पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ संज्ञा दिएका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि देउवाले ट्वीट गर्दै अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन्।
देउवाले उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद रहेको बताएका छन्।
‘संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ, यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ,’ देउवाले भनेका छन्, ‘यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति छ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरे पनि गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुँदै आएको छ।
यसअघि, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि मंगलबार बिहानका लागि तय भएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए। संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपुरक संख्या पुग्नका लागि ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक अघोषित रुपमा बहिस्कार गर्दै आएका छन्।
गणपुरक संख्या नपुग्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश जारी गरी बैठकको बाटो खोल्ने प्रयास गरेका हुन्। यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश जारी भएपछि बैठकमा नजाने बताएपछि ओली झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
