विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सरकारले जारी गरेको विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका सवालमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत् विश्लेषक वाग्लेले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
छापामार शैलीमा बहुविवादास्पद अध्यादेश जारी भएपछि तीन वटा महत्त्वपूर्ण सवाल खडा भएको वाग्लेको धारणा छ।
‘संवैधानिक परिषद कि केपी ओली परिषद्? राष्ट्रपति कार्यालय कि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय?,’ वाग्लेको तेश्रो प्रश्न छ, ‘जननिर्वाचित सार्वभौम संसदलाई नबोलाउने, तर अध्यादेशमार्फत् गरिने सर्वसत्तावादी शासनले लोकतन्त्रको नियति के होला?’
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरे पनि गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थपित हुँदै आएको छ।
यसअघि, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि मंगलबार बिहानका लागि तय भएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपुरक संख्या पुग्नका लागि ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक अघोषित रुपमा बहिस्कार गर्दै आएका छन्।
गणपुरक संख्या नपुग्ने भएपछि ओली अध्यादेश जारी गरी बैठकको बाटो खोल्ने प्रयास गरेका हुन्। यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश जारी भएपछि बैठकमा नजाने बताएपछि ओली झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
