नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रामहरि खतिवडाले सरकारले जारी गरेको विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा गम्भीर आपत्ति भएको जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेता खतिवडाले अध्यादेश आउनु प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘आज फेरी संवैधानिक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएछ। यो प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम हो,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो संविधानमाथिको नाङ्गो आक्रमण हो।’
खतिवडाले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा नभएर देशको राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँदै अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरे पनि गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थपित हुँदै आएको छ।
यसअघि, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि मंगलबार बिहानका लागि तय भएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपुरक संख्या पुग्नका लागि ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक अघोषित रुपमा बहिस्कार गर्दै आएका छन्।
गणपुरक संख्या नपुग्ने भएपछि ओली अध्यादेश जारी गरी बैठकको बाटो खोल्ने प्रयास गरेका हुन्। यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश जारी भएपछि बैठकमा नजाने बताएपछि ओली झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
