प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामै रेलवे निर्माणको विषयमा विवाद जारी छ। स्थानीय पालिका र वडा कार्यालयहरूको लापरबाहीका कारण विवाद बढेको हो।
स्थानीय पालिका र वडा कार्यालयले चलनचल्तीको मूल्य रेल विभागलाई पठाउन ढिलासुस्ती गरेपछि प्रदेश–१ का रेलवे प्रभावितहरूले खबरदारी गरेका छन्।
प्रदेश एक स्तरीय भेलाको आयोजना गरी रेलवे प्रभावितहरू चलनचल्तीको मूल्य पठाउन पालिकाहरूले ढिलाई गरेपछि खबरदारी र विरोधमा उत्रिएका हुन्।
रेल विभागले एक महिना अगावै पत्राचार गरी वडा कार्यालयहरूलाई रेलवे ट्रयाक निर्माण हुने स्थानको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य पठाउन भनेको थियो।
जसका कारण मंसिरको पहिलो सातादेखि नै अघि बढाइने भनेको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ।
रेलवे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोडका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले जनताका प्रतिनिधि भएर जनताकै समस्यामा गम्भीर नभएको बताउँदै स्थानीय सरकारले रेल प्रभावितको मर्म बुझ्न नचाहेको आरोप लगाएका छन्।
‘रेल विभागको प्राविधिक त्रुटीका कारण प्रताडित भइरहेका रेलवे प्रभावितको समस्यामा स्थानीय सरकार अभिभावकको रुपमा उभिन्छ भन्ने लागेको थियो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘एक महिना बितिसक्दा पनि चलनचल्तीको मूल्य यकिन नहुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नै शंका बढेको छ।’
रेल विभागले गत जेठ २४ गते मुआब्जासम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी गरे पनि हालसम्मको प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँदै मैनालीले रेल विभागले प्रभावितलाई ढाँट्ने काम गर्ने गरेको गुनासो गरे।
मुआब्जा राहत समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिलाई रेल विभागले भनेअनुसारको चलनचल्तीको मूल्य यथाशक्य पठाइदिन अनुरोध गर्दा ‘हामीलाई अख्तियारको डर छ’ भन्ने गरेको बताए। उनले जनताको समस्यामा स्थानीय पालिकाहरू गम्भिर नभएको बताए।
मुआब्जाको विषयमा स्थानीय पालिका गम्भीर भइदिए प्रभावितले वास्तविक मूल्य पाउने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विकासको नाममा जनता विस्थापित हुने अवस्था आए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए।
रेलवे प्रभावित इटहरीका अध्यक्ष सुशील शाहले जनता विकास विरोधी नभएको बताउँदै जनताले चलन चल्तीको मूआब्जा पाउने अवस्था नआए सडकमा उत्रिन बाध्य हुने प्रष्ट पारे।
समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सरकारको लक्ष्यमा रेलवे परियोजना महत्त्वपूर्ण आयाम हुने बताउँदै अध्यक्ष शाहले मुआब्जाको प्रक्रिया तत्काल अघि बडाउन रेल विभागलाई सुझाव दिए।
पछिल्लो पटक मुआब्जाका लागि चलनचल्तीको मूल्य पठाउन रेल विभागले सम्पूर्ण वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। तर, पालिकाहरूले प्रभावितहरूसँग त्यस विषयमा छलफल समेत गरेका छैनन्।
प्रभावितको जग्गा, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल यकिन नभई गत असार महिना देखिनै रोक्का गरिएको छ। यी समग्र विषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएपछि प्रदेश एकभरिका प्रभावितहरूले मोरङको लक्ष्मीमार्गमा बृहत छलफल गरी साझा समस्यामा संगठित हुने निर्णय गरेका छन्।
रेलवे प्रभावितहरूको उक्त भेलाले डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश एक गठन गरेका छन्।
नवगठित समितिको सहसंयोजकमा रमेश दाहाल (मोरङ) र सुशील शाह (सुनसरी), महासचिव रञ्जित प्रसाई (झापा), सचिव माधवप्रसाद कोइराला (मोरङ) र सहसचिवमा कृष्णदेव मेहेता (सुनसरी) चयन भएका छन्।
त्यस्तै सदस्यहरूमा अर्जुन कार्की, विश्वराज न्यौपाने, खगेन्द्रप्रसाद खनाल, योगेन्द्रप्रसाद पौडेल, डिल्लीरमण खतिवडा, खगेश्वर उप्रती, दिलीप संग्रौला र लक्ष्मी मैनाली रहेका छन्।
समितिको अन्य सदस्यहरूमा प्रदेश एकभरिका प्रभावित वडाहरूबाट एक–एक जना समावेश गरिने सो भेलाले निर्णय गरेको छ। भेलामा झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावित पालिकाका अध्यक्ष तथा समिति सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
