संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधकार रिट दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको अधिवक्ता अर्यालले बताएका छन्।
अध्यादेशका आधारमा परिषद्को बैठक बसेर भएका नियुक्ति सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न मागसहित दायर रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
रिटमा अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहीत संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीतासम्बन्धी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ।
अर्यालले दायर गरेको रिटमा अध्यादेश बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ। अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्का बैठकमा सहभागी नहुने तथा नियुक्तिसम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय नगर्न आदेश जारी गर्न अर्यालको माग छ।
