले स्थानीय तहमा ज्ञान, सूचना र स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्न आग्रह गर्दै विपद्का समयमा त्यस्ता स्रोत केन्द्र सधैँ कामयावी हुने बताए।
उनले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले समावेशी शिक्षालाई उच्च महत्व दिन नसकेको जनाउँदै राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको कार्यान्वयनका लागि समावेशी संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि हरि ज्ञवाली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. दिव्या दवाडीले विद्यमान शैक्षिक नीतिभित्र समावेशीताको पक्षमा सरकारका पहललाई बढाउन सबैको सहयोग पर्ने उल्लेख गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था र शिक्षा समूहका संयोजक डा. लक्ष्मी पौडेलले बनेको उपयुक्त नीतिको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार सशक्त हुनुपर्ने र गैह्रसरकारी संस्थाले सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए। अपाङ्गता मानव अधिकार प्रवर्द्धन समाजका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले कोभिड–१९ को महामारीले सबैभन्दा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रभावित पारेको र यसमा तिनै तहका सरकार थप गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
