सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्यासित ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सुझाव दिएका हुन्।
‘सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ, यो सारतः यसअघि जारी गरेर फिर्ता गरिएकै अध्यादेश हो, त्यसबेला हाम्रो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिक समाजले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध गरी फिर्ता लिन व्यापक दबाब दिएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
अहिले सत्तारुढ हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको र संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय नजिक आइसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको निष्कर्ष छ। ‘तसर्थ अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ,’ श्रेष्ठले लेखेको छन्।
अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा पार्टीलाई कुनै जानकारी नरहेको र जारी गरिएपछि पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताउँदै श्रेष्ठले बुधबारको स्थायी कमिटीको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिशमा मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरे पनि गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थपित हुँदै आएको छ।
यसअघि, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि मंगलबार बिहानका लागि तय भएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए। संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपुरक संख्या पुग्नका लागि ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक अघोषित रुपमा बहिस्कार गर्दै आएका छन्।
गणपुरक संख्या नपुग्ने भएपछि ओली अध्यादेश जारी गरी बैठकको बाटो खोल्ने प्रयास गरेका हुन्। यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश जारी भएपछि बैठकमा नजाने बताएपछि ओली झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
